‘असमका नेपाली शंकास्पद होइनन्’

भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले बुधबार असम राज्य सरकारलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गरी उनीहरू विदेशी नभएको उल्लेख गरेको छ । ‘असमका नेपालीहरू विदेशी होइनन्, भारतीय हुन्, उनीहरूलाई शंकास्पद नठान’ पत्रमा भनिएको छ । गृह मन्त्रालयले अब उप्रान्त गोर्खालाई विदेशी नागरिकता न्यायाधीकरणबाट विदेशीको लाञ्छना लगाएर सूचना जारी गर्न नपाइने जनाएको छ ।

यसअघि नेपालीलाई असमको विदेशी नागरिकता न्यायाधीकरणले ‘डी भोटर’ अर्थात् शंकास्पद मतदाता करार गर्दै सूचना जारी गरेर बारम्बार दु:ख दिँदै आएको थियो । ‘हामी विदेशी नागरिकता न्यायाधीकरणलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण दिन बाध्य थियाैं’, असमका पत्रकार रोहित गौतमले फोनमा भने, ‘यो राजनीतिक समस्याबाट गोर्खाहरूले बल्ल मुक्ति पाए ।’

विदेशीको आरोप लगाउन नपाइनेसहितको ऐतिहासिक आदेशपछि असमका गोर्खा समुदाय खुसी देखिएका छन् । वर्षौं पुरानो यो समस्याको दीर्घकालीन निराकरणको माग राख्दै गत ३० जुलाइमा असम गोर्खा स्टुडेन्ट युनियन (आग्सु) का अध्यक्ष प्रेम तामाङसहितको एउटा टोलीले गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत डी भोटर्स समस्याबारे असमका अगुवा गोर्खाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गृह मन्त्रालयले विदेशी नागरिकता ऐन, १९४६ अनुसार असममा बसोबास गर्ने गोर्खाको नागरिकता सम्बन्धमा समेत राज्य सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ, ‘नागरकिता सम्बन्धमा गोर्खाहरूले झेलिरहेका कठिनाइ तत्काल निवारण गरियोस् ।’

पत्रमा ‘संविधान प्रभावी बनेको समय अथवा जन्मले भारतीय नागरिक अथवा नागरिकता ऐनअन्तर्गत ‘विदेशी नागरिक’ नठहरिने हुँदा त्यस्ता मामिलालाई विदेशी नागरिक न्यायाधीकरणसमक्ष पठाउन नमिल्ने’ उल्लेख छ । मापदण्डभित्र पर्ने गोर्खाहरूलाई विदेशी नागरिकता ऐन, १९४६ मा परिभाषित ‘विदेशी नागरिक’ अन्तर्गत विदेशी नागरिक न्यायाधीकरणमा नपठाउन निर्देशन गरिएको छ ।

गोर्खा डेभलोपमेन्ट काउन्सिलका अध्यक्ष लोकनाथ उपाध्यायले सरकारको निर्णयले असमका गोर्खाहरूलाई राहत मिलेको बताए । उनले फोनमा भने, ‘यसले गोर्खामाथि लाग्ने विदेशीको बिल्ला हट्ने निश्चित छ ।’ असम गोर्खा सम्मेलनका कार्यकारी सभापति कृष्ण भुजेलले यसलाई गोर्खाको पक्ष र हितमा भारत सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेको बताए ।