भारतका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर पटेलको राजीनामा

पटेलले आफ्नो राजीनामा पत्रमा व्यक्तिगत कारण उल्लेख गरे पनि विश्लेषकहरूले सरकार र उनीबीच आरबीआईको स्वायत्ततालाई लिएर लामो समयदेखि चलिरहेको शीतयुद्धलाई राजीनामाको प्रमुख कारणमा रूपमा अर्थ्याएका छन् । विगत एक वर्षयता ब्याजदर, खराब कर्जाको वर्गीकरण, निरभ मोदी प्रकरण, गैरवित्तीय संस्थालाई राहत प्याकेज, सञ्चालक नचिकेत मोरको सञ्चालक समितिबाट निष्कासन लगायतका विषयमा सरकार र आरबीआईको कुरा बाझिएको थियो ।

जसले गर्दा गभर्नर पटेल दबाबमा रहँदै आएका थिए । विशेषगरी पछिल्लो समय अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली र गभर्नर पटेलबीच सरकारी बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा छुट दिने वा नदिने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि द्वन्द्व चल्दै आएको थियो ।

जेट्लीले कर्जा प्रवाहलाई केही खुकुलो बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न आरबीआई नेतृत्वमाथि दबाब दिँदै आएको थियो । तर आरबीआईले भने सरकारी बैंकसँग एसएमई क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएपछि त्यसको अनुगमन गर्ने क्षमता नभएको भन्दै त्यसमा सहमति जनाएको थिएन । साथै त्यसै पनि सरकारी बैंकको कर्जाको स्तर चिन्ताजनक रहेको र यो निर्णयले थप समस्या सिर्जना हुनसक्ने भन्दै सरकारसँग असहमति राख्दै आएको थियो ।

यसैबीच २६ अक्टोबरको एक कार्यक्रममा डेपुटि गभर्नर भाइरल आचार्यले केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेपले वित्तीय असन्तुलन निम्त्याउने भन्दै घुमाउरो ढंगले सरकारको आलोचना गरेपछि आरबीआई र सरकारबीचको सम्बन्ध थप चिसिन पुगेको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूले आचार्यको उक्त अभिव्यक्ति गभर्नर पटेलकै रणनीतिअनुसार नै सार्वजनिक भएको भन्दै पटेलको चर्को आलोचना गरेका थिए । सरकार समर्थित कतिपय अर्थविदेखि राजनीतिज्ञहरूले त पटेललाई बर्खास्त गर्नुपर्नेसम्मको माग राखेका थिए ।

सरकारसँग द्वन्द्व बढदै गएपछि लामो समयसम्म सरकारी बैंकलाई कर्जा प्रवाहमा छुट नदिने अडान राख्दै आएको आरबीआईले सरकारको चर्को दबाबका बीच १९ नोभेम्बरको बोर्ड बैठकबाट केही लचकता अपनाउने निर्णय गरेको थियो । बैंकको उक्त निर्णयपछि सरकार र बैंकबीच लामो समयदेखि चलिरहेको शीतयुद्ध अन्त्य भएको अनुमान गरिएको थियो ।

दुई वर्षअघिको नोटबन्दीका कारण देशभरका साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) समस्यामा परेपछि तीनलाई राहत दिन भन्दै त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जालाई केही सहज बनाउन नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार उक्त अडानमा रहेको बताइएको छ । विश्लेषकहरूले सरकारको यो निर्णयलाई आगामी वर्ष हुने लोकसभा चुनावसँग पनि जोडेर हेरेका छन् ।

गभर्नर पटेलको राजीनामापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ट्वीट गर्दै पटेलको नेतृत्वको आरबीआईले वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न अहं भूमिका खेलेको जनाएका छन् । तर पूर्वगभर्नर रघुरामले भने पटेलको राजीनामाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई नियामक निकायमाथिको हस्तक्षेपको विरोधका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

राजनले आफ्नो ट्वीटमा सबै भारतीयहरू गभर्नर पटेलको राजीनामालाई लिएर गम्भीर हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले पटेलको राजीनामाबाट आफू दु:खी भए पनि अचम्मित नभएको जनाएका छन् ।

पूर्वगभर्नर रघुराम राजनको कार्यकाल पूरा भएपछि ४ सेप्टेम्बर २०१६ मा तीन वर्षका लागि पटेलले बैंकको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले नेतृत्व सम्हालेको दुई महिनामा सरकारले भारु पाँच सय र हजारका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी नोटबन्दीको निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयप्रति पनि पटेल सुरुदेखि नै असहमत रहेको बताइएको थियो ।