अष्ट्रेलियाको मरिसन सरकार अल्पमतमा

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — अष्ट्रेलियामा स्कट मरिसनले नेतृत्व गरेको लिबरल कोअलिसन सरकार अल्पमतमा परेको छ । शनिबार भएको उप–निर्वाचनमा लिबरलका उम्मेदवारले हार ब्योहोरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

अष्ट्रेलियाको मरिसन सरकार अल्पमतमा

पूर्व प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलले राजनीतिबाट सन्यास लिएपछि सिड्नीस्थित उनको निर्वाचन क्षेत्र वेन्टवर्थमा उप निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा लिबरलका भारतीय मुलका देव शर्माका साथै स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. केरन फेल्प्स र विपक्षी दल लेबरका उम्मेदवार टीम मुर्रे लगायतका मैदानमा उत्रिएका थिए ।


लिबरलले दशकौंदेखि एकलौटी रुपमा जीत हासिल गर्दै आएको उक्त क्षेत्रमा अप्रत्यासित रुपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार फेल्प्सले जीत हासिल गरेपछि सत्तारुण लिबरल कोअलिसनले संसदमा रहेको ७५ सिटको बहुमत समेत गुमाउन पुगेको छ । जीत हासिल गरेकी स्वतन्त्र उम्मेदवार फेल्प्सले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएको भएपनि राजनीतिक अन्यौल भने शुरु भएको छ ।


पछिल्लो केही समयदेखि पेचिलो बन्दै गएको अष्ट्रेलियाको राजनीतिमा शनिबार भएको उप निर्वाचनपछि अस्थिरता आउनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । वर्तमान सरकारलाई स्वतन्त्र सांसदहरुले पूर्ण सहयोग नगरेको खण्डमा आउँदो मेमा हुनुपर्ने निर्वाचन समय अगावै हुनसक्ने विश्लेषण समेत सुरु भएको छ ।


अष्ट्रेलियाको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेका डा. भरतराज पौडेल अष्ट्रेलियाको यो उप–निर्वाचन दक्षिण एसियाका देशहरुमा देखिने घिनलाग्दो राजनीति र बदलाको भावनले ग्रस्त भएको छनक दिएको सुनाउँछन् । उनी सरकार अल्पमतमा परेको भएपनि केही स्वतन्त्र सांसदहरु तथा उपसभामुखले सरकारलाई टिकाउने र समय अगावै निर्वाचन टार्ने संकेत दिइसकेका कारण अहिलेलाई राजनीतिक अन्यौलता टर्नसक्ने दाबी गर्छन् ।


नतिजापछि प्रधानमन्त्री मरिसनले जनताले आफ्नो दलको पछिल्लो क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको प्रतिक्रिया दिदै त्यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन पुर्व प्रधानमन्त्री जोन हवार्डका साथै प्रधानमन्त्री मरिसन नै लागिपरेका भएपनि नतिजा सत्तारुण दलको पक्षमा आउन सकेन् ।


अर्काेतिर हुलाकबाट गरिएको मतदानको नतिजा आइरहेका कारण लिबरल गठबन्धनका उम्मेदवारले नै जीत हासिल गर्नसक्ने अनुमान गरिएको भएपनि उक्त सम्भावना कम रहेको र नतिजाका लागि भने केही साता कुर्नुपर्ने बताइएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७५ १३:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?