भारतमा गरिबलाई आरक्षण

‘मोदी नेतृत्वको सरकारको चुनाव लक्षित सस्तोलोकप्रियता’ – विपक्षी 
एएफपी

नयाँदिल्ली — भारतको मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार ‘उच्च जातका गरिब’ नागरिकलाई लक्षित गरी अध्ययन तथा रोजगारीका लागि आरक्षणको निर्णय गरेको छ ।

नरेन्द्र मोदी सरकारद्वारा उसकै शब्दमा ‘उच्च जातका गरिब’ का लागि १०प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । ‘उच्च जातका गरिब’ परिवारलाई लक्षित गरी सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई निर्वाचनसँग जोडेर हेरिएको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘चुनावी फण्डा’ को संज्ञा दिएका छन् ।

कंग्रेस प्रवक्ता अभिशेक सिंगभीले ट्वीटरमार्फत ‘पछिल्लो कदम निर्वाचनलाई लक्षित गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको दाबी’ गरे । यसले सत्ता गुम्ने खतराबाट प्रधानमन्त्री आत्तिएको प्रतिबिम्वित गर्दछ ।’ भारतमा आगामी मेमा विधान सभाका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।

भारतमा निम्न तथा सुविधाविहीन गरिब समुदायका लागि यस पहिलेदेखि नै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीका लागि रोजगारी तथा अध्ययनमा क्याम्पस तथा विद्यालयमा सीमित स्थान सुरक्षित गरिएको छ । तर यसले अन्य समुदायमा असन्तुष्टि निम्त्याएको छ । आलोचकहरूले राज्यको यस प्रकारको अन्यायपूर्ण व्यवस्थाले ‘माथिल्लो जातका नागरिक’ मा अन्याय भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो योजनाअनुसार वार्षिक आम्दानी ११ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम भएका परिवारका सदस्यलाई कोटा छुट्टाइएको हो ।

यद्यपि यो सुधारको घोषणा लागू गर्न भारतीय संविधानसमेतमा परिवर्तन गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन विधयेकमंगलबार संसद्मा पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सन् २०१४ मा अत्यधिक बहुमतसहित सत्तामा पुगेको थियो । तर हालै सम्पन्न राज्यसभा निर्वाचनमा यो जनमत क्रमश: फेरि भारतीय कंग्रेस बलिया स्थितिमा रहेको संकेत देखिएको छ । मोदीले बिस्तारै गुमाउँदै गरेको जनमतलाई पुन: आफ्नो पकडमा ल्याउन उक्त निर्णय गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ ।

भारतमा हरेक चारमा एक जना अझै पनि प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलर आम्दानीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यूएईका राजकुमारलाई पाकिस्तानमा भव्य स्वागत

एएफपी

इस्लामाबाद — पाकिस्तान सरकारले यूएईका राजकुमार शेख मोहम्मद बीन जायद अल-नाहयानलाई इस्लामाबादमा भव्य स्वागत गरेको छ । पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्न यूनाइटेड अरब इमिरेट्स(यूएई)ले हालै मात्र तीन अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो । 

प्रधानमन्त्री इमरान खानले राजकुमार अल–नाहयानलाई पाकिस्तान हवाई अखडामै पुगेर स्वागत गरेका थिए । पाकिस्तानी सशस्त्र सैन्य बलको एक टुकडीले राजकुमारलाई सम्मान अर्पण गरेको थियो ।

यूएई मध्यपूर्वका मुलुकमा पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र लगानीकर्ता मुलुक हो । राजकुमारको भ्रमणअघि पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा कामको सिलसिलामा यूएईमा १५ लाखभन्दा बढी पाकिस्तानीहरु रहेको उल्लेख छ ।

यूएईले गत डिसेम्बरमा पाकिस्तानको मौद्रिक 'तरलता सुदृढ' गर्न पाकिस्तानी केन्द्रीय बैंकमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर निक्षेप राखेको थियो । तरलता अभावकै कारण पाकिस्तानको भुक्तानी सन्तुलनमा संकट उत्पन्न भएको थियो ।

गत नोभेम्बरको अन्त्यमा पाकिस्तानी मुद्रा रुपीमा झण्डै पाँच प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । यही कारण गत वर्ष पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले छैटौँ पटक रुपीको अवमूल्यन गर्नुपरेको थियो ।

पाकिस्तानले साउदी अरेबियाबाट पनि ६ अर्ब डलर प्राप्त गरेको छ । इस्लामाबादले महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजनाका लागि चिनीयाँ ऋण बापत अर्बौं डलर प्राप्त गरिसकेको छ ।

गत वर्ष नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिनिधिमण्डलले पाकिस्तानको भ्रमण गरी अर्थतन्त्र सुधारका बारेमा वार्ता गरे पनि कुनै सम्झौता हुन सकेको थिएन ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७५ १७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT