अस्ट्रेलियाका विद्यालयमा लैंगिक विभेद गर्न नपाइने

कान्तिपुर संवाददाता

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले लैंगिकताका आधारमा अस्ट्रेलियाका विद्यालयमा विद्यार्थीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने कानुन तत्काल निर्माण गर्ने बताएका छन्  ।

अस्ट्रेलियाका विद्यालयमा लैंगिक विभेद गर्न नपाइने

विगत केही दिनअघि अस्ट्रेलियाको राजनीति तताइरहेको यो विषयलाई अबको २ साताभित्रै संशोधन गरेर हटाउने घोषणा मरिसनले गरेका छन् ।

अस्ट्रेलियाका केही राज्यहरूमा धार्मिक विद्यालयका साथै निजी विद्यालयहरूलाई समलिंगी विद्यार्थीलाई भर्ना लिन तथा विद्यालयमा भर्ना भएकालाई निष्कासन गर्न पाउने अधिकार छ ।

लैंगिकताका आधारमा हुने यस्तो विभेद तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने यहाँका विपक्षी दलका साथै सर्वसाधारणले आवाज उठाउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री मरिसनले शनिबार पत्रकारहरूसँग नयाँ कानुनमार्फत वर्तमान प्रावधानलाई विस्थापन गरिने बताएका हुन् ।

उनले यस्तो किसिमको विभेद अस्वीकार्य भएको भन्दै सरकार विपक्षमा रहेको बताए । उनको यो घोषणा पूर्वप्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलको निर्वाचन क्षेत्र वेन्टवर्थमा हुन लागेको उप निर्वाचनसँग जोडेर समेत विश्लेषण गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री टर्नबुलले राजनीति त्यागेपछि उक्त क्षेत्रमा केही दिनमै पुन: निर्वाचन हुन लागेको छ ।

अस्ट्रेलियाका क्याथोलिक र निजी विद्यालयलाई दिइएको धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दै उनीहरूले भर्ना लिन अस्वीकार गर्ने र विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्न सक्ने अधिकार छ । धार्मिक सुरक्षाका लागि सुझाव दिन गठन भएको समितिले विद्यमान कानुनलाई निरन्तरता दिन सकिने सुझाव पेश गरेको विषयमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेपछि यसले एक सातादेखि अस्ट्रेलियाको राजनीति तताएको थियो ।

विपक्षी दलका नेता बिल सर्टनले अहिलेको समयमा यस्तो विभेद अस्वीकार्य मात्र नभई यस विषयमा विवाद नै हुननपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री मरिसनले पहिलेका कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ कानुन बनाउने जनाएपछि सबै दलले समर्थन गर्ने जनाएका छन् ।


मरिसनले विद्यार्थीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसकेका भए पनि तेस्रो ठूलो दल ग्रिनले भने शिक्षकमाथि हुने विभेद समेत अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेको छ । स्थानीय समाचारमाध्यमका अनुसार धार्मिक तथा निजी विद्यालयले लैंगिकताका आधारमा शिक्षकलाई निष्कासन गर्नसक्ने अधिकार छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७५ १६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?