अधिकांश बेलायती ब्रेक्जिटको विपक्षमा

द इन्डिपेन्डेन्ट पत्रिकाले गरेको मत सर्वेक्षणमा सहभागी ५२ प्रतिशतले बेलायत युरोपेली संघमै रहनुपर्ने अभिमत व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री टरेजा मेले बेलायत ईयूबाट बाहिरिन गरेको प्रस्तावित सन्धि संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि सार्वजनिक भएको मत सर्वेक्षणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

प्रस्तावित सम्झौतामा मंगलबार संसद्मा हुने भनिएको मतदान मेले अन्तिम समयमा स्थगित गरेकी थिइन् । मत सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै आधाजसोले प्रधानमन्त्री मेले प्रस्तुत गरेको सम्झौता बेलायतका लागि खराब रहेको र सांसदहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेपछि उनले मतदान स्थगित गरेको जनाइएको छ । मेका प्रवक्ताले आगामी जनवरी २१ अघि नै उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने/नगर्नेबारे मतदान हुने बताएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।

द इन्डिपेन्डेन्ट पत्रिकाका लागि बीएमजी रिसर्च नामक कम्पनीले १ हजार ५ सय जनासँग अन्तर्वार्ता विधिबाट सर्वेक्षण गरेको थियो । बेलायतमा सन् २०१६ को २३ जुनमा भएको जनमत संग्रहमा ५१.८९ प्रतिशत जनताले बेलायत ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने र ४८.११ प्रतिशतले ईयूमै रहनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

बाहिरिने पक्षको जित भएपछि तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले राजीनामा समेत दिएका थिए । क्यामरुनको राजीनामाँगै मेले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन् । प्रधानमन्त्री मेलाई ब्रेक्जिट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न निकै सकस हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

सम्झौताविरुद्ध सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीकै झन्डै १ सय भन्दा बढी र डीयूपी पार्टीका १० सांसद उभिएको बेलायती अखबारहरूले जनाएका छन् । पराजयको अधिक सम्भावनापछि प्रधानमन्त्री मेले मंगलबार हुने भनिएको मतदान सार्ने मनस्थितिमा रहेको समेत जनाइएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने यसलाई निराधार भनेको छ । प्रधानमन्त्री मेले उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न नसके सरकारको नेतृत्व आफूले लिने प्रमुख प्रतिपक्षी लेबरले दाबी गरेको छ । मेले भने आफ्नो पक्षमा मत दिई लेबरलाई सत्ताको चाबी नसुम्पन सांसदहरूसमक्ष आग्रह गरेकी छन् ।

लेबरले शक्ति लिए त्यो जोखिम सामना गर्न नसकिने खालको हुने मेको दाबी छ । उनको सम्झौता प्रस्ताव पारित हुन नसके नयाँ निर्वाचन हुने आँकलनसमेत हुन थालेको छ । बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता (ब्रेक्जिट) को ५८५ पृष्ठ लामो दस्तावेजअनुसार संघ छाड्दा ३९ अर्ब पाउन्ड तिर्नुपर्ने, बेलायत र ईयू देशका नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र भविष्यमा व्यापारसम्बन्धी वार्ता रोकिए पनि उत्तरी आयरल्यान्ड र आयरल्यान्डबीचको सीमामा हुने आवतजावत लगायतका गतिविधि नरोकिनेलगायतका सर्त उल्लेख छन् । बेलायतले आगामी वर्षको २९ मार्चमा ईयू छाड्ने तालिका छ ।

यसैबीच, युरोपेली न्यायालयले बेलायतले युरोपेली संघबाट बहिर्गमनबारे गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्न र वा संघमा पूर्ववत् रूपमा रहन सक्ने फैसला गरेको छ । बेलायतले यसअघि गरेको युरोपेली संघ छाड्ने निर्णय २७ सदस्य राष्ट्रको सहमतिबिना नै फिर्ता लिन सक्ने जनाएको छ ।

आदेशसँगै बेलायत युरोपेली संघमा रहनुपर्ने वकालत गरिरहेका मानिसलाई राहत थपिएको छ । स्कटल्यान्डका केही सांसदहरूले बेलायतको बहिर्गमनबारे पुनर्विचारबारे निर्णय लिन युरोपेली न्यायालयमा अनुरोध गरेका थिए ।