बेलायती प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरिन् विश्वासको मत

लन्डन — आफ्नो ब्रेक्जिट सम्झौता संसदबाट पारित गराउन सकस भइरहेका बेला बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेलेबुधबार संसदमा एक्कासी अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान सामना गरिन् । 

बेलायती प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरिन् विश्वासको मत

मेले प्रस्ताव गरेको ब्रेक्जिट सम्झौताबाट चिढिएका सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका ४८ सांसदले मेको नेतृत्वलाई चुनौति दिंदै पत्र लेखेपछि संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुन पुग्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको पदबारे विभिन्न आशंका र अडकलबाजी भइरहँदा मेले संसदमा आफ्नो पार्टीको विश्वासको मत जित्न सफल भएकी छिन् ।


बुधबार साँझ ६ देखि ८ बजेसम्म भएको मतदानमा मेले २०० सांसदको मत पाइन् भने विपक्षमा ११७ मत पर्‍यो ।


सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको ब्याकबेन्चर समूह १९२२ कमिटीका अध्यक्ष सर ग्राहम ब्राडीले मत परिणाम घोषणा गरेका थिए । कुल मतको ६३ प्रतिशत सुरक्षित गरेपछि अब उनको नेतृत्वमाथि एक वर्षसम्म चुनौति हुने छैन । सांसदहरुको विश्वास जित्न मेले बुधबार दिउँसो सन् २०२२ मा हुने आमनिर्वाचनमा आफू नउठ्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।


अहिले विश्वासको मत जिते पनि यसले संसद भने विभाजित भएको छ । यस अलवा प्रधानमन्त्री मेले ब्रिटेन ईयूबाट बाहिरिन गरेको प्रस्तावित सन्धि संसदबाट अनुमोदन हुन कठिन हुने ठानिएको छ । मेले पराजयको सम्भावना देखेरै गत मंगलबार संसदमा मतदान हुने पूर्व निर्धारित तालिका स्थगित गरेकी थिइन् । यही असन्तुष्टिका कारण मेले अविश्वास प्रस्ताव माथिको मतदान सामना गर्नुपर्‍यो ।


मत परिणाम घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री मेले आगामी बिहीबार ब्रसेल्समा हुने ईयू समिटमा आफ्नो ब्रेक्जिट डिल परिवर्तनका लागि कसरत गर्ने बताएकी छन् । उनले आफ्नो पक्षमा मत हाल्ने सांसदहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै विपक्षमा रहेका सांसदहरुको आवाज पनि आफूले सुनेको जनाइन् ।


अविश्वास प्रस्ताव माथिको मतदान प्रक्रिया सक्रिय तुल्याउन नेतृत्व खेलेका ज्याकोब रिस मोगले प्रधानमन्त्री मेले धेरै सांसदहरुको विश्वास जित्न नसकेका कारण राजीनामा दिन माग गरे ।


प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले प्रधानमन्त्री मेले संसदमा वहुमत गुमाएको जनाउंदै मे नेतृत्वको सरकार अस्तव्यस्त रहेको र यसले देशको हितका लागि ब्रेक्जिट डिल गर्न असमर्थ रहेको टिप्पणी गरेका छन् । कोर्बिनले कन्जरभेटिभमात्र होइन सबै सांसदहरुबीच मे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र नयां आम निर्वाचन घोषणा गर्न दवाव दिने दावी पनि गरे ।


ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता (ब्रेक्जिट) को ५८५ पृष्ठ लामो दस्तावेज अनुसार ब्रिटेनले ईयू छाड्दा ३९ अर्ब पाउण्ड तिर्नुपर्ने, बेलायत र ईयू देशका नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चितता र भविष्यमा व्यापार सम्बन्धी वार्ता रोकिएपनि उत्तरी आयरल्याण्ड र आयरल्याण्ड बीचको सीमा नरोकिने लगायत कुरा उल्लेख छन् ।


बेलायतले आगामी २९ मार्च २०१९ मा ईयू छाड्ने तालिका छ ।


प्रकाशित : मंसिर २७, २०७५ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?