ब्रेक्जिटले बेलायती राजनीति अस्थिरतातर्फ

बेलायतका ब्रेक्जिट मन्त्री डोमिनिक रब र श्रम तथा पेन्सन मन्त्री एस्टर मक्भेले ब्रेक्जिट सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । यसअघिका ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिसले प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाई राजीनामा दिएपछि राब उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए ।

उत्तरी आयरल्यान्ड मन्त्री शैलेश वाराले पनि राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा ९ जना मन्त्रीले उक्त प्रस्तावको विरोधमा बोलेकाले अन्य केही मन्त्रीहरुको पनि राजीनामा आउन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।

बुधबार साँझ बेलायतको मन्त्रिपरिषद्ले ब्रेक्जिट सम्झौता अनुमोदन गरेलगत्तै ईयू विरोधीहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको करिब एक तिहाइ सदस्यले यस ब्रेक्जिट सहमतिको विरोध गरेको बेलायती अखबारहरुले जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले प्रधानमन्त्री मे सरकारको अवन्नति सुरु भएको टिप्पणी गरेको छ । उक्त सम्झौता संसदबाट पारित गर्न लेबरसहित अन्य बेलायती सांसदहरुको प्रमुख भूमिका हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री मेकै पार्टी कन्जरभेटिभका कैयौं सांसदले पनि सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद तथा ईयूका कट्टर आलोचक जेकोब रिस मोगले प्रधानमन्त्री मेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न ४८ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक छ ।

ईयू विरोधीको चर्को असन्तुष्टि मात्र होइन, केही ईयू समर्थकहरुबाट पनि सम्झौताको आलोचना भएको छ । बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले दोस्रो ईयू जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा पुन: दोहोर्‍याएका छन् ।

ब्रेक्जिटमा कलम चलाउँदै आएका विकलचन्द्र आचार्यको बुझाइमा बेलायत र ईयूबीच ४० वर्षभन्दा पुरानो सम्बन्धको पारचुके गर्न सोचे अनुरूप सहज छैन । उनले प्रधानमन्त्री मेले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न सक्ने र अर्को आमनिर्वाचन हुने सम्भावना पनि औंल्याए ।

५८५ पृष्ठ लामो मस्यौदामा सबैभन्दा जटिल मुद्दा बनेको उत्तरी आयरल्यान्डसँगको सीमाबारे ईयू र यूकेबीच अस्थायी भन्सार युनियन राख्न उपाय सुझाइएको बीबीसीले जनाएको छ ।

मस्यौदामा ब्रेक्जिटपश्चात् २१ महिना संक्रमणकाल रहने उल्लेख छ । सम्झौतामा बेलायतमा रहेका ईयू देशका नागरिक र ईयू देशमा बसेका ब्रिटिस नागरिकलाई काम र अध्ययन गर्न अधिकार प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।

नोभेम्बर अन्त्यतिर बेलायत र ईयूबीच ब्रेक्जिट शिखर सम्मेलन गर्ने र बेलायतले ईयूलाई बक्यौता (३९ बिलियन पाउन्ड डिभोर्स बिल) तिर्ने प्रतिबद्धतासमेत सम्झौतामा छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री मेले बिहीबार संसदमा विभिन्न सांसदहरुको कडा प्रश्न सामना गर्दै जनमतको कदर र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सम्झौता गरिएको बताएकी छन् । संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मेले भनिन्, ‘मुख्य कुरा जनताले ईयू छाडा स्वतन्त्र आवागमन बन्द होस्, ब्रिटेन युरोपेली अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र नरहोस् तथा ईयू छाडा कम पैसा मात्रै तिरियोस् भन्ने चाहेका थिए । ती सबै कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौं । मेरो एक मात्रै चाहना भनेको ब्रिटिस जनताको चाहना पूरा गर्नु हो ।’

मेले संसदमा दुई घण्टाभन्दा बढी समयदेखि सांसदहरुको जवाफ दिइरहेकी थिइन् । बिहीबार नै मेको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा राखिएको दिवाली रिसेप्सन रद्द गरिएको छ । अब परराष्ट्र मन्त्रालयमा जलपान आयोजना गरिने र त्यसमा प्रधानमन्त्री आउन नपाउने उनको कार्यालयले जनाएको छ । जलपानमा बेलायतस्थित नेपाली समाजका अगुवा तथा पत्रकारहरुलाई पनि निम्तो गरिएको छ ।

ब्रेक्जिटमा ईयू कमन मार्केट तथा भन्सार संघ छोड्ने र उत्तरी आयरल्यान्डको सीमा समस्या पेचिलो मुद्दा बनेका छन् । आउँदो मार्च २०१९ मा आधिकारिक रूपले बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन भए पनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौताअनुरूप बेलायतले ईयूको सबै नियमकानुन मान्नुपर्ने कुरामा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।