अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध अन्त्य गर्न बेइजिङमा वार्ता 

एएफपी

बेइजिङ — अमेरिका र चीनबीच बढ्दै गएको व्यापार विवाद अन्त्य गर्न सोमबारदेखि दुई देशका अधिकारीले बेइजिङमा वार्ता सुरु गरेका छन् ।

व्यापार युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता गर्न बेइजिङ पुगेका अमेरिकी टोली । तस्बिर : एपी

गतवर्ष दुई देशबीचको व्यापार विवादपछि चीन तथा अमेरिकाले अर्बौं डलरबराबरको सामानमा कर लगाएका थिए । गत वर्षको अन्त्यमा ९० दिनका लागि करवृद्धि स्थगित गर्ने सहमतिपछि दुई देशका अधिकारी वार्तामा जुटेका हुन् ।

Citizen


वार्तामा सहभागी अधिकारीहरूबीचको वार्ता दुई देशबीच जारी व्यापार युद्ध सदाका लागि अन्त्य गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । वार्ता दुई दिनसम्म चल्ने जनाइएको छ ।

वार्तामा अमेरिकी टोलीको नेतृत्व अमेरिकी व्यापार उपप्रतिनिधि जेफ्री गेरिसले गरेका छन् । वार्ताका विषय तथा उपलब्धिबारे भने कुनै पनि पक्षले जानकारी दिएका छैनन् ।

यद्यपि, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै ‘आपसी सम्मान र समानताका आधारमा द्विपक्षीय व्यापार समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको’ प्रतिक्रिया दिए ।

९० दिनका लागि स्थगित गरिएको करवृद्धिले तत्कालका लागि दुवै देशलाई राहत दिएको भए पनि बेइजिङ वार्ताबाट ठोस उपलब्धि हासिल हुनेमा आशंका गरिएको छ । ‘दुई पक्षबीचको मुख्य जड औद्योगिक नीति र बौद्धिक सम्पत्तिको मुद्दा हो,’ क्यापिटल इकोनोमिक्सका अर्थशास्त्री जुलियन इभान्स प्रिटचार्डले भने ।

दुई साताअघि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसले दुवै पक्षले ‘प्रविधिको विस्तार, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, साइबर अतिक्रमण तथा चोरीलगायतका मद्दाबारे कुराकानी हुने’ जनाएको थियो ।अमेरिकाले चीनको अस्वस्थ व्यापार अभ्यासले ठूलो व्यापार घाटा भएको तथा बौद्धिक सम्पत्तिको चीनले चोरी गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर चीनले उक्त आरोप निराधार भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी, युरोपेली देशहरूले समेत कतिपय चिनियाँ कम्पनी आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको दाबी गर्दै आएका छन् । कतिपयले दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको व्यापार युद्धलाई विश्वको नेतृत्व लिने लडाइँका रूपमा समेत अथ्र्याएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जुलाईमा २ सय ५० अर्ब डलर बराबरको उपभोग्य तथा औद्योगिक चिनियाँ सामानमा कर वृद्धि गरेका थिए । त्यसको प्रतिउत्तरमा चीनले पनि अमेरिकाविरुद्ध १ सय १० अर्ब डलर बराबरको सामानमा करवृद्धि गरेको थियो । उक्त कदमपछि रुष्ट ट्रम्पले थप २ सय ६७ अर्ब डलर बराबरको सामानमा कर लगाउने घोषणापछि दुई देशबीच वार्ता भएको थियो ।

गत डिसेम्बरमा अर्जेन्टिजनाको राजधानी ब्युनस आयर्समा भएको जी २० सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङले ९० दिनका लागि एकअर्का देशका सामानमा करवृद्धि नगर्ने सहमति गरेका थिए । वार्ताका क्रममा चीनले कृषि, उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठोस सामग्री खरिद गर्ने सहमतिसमेत भएको अमेरिकाले जनाएको थियो ।

अमेरिका र चीनबीच सन् २०१८ को सुरुदेखि चलेको व्यापारिक युद्धपछि दुई देशका शीर्ष नेताबीच भएको त्यो पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हो । उनीहरूबीच करिब ३ घण्टासम्म चलेको वार्तामा दुवै मुलुकबीच व्यापार सहजीकरणका लागि आगामी दिनमा थप वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो ।

वार्तालगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले ‘सम्झौताले दुई मुलुकबीच जारी आर्थिक तनाव थप चर्कन रोकिएकाले दुवै देशले जितेको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ‘दुई देशबीचका सहयोगी कदमले मात्र दुवै देशको शान्ति र समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्ने’ दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतमा गरिबलाई आरक्षण

‘मोदी नेतृत्वको सरकारको चुनाव लक्षित सस्तोलोकप्रियता’ – विपक्षी 
एएफपी

नयाँदिल्ली — भारतको मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार ‘उच्च जातका गरिब’ नागरिकलाई लक्षित गरी अध्ययन तथा रोजगारीका लागि आरक्षणको निर्णय गरेको छ ।

नरेन्द्र मोदी सरकारद्वारा उसकै शब्दमा ‘उच्च जातका गरिब’ का लागि १०प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । ‘उच्च जातका गरिब’ परिवारलाई लक्षित गरी सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई निर्वाचनसँग जोडेर हेरिएको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘चुनावी फण्डा’ को संज्ञा दिएका छन् ।

कंग्रेस प्रवक्ता अभिशेक सिंगभीले ट्वीटरमार्फत ‘पछिल्लो कदम निर्वाचनलाई लक्षित गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको दाबी’ गरे । यसले सत्ता गुम्ने खतराबाट प्रधानमन्त्री आत्तिएको प्रतिबिम्वित गर्दछ ।’ भारतमा आगामी मेमा विधान सभाका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।

भारतमा निम्न तथा सुविधाविहीन गरिब समुदायका लागि यस पहिलेदेखि नै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीका लागि रोजगारी तथा अध्ययनमा क्याम्पस तथा विद्यालयमा सीमित स्थान सुरक्षित गरिएको छ । तर यसले अन्य समुदायमा असन्तुष्टि निम्त्याएको छ । आलोचकहरूले राज्यको यस प्रकारको अन्यायपूर्ण व्यवस्थाले ‘माथिल्लो जातका नागरिक’ मा अन्याय भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो योजनाअनुसार वार्षिक आम्दानी ११ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम भएका परिवारका सदस्यलाई कोटा छुट्टाइएको हो ।

यद्यपि यो सुधारको घोषणा लागू गर्न भारतीय संविधानसमेतमा परिवर्तन गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन विधयेकमंगलबार संसद्मा पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सन् २०१४ मा अत्यधिक बहुमतसहित सत्तामा पुगेको थियो । तर हालै सम्पन्न राज्यसभा निर्वाचनमा यो जनमत क्रमश: फेरि भारतीय कंग्रेस बलिया स्थितिमा रहेको संकेत देखिएको छ । मोदीले बिस्तारै गुमाउँदै गरेको जनमतलाई पुन: आफ्नो पकडमा ल्याउन उक्त निर्णय गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ ।

भारतमा हरेक चारमा एक जना अझै पनि प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलर आम्दानीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्