१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

ब्रेक्जिट प्रस्ताव संसद्‌मा बहुमतले अस्वीकृत, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले मंगलबार साँझ संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको ईयूबाट बहिगर्मन (ब्रेक्जिट) प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । धेरैले अनुमान गरेजस्तै मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा जम्मा २०२ मत पर्‍यो भने विपक्षमा ४३२ मत परेको थियो । सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीकै ११८ सांसदहरुले पनि प्रस्तावको विपक्षमा मत हाले ।

ब्रेक्जिट प्रस्ताव संसद्‌मा बहुमतले अस्वीकृत, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

संसद्‍मा ८ दिनको बहस र झण्डै दुई सय वक्तव्यपछि मेले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सांसदहरुले अस्वीकार गरिदिएका हुन् ।


बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा संसद्‍मा सरकारको यो सबैभन्दा लज्जास्पद हार मानिएको छ । मेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएलगत्तै विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बीनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । बुधबार साँझ हुने अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन विपक्षीसँग पर्याप्त सदस्य संख्या छैन तर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मत दिन सक्ने अपेक्षा विपक्षीहरुले गरेका ठानिएको छ । मेले संसद्‍मा विश्वासको मत जित्न नसके आमनिर्वाचन हुने धेरैले अनुमान गरेका छन् ।


प्रधानमन्त्री मेले विपक्षी दलको अविश्वास प्रस्तावको स्वागत गर्दै बुधबार यसका लागि समय मिलाउने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । तर, यसबाट ब्रिटेनको राजनीति अरु अनिश्चित बन्न पुगेको छ । आउँदो मार्च २९ तारिखमा ब्रिटेन युरोपेली संघ (ईयू) बाट बाहिरिने सम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता गत महिना नै संसद्‍मा मतदानका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो तर आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुग्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री मेले मतदान पर सार्ने निधो गरेकी थिइन् ।


बेलायती संसद्‍को मत परिणाम आएपछि युरोपियन काउन्सिल अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले बेलायतलाई जतिसक्दो छिटो आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट हुन माग गरेका छन् । टस्कले एक वक्तव्यमा आफूहरुले अब बिनासम्झौता वा आउन सक्ने अन्य जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयारी गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।


५२४ दिन लामो छलफलपछि गत २५ नोभेम्बरमा ब्रसेल्समा आयोजित ईयू समिटमा प्रधानमन्त्री मेले प्रस्तुत गरेको ५८५ पृष्ठ लामो ब्रेक्जिट प्रस्ताव ईयूका २७ राष्ट्र प्रमुखले स्वीकारेका थिए । पछि २६ पेजको राजनीतिक घोषणामा सैद्धान्तिक सहमतिसमेत बनेको थियो ।


ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता (ब्रेक्जिट) को ५८५ पृष्ठ लामो दस्तावेजमा ब्रिटेनले ईयू छोड्दा डिभोर्स डिलअन्तर्गत ३९ अर्ब पाउन्ड तिर्नुपर्ने, ईयू र यूके नागरिकका हक अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र भविष्यमा व्यापारसम्बन्धी वार्ता रोकिए पनि उत्तरी आयरल्यान्ड र आयरल्यान्डबीचको सीमा नरोकिने जस्ता कुरा उल्लेख गरिएको छ । अहिले बेलायतमा ३० लाख ईयू देशका नागरिक र युरोपेली मुलुकमा करिब दस लाख बेलायती रहेको अनुमान छ ।


प्रधानमन्त्री मेले ब्रिटेन ईयूबाट बाहिरिएपछि युरोप सँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेबारे गरिएको मस्यौदा सम्झौता पुरै ब्रिटेनका लागि उचित रहेको भन्दै त्यसको बचाउ गर्दै आएकी थिइन् । तर, मेको प्रस्ताव ईयूले स्वीकार गरेयता बेलायती राजनीतिमात्र तातेको छैन्, ब्रेक्जिट भविष्यबारे नै अन्योल सिर्जना भएको छ । अब बेलायतमा नयाँ आमनिर्वाचन वा दोस्रो जनमतसंग्रहको बहस पनि सतहमा आएको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ १०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?