ब्रेक्जिटमा रुमलिएको बेलायत

प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले करिब २ वर्ष लगाएर तयार पारेको ब्रेक्जिट सम्झौता डिसेम्बर १२ तारिखमा युरोपेली संसद्ले अनुमोदन गर्‍यो । तर मंगलबार साँझ बेलायती संसद्मा भएको मतदानमा भारी मतान्तरले अस्वीकृत भयो ।

प्रस्तावको पक्षमा जम्मा २०२ मत पर्‍यो भने विपक्षमा ४ सय ३२ मत परेको थियो । सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीकै ११८ सांसदले ब्रेक्जिट प्रस्तावको विपक्षमा मत हालेका थिए । त्यसलाई बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा संसद्मा सरकारको सबैभन्दा लज्जास्पद हार मानियो ।

प्रस्तावबारे मतदान गर्नुअघि संसद्मा ८ दिन लामो बहस भएको थियो । यस क्रममा प्रधानमन्त्री मेले ब्रेक्जिट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने उद्देश्य स्वरूप करिब २ सय वक्तव्य जारी गरेकी बेलायती सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । मेले झन्डै दुई वर्षको छलफलपश्चात तयार प्रस्ताव गत २५ नोभेम्बरमा ब्रसेल्समा आयोजित ईयू सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । ५८५ पृष्ठ लामो ब्रेक्जिट प्रस्ताव युरोपेली संघका २७ राष्ट्र प्रमुखले अदुमोदन गरेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव बेलायती संसद्मा भने असफल भयो ।

प्रधानमन्त्री मेले यसअघि आफ्नो ब्रेक्जिट सम्झौता पारित नहुने देखेपछि संसद्मा तय भएको मतदानको मिति सारेकी थिइन् । सारिएको मितिमा भएको मतदानमा समेत उनले आफ्नो ब्रेक्जिट सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न असफल मात्र भइनन् । त्यसका कारण संसद्मा अविश्वास प्रस्तावको समेत सामना गरिन् ।

यद्यपि, आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा भने उनी झिनो मतले विजयी भइन् । मेले बुधबार राति संसद्मा भएको मतदानमा ३ सय २५ मत पाइन् भने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३०६ सांसद उभिए । ब्रेक्जिट सम्झौताको विपक्षमा मतदान गरेका सत्तारूढ कन्जरभेटिभ र डीयूपीका सांसदले समर्थन गरेकाले मेले १९ मतले विश्वासको मत जितेकी हुन् ।

विश्वासको मत पाएसँगै प्रधानमन्त्री मेको पद जोगिएको छ तर यतिले मात्रै उनलाई ब्रेक्जिट प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सहज भने देखिँदैन् । मेले नयाँ सम्झौताका लागि विपक्षीहरूसँग वार्ताका लागि आहान गरिसकेकी छन् ।

तर विपक्षी दल लेबर नेता जेरेमी कोर्बिनले मेको ब्रेक्जिट सम्झौता असफल भएसँगै सरकारले विश्वास गुमाएको दाबी गरेका छन् । उनले कुनै पनि सर्तमा प्रधानमन्त्री मेसँग वार्ता हुन नसक्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् । मेले ‘आफ्नो स्वार्थभन्दा देश र जनताको हितमा लाग्ने समय आएको’ बताउने गरेकी छन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘ब्रेक्जिटका पक्षमा जनताले दिएको मतादेशअनुसार मान्नु मेरो कर्तव्य हो ।’ उनले जनमत संग्रहपछि जनता समक्ष आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेरै छाड्ने जनाएकी छन् ।

सन् २०१६ को जुन २३ मा भएको जनमतसंग्रहमा ५१.९ प्रतिशत जनताले बेलायतले युरोपेली संघको सदस्यता त्याग्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । उक्त परिणामअनुसार बेलायतले सन् २०१७ को मार्च २९ मा युरोपेली संघबाट बहिर्गमनका लागि प्रक्रिया थालेको थियो । ब्रेक्जिटबारेका वार्तापछि बेलायतले २ वर्षको अवधिमा युरोपेली संघ छाड्ने सहमति भएको हो ।

तर विकसित पछिल्ला घटना क्रमका कारण ब्रेक्जिटबारे पुन: जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने मागसमेत चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ । स्कटिस नेसनल पार्टी (एसएनपी), ग्रिन पार्टी लिबरल डेमोक्रयाटस्का कतिपय नेताहरूले दोस्रो जनमतसंग्रहको माग चर्को रूपमा उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूले प्रमुख विपक्षी दल लेबरलाई समेत आफ्ना मागमा सहमति जुटाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

लेबर नेता जेरेमी कोर्बिनलाई लेखेको खुला पत्रमा ती दलका नेताहरूले ‘ब्रेक्जिटको अन्तिम निर्णयका लागि आफूहरूको मागमा समर्थन गर्न’ आग्रह गरेका छन् । विश्व व्यापार संगठनका पूर्व प्रमुख पास्कल लामीले गत बिहीबार ‘दोस्रो जनमतसंग्रह विकल्प हुने लागेको’ बताएका छन् । उनी फान्सका राजनीतिक परामर्शदाता तथा व्यापारी हुन् ।

त्यसैगरी एसएनपी नेता निकोला स्टुर्जियनले पनि बिनासम्झौता युरोपेली संघबाट बाहिरिनुको साटो दोस्रो जनमतसंग्रहमा जानु उत्तम विकल्प हुने बताएका छन् । दोस्रो जनमत संग्रहको माग गर्नेमा विभिन्न राजनीतिक नेता, व्यापारिक क्षेत्रका प्रमुखहरू तथा टोनी ब्लेयर, गार्डन ब्राउन तथा जोन मेजरलगायतका पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत छन् ।

त्यसैगरी, यूके रिटेल, सञ्चारमाध्यम तथा दूरसञ्चारलगायत बेलायतका प्रभावकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानका नेताहरूले समेत दोस्रो जनमतसंग्रहको माग गरिहरेका बेलायती सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । तर ब्रेक्जिट पक्षधरले भने दोस्रो जनमतसंग्रह अलोकतान्त्रिक हुने दाबी गर्दै २०१६ को चुनावको जनमतअनुसार सबै पक्ष एकमत हुनुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री मेले पनि पटकपटक दोस्रो जनमतसंग्रह अस्वीकार गरिसकेकी छन् ।

संसद्को मत परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै युरोपियन काउन्सिल अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले बेलायतलाई जतिसक्दो छिटो आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट हुन भनिसकेका छन् । टस्कले वक्तव्यमार्फत ‘युरोपेली संघ अब बिनासम्झौता बेलायतको बहिर्गमन वा अन्य जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहने’ समेत बताएका छन् । त्यसकारण पनि देशभित्र सहमति जुटाएर वा संसद्बाट पारित गरी युरोपेली संसदमा पेस गर्न सके मेको दोस्रो प्रस्ताव पारित हुने लगभग निश्चित छ ।

आफ्नो पहिलो ब्रेक्जिट प्रस्ताव असफल भएपछि मे अब अर्को प्रस्ताव तयार पार्न जुटिरहेकी छन् । सम्भवत: आगामी सोमबार तयार हुने प्रस्तावमाथि यसै महिनाको अन्त्यमा मतदान हुँदै छ । यदि उक्त प्रस्ताव पनि असफल भएमा मेसँग बिनाकुनै सम्झौता युरोपेली संघबाट बाहिरिने वा निर्वाचन घोषणामध्ये एकको छनोट गर्नुपर्नेछ ।