कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

‘दोस्रो जनमतसंग्रहले विश्वास गुम्छ’

बीबीसी

लन्डन — बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले युरोपेली संघबाट बेलायतको बर्हिगमन (ब्रेक्जिट) बारे निर्णयका लागि दोस्रो जनमतसंग्रहको वकालत गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सांसदहरूलाई चेतावनी दिएकी छन् ।

‘दोस्रो जनमतसंग्रहले विश्वास गुम्छ’

मेले ‘त्यस्तो कदमले बेलायती जनताको राजनीतिप्रतिको विश्वास गुम्ने’ दाबी गरिन् । ‘जनमतसंग्रह गरेर हामी जनताको विश्वास नतोडौं,’ मेले सोमबार भनिन्, ‘अर्को जनमतसंग्रहले हाम्रो राजनीतिक एकतामा अपूरणीय क्षति पुग्छ ।’ उनले देशलाई एकतित्र गर्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै चुनावले पुन: समाज र देश विभाजनतर्फ जाने धारणा राखिन् ।


पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जोन मेजर, टोनी ब्लेयरलगायतले यसअघि ब्रेक्जिट सम्झौताबारे सांसदहरू सहमतिमा पुग्न नसके पुन: जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने बताएका थिए । बेलायतमा सन् २०१६ को जुन २३ मा भएको जनमतसंग्रहमा ५१.८९ प्रतिशत जनताले ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।


बाहिरिने पक्षको जित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामाँगै मे बोलयतको प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । प्रधानमन्त्री मेले गतसाता ब्रेक्जिट सम्झौताबारे बेलायती संसद्मा हुने भनिएको मतदान अन्तिम समयमा स्थगित गरेकी थिइन् ।


आलोचकहरूले आफू पराजित हुने निश्चित भएपछि मतदान स्थगित गरेको दाबी गरेका थिए । मेले सम्झौताबारे संसद्मा जनवरी २१ भित्र मतदान गरिने बताइसकेकी छन् । त्यसको प्रतिक्रियामा सत्तारूढ कन्जरभेटिभ दलका ४८ सांसदले उनको नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै पत्र लेखेपछि संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान भएको थियो । यद्यपि, मेले २०० सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै विश्वासको मत जित्न सफल भएकी थिइन् ।


उनको विपक्षमा ११७ मत खसेको थियो । सांसदहरूको समर्थन जुटाउन सन् २०२२ को आमनिर्वाचनमा नउठ्ने घोषणा गरेकी मे एक वर्षसम्म बेलायती प्रधानमन्त्री रहने निश्चित छ । उक्त घटनाक्रमसँगै मेले युरोपेली संघको सम्मेलनमा ब्रेक्जिट सम्झौताबारे थप प्रतिबद्धता बटुल्न नेताहरूसँग भेटवार्तामा पुगेकी थिइन् ।


तर युरोपेली संघले उक्त सम्झौता यसअघि नै अनुमोदन भइसकेको जनाउँदै थप वार्ता गर्न अस्वीकार गरिसकेको छ ।


ब्रेक्जिट दस्तावेजमा बेलायतले युरोपेली संघ छाड्दा ३९ अर्ब पाउन्ड तिर्नुपर्ने, दुवैतर्फका नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा उत्तरी आयरल्यान्ड र आयरल्यान्डबीचको सीमा यथावत् रहनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७५ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?