मोदी सरकारलाई सर्वोच्चको झड्का

सर्वोच्चले बर्माको सरुवा गर्नुअघि उच्चस्तरीय छनोट समितिसँग सल्लाह नगरेको भन्दै सरकारलाई सचेतसमेत गराएको छ । ‘तत्काल निर्णय लिनुपर्ने गरी सीबीआईका उच्च अधिकारीहरुबीच रातारात विवाद सिर्जना नभएको’ अदालतले दाबी गरेको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा बर्माका सम्बन्धमा आगामी निर्णय प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छनोट समितिले मात्र लिन सक्ने र केन्द्रीय सतर्कता केन्द्र (सीभीसी) को अनुसन्धान जारी रहेसम्म बर्माले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिन भने नपाउनेसमेत भनेको छ ।

बर्मा प्रकरणलाई सुरुदेखि पछयाउँदै आएका भारतीय अनलाइन पत्रिका द वायरका सहायक सम्पादक अजय आशिर्वादले सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशले मोदी सरकारको सीबीआईमाथिको हस्तक्षेप गलत सावित गरेको बताए । ‘आजको सर्वोच्चको फैसला सरकारका लागि ठूलो धक्का हो । यसले सीबीआईबारे सरकार गलत थियो भन्ने देखाएको छ,’ अजयले कान्तिपुरलाई भने ।

सरकारलाई उक्त निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै बर्मा आफंैले र गैरसरकारी संस्था कमन कजले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सीबीआई निर्देशकलाई पूर्ण कार्यकाल (दुई वर्ष) भन्दा अगावै सरकारले हटाउन नसक्ने र आफूलाई बिदामा पठाउने निर्णय नियुक्त गर्ने उच्चस्तरीय समितिको सहमतिबिना गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चमा चलेको बहसमा सरकार पक्षीय वकिलहरुले भने सीबीआईका उच्च अधिकारीको द्वन्द्वले संस्थाको छवि बिग्रन सक्ने भएकाले त्यस्तो निर्णय लिइएको दलिल पेस गरेका थिए ।

मोदी सरकारले सीबीआई प्रमुख निर्देशक बर्मा र उपनिर्देशक राकेश अस्थनाबीच भ्रष्टाचारको आरोपप्रत्यारोप चलेपछि २३ अक्टोबरको मध्यरातमा दुवैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको थियो । अस्थनाले बर्मामाथि एक मुद्दामा दुई करोड घूस लिएको आरोप लगाएका थिए । मुद्दा मिलाइदिने भन्दै तीन करोड घूस लिएको भन्दै बर्माको नेतृत्वमा सीबीआईले अस्थनाविरुद्ध मुद्दा अगाडि बढाएको थियो । अस्थनाले बर्माविरुद्धको उजुरी क्याबिनेट सचिवलाई दिएका थिए । विवाद चर्कैँदै गएपछि सरकारले दुवैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको थियो । त्यससँगै सरकारले केन्द्रीय सतर्कता केन्द्र (सीभीसी) लाई बर्मा र अस्थनामाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सीभीसीको छानबिनमा बर्मा र अस्थनाबीचको विवादसँगै अन्य तथ्य पनि बाहिर आएको थियो । बर्माले सीभीसीसँगको बयानमा अस्थनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा यथेष्ट प्रमाणबिना नै राष्ट्रिय जनता दल प्रमुख लालु यादवलगायत विपक्षी राजनीतिज्ञमाथि छानबिन अगाडि बढाएको आरोप लगाएका थिए ।

सीबीआईले अस्थनामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि बर्मा र अस्थनाबीचको विवादमा सतहमा आएको थियो । सरकारले त्यसपछि दुवैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै अर्का सहनिर्देशक एम नागेश्वरा रावलाई तत्कालका लागि सीबीआईको नेतृत्व जिम्मा लगाएको थियो ।

रावले नेतृत्व लिएलगत्तै अस्थनामाथि भ्रष्टाचारको छानबिन गरिरहेका अधिकृतसहित १३ जनालाई सरुवा र जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए । बर्माले अस्थनामाथि ६ वटा मुद्दामा भ्रष्टाचार आरोप लगाएका थिए । पछि रावले पद सम्हाले लगत्तै अस्थनामाथि लागेका पाँचवटा मुद्दा गरेका थिए । यी निर्णयले बर्मा प्रकरण थप विवादित बन्न पुगेको थियो ।

त्यसो त सरकारको सीबीआई प्रमुख बर्मालाई आकस्मिक रूपमा जिम्मेवारीविहीन बनाउने निर्णय राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित रहेको र मोदी सरकारको प्रतिष्ठित संस्थाहरुमाथिको हस्तक्षेपको शृखंलाको निरन्तरता भएको भन्दै विपक्षीहरुले सुरुदेखि नै तीव्र आलोचना गर्दै आएका थिए । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरुले राफल लडाकु विमान खरिद प्रक्रियामा आन्तरिक छानबिन थालेका कारण बर्मालाई सरुवा गरिएको आरोपसमेत लगाएका थिए । आजको फैसलापछि विपक्षी मोदी सरकारमाथि आक्रमण थप तिखो बनाएका छन् । ‘सीबीआई निर्देशकलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको फैसला प्रधानमन्त्रीमाथिको गम्भीर आरोप हो । कि राफल प्रकरणमाथिको छानबिन रोक्ने नियतले सीबीआईका निर्देशकलाई सरुवा गरिएको त थिएन ?’ मोदी सरकारका कटु आलोचक आम आदमी पार्टीका प्रमुख अरविन्द केजरीवालले ट्वीटमा भनेका छन् ।