पाउन्डको गिरावट कायमै

लन्डनमा गत साताको अन्त्यमा मुद्रा सटही केन्द्रहरूमा एक पाउन्डको एक डलर पाँच सेन्टमा कारोबार भयो । सन् २०१७ अप्रिलयता पाउन्डको भाउ डलरको तुलनामा यो सबैभन्दा कम हो । सन् २००८ मार्चको विश्व आर्थिक मन्दीअगाडि एक पाउन्डको विनिमय दर २ डलर पुगेको थियो ।

लगानीकर्तामाझ बेलायत कुन सर्तमा ईयूबाट बाहिरिने भन्ने अन्योलका कारण पाउन्ड कमजोर भएको लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्यको बुझाइ छ । ब्रेक्जिट निक्र्योल नहुन्जेल पाउन्डको भाउमा गिरावट आइरहने आचार्यको अनुमान गरे ।

युरोपेली संघको कमन मार्केट एवं भन्सार संघमा बेलायत रहने नीति भए पाउन्डको भाउ बढ्ने तर बेलायत संघबाट बिनासम्झौता बहिर्गमन भए त्यसको त्रासले पाउन्ड विनिमयमा प्रभाव पर्ने विश्लेषण आचार्यको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र अविश्वास प्रस्ताव सामना, संसद्मा ब्रेक्जिट सहमति पास हुन नसक्ने आकलन तथा सत्तारूढ दलभित्रको चर्को मतभेद मुद्रा बजारमा अस्थिरता आउनुका प्रमुख कारण भएको बताइएको छ ।

बेलायत आउँदो मार्च अन्त्यमा युरोपियन युनियनबाट अलग हुने तालिका छ । व्यवसायहरूलाई अस्थिरताले पिरोलेपछि निर्यात, लगानी र वृद्धिदरमा असर हुँदा मुद्रा कमजोर हुन्छ । पाउन्डको भाउ बारम्बार झर्नु बेलायतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नु हो । बेलायतका उपभोक्ताहरूको खर्च गर्ने क्षमता हेर्दा अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने कुरा सहज देखिँदैन ।

बेलायतमा सन् २००८ को आर्थिक मन्दीदेखि नै उत्पादकत्व र तलब वृद्धि सन्तोषजनक छैन । कमजोर मुद्राले जुनसुकै आयात गरिएको सामानको भाउ बढ्छ । पेट्रोलियम लगायत खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको भाउ बढ्छ । होलिडे महँगो हुन्छ ।

यसको अर्थ मुद्राको क्रयशक्तिमा ह्रास हुनु हो । तर, सामान निर्यात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सस्तो हुन पुग्छ । बेलायतको ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा आश्रित छ ।

ईयूबाट बहिर्गमन नहुन्जेल बेलायती अर्थतन्त्रले थप कठोर परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने लक्षण देखिएको छ । ब्रेक्जिट सम्झौतामा कमन मार्केट तथा भन्सार संघमा रहिरहने कि छोड्ने भन्ने प्रमुख आर्थिक मुद्दा छ ।

कमन मार्केटमा रहँदा फ्री मुभमेन्ट मान्नुपर्ने सर्त ईयूको छ । फ्री मुभमेन्टलाई स्वीकार गरे आप्रवासी संख्या नियन्त्रण नहुने पक्का छ ।

बेलायतमा आप्रवासी नियन्त्रण प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहँदै आएको छ । कमन मार्केट छोडे आयात र निर्यात गरी ५५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार गर्ने ईयूमा यसको टयारिफ (कर) तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा बेलायती व्यवसायलाई थप भार पर्नसक्छ । बिना सम्झौता ब्रेक्जिट भए समग्र अर्थतन्त्रमा केही वर्ष नकारात्मक असर पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।