अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा पाउण्डको गिरावट कायमै

सन् २०१७ अप्रिलयता पाउण्डको भाउ डलरका तुलना यति धेरै कमजोर भएको हो । सन् २००८ मार्चको विश्व आर्थिक मन्दी अगाडि एक पाउण्ड बराबर दुई डलर पुगेको थियो ।

लगानीकर्तामाझ बेलायत कुन शर्तमा ईयूबाट बाहिरिने भन्ने अन्योलका कारण पाउण्ड स्टर्लिङ कमजोर भएको लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्यले बताए । ब्रेक्जिट निक्र्यौल नहुन्जेल पाउण्डको भाउमा गिरावट आइरहने आचार्यको बुझाइ छ ।

ईयू कमन मार्केट एवं भन्सार संघमा बेलायत रहने नीति भए पाउण्डको भाउ बढ्ने तर ब्रेक्जिट वार्तामा बिना सहमति बेलायत बहिर्गमन हुने भए त्यसको सन्त्रासले पाउण्ड विनिमयमा प्रभाव पर्ने विश्लेषण आचार्यको छ ।

गत बिहीबारमात्र बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र अविश्वास प्रस्तावको सामना, ब्रेक्जिट सहमति बेलायतको संसदमा पास हुन नसक्ने आकंलन तथा सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीभित्रको चर्को मतभेदले मुद्रा बजारमा अस्थिरता आएको बताइएको छ ।

बेलायत आउँदो मार्च अन्त्यमा युरोपियन युनियनबाट अलग हुने तालिका छ । ब्यवसायहरुलाई अस्थिरताले पिरोलेपछि निर्यात, लगानी र वृद्धिदरमा असर गरि पाउण्डको भाउ कमजोर बनाउन सहयोग गर्छ । पाउण्डको भाउ बारम्बार झर्नु बेलायतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नु हो । बेलायतका उपभोक्ताहरुको खर्च गर्ने क्षमता हेर्दा अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुनेकुरा सहज देखिंदैन् । बेलायतमा सन् २००८को आर्थिक मन्दी देखिनै उत्पादकत्व र तलववृद्धि सन्तोषजनक छैन् ।

कमजोर मुद्राले जुनसुकै आयात गरिएको सामानको भाउ बढ्छ । पेट्रोलियम लगायत खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक सामानहरुको भाउ बढ्छ । होलिडे महंगो हुन्छ । यसको अर्थ मुद्राको क्रयशक्तिमा ह्रास हुनु हो । तर, सामान निर्यात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धामा सस्तो हुनपुग्छ । बेलायतको ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा आश्रित छ ।

इयूबाट बहिर्गमन नहुन्जेल बेलायती अर्थतन्त्रले थप कठोर परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने लक्षण देखिएका छन् । ब्रेक्जिट सम्झौतामा कमन मार्केट तथा भन्सार संघमा रहिरहने कि छोड्ने भन्ने प्रमुख आर्थिक मुद्दा छ । कमन मार्केटमा रहंदा फ्री मुभमेन्ट मान्नुपर्ने शर्त इयूको छ । फ्री मुभमेन्टलाई स्वीकार गरे आप्रवासी संख्या नियन्त्रण नहुने पक्का छ । बेलायतमा आप्रवासी नियन्त्रण प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहंदै आएको छ ।

कमन मार्केट छोडे आयात र निर्यात गरि ५५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्यापार गर्ने इयूमा यसको टयारिफ (कर) तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा बेलायती व्यवसायलाई थप भार पर्नसक्छ । बिना सम्झौता ब्रेक्जिट भए समग्र अर्थतन्त्रमा केहि वर्षनकारात्मक असर पर्न सक्ने आकंलन गरिएको छ ।