अमेरिकी संघीय सरकार खुल्यो 

एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिकी इतिहासकै सबभन्दा लामो सरकारी खर्चबन्दी अन्त्य गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहमत भएका छन् । डेमोक्रयाट नेताहरूसँगको छलफलपछि हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स र सिनेटले सरकारी निकायलाई ३ सातासम्म कोष उपलब्ध गराउने कानुन एकमतले पारित गरेका थिए ।

अमेरिकी संघीय निकायलाई खर्च उपलब्ध गराउन विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि कलम दिँदै सभामुख नान्सी पेलोसी । तस्बिर : रोयटर्स

त्यसलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार दुई दलबीच सीमा सुरक्षाबारे भने वार्ताजारी रहनेछ ।

पाँच साता लामो खर्चबन्दी अन्त्य गर्दै ट्रम्पले संघीय निकायका लागि खर्च उपलब्ध गराउन तयार भएका हुन् । तर उनले माग्दै आएको मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल निर्माणका लागि बजेट भने पाएनन् ।

यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले तल्लो सदन ‘हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स’ पर्खाल निर्माणका लागि ५ अर्ब ७ करोड डलर बजेट नदिएसम्म सरकारी खर्चबन्दी अन्त्य नगर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर डेमोक्रयाटहरूले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

बजेट अभावमा ८ लाख संघीय कर्मचारी ३५ दिनसम्म तलबविहीन भएका थिए भने कतिपयलाई बेतलबी घरबिदामा पठाइएको थियो । बजेट अभावमा संघीय जाँच ब्युरो, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, होमल्यान्ड सेक्युरिटी, यातायात, कृषि, गृह, न्याय, संग्रहालय, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका निकाय बढी प्रभावित भएका थिए । अत्यावश्यक बजेटमा पनि राजनीति गरिएको भन्दै संघीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले विरोधसमेत सुरु गरेका थिए । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प संघीय सरकार बन्दीका कारण जारी तनाव सुनेपछि खर्च पारित गर्न सहमत भएका हुन् ।

कानुन पारित भएलगत्तै ट्वीटरमार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘आफू पर्खाल बनाउने अडानबाट नहटेको तर तत्कालका लागि संघीय सरकार बन्दका कारण प्रभावित दसौं लाख मानिसका लागि उक्त निर्णय गरेको’ बताए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसमा बोल्दै ट्रम्पले ‘सम्झौताको घोषणा गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको’ बताए । तर उनले अमेरिका र मेक्सिको सीमाक्षेत्रमा भरपर्दो पर्खाल वा स्टिल बार लगाउनुको विकल्प नरहेको दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘यदि त्यसका लागि हामीले बजेट पाएनौं भने फेब्रुअरी १५ देखि फेरि सरकार बन्द हुनेछ ।’

पेलोसीको जित
जनमत सर्वेक्षणहरूमा अधिकांश अमेरिकीले खर्चबन्दी लम्बिनुमा ट्रम्प दोषी रहेको उल्लेख गरेको देखिएको थियो । त्यसैले पछिल्लो सहमतिका लागि ट्रम्प तयार भएको आंकलन गरिएको छ । ट्रम्प आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछिको परिणामलाई विपक्षी नेता तथा हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सकी सभामुख नान्सी पेलोसीका लागि विजय मानिएको छ ।

ट्रम्पका सामु अडान नछाडेको भन्दै डेमोक्रयाट पार्टीभित्र पेलोसीको निकै प्रशंसा भएको छ । उनी क्यालिफोर्नियाबाट निर्वाचित सदस्य हुन् । ट्रम्पसँग सार्वजनिक रूपमा विवादमा उत्रेपछि राष्ट्रपतिले उनको विदेश भ्रमणसमेत रोकिदिएका थिए । त्यसको बदलामा उनले पनि खर्चबन्दी जारी रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिको ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधन पछि सार्न भन्दै स्थान दिइनन् ।

अस्थायी रूपमा खर्च पारित भएपछि यसले संघीय कर्मचारीलाई केही राहत भएको छ । तर फेब्रुअरी १५ भित्र कुनै विस्तृत सम्झौता नभए थप समस्या हुन सक्नेछ किनकि ट्रम्पले त्यसपछि पुन: सरकार बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । पर्खाल निर्माणको विकल्पका रूपमा राष्ट्रपतिले यसअघि देशमा राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्नेसमेत चेतावनी दिएका थिए ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७५ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्याग्रहविरुद्ध सत्ता–आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले डा. गोविन्द केसीका माग होइन, मेडिकल माफियाको उक्साहटमा भात–पानी माया मारेर कथित जवाफी अनशनमा सुतेका विजय थापाजस्ता विवादास्पद व्यक्तिका शत–प्रतिशतमाग पूरा गरेको हो ।

सरकारले उनलाई होइन, मेडिकल माफियाका हतियार वा मतियारलाई जुस पिलाउनुपर्ने हो । यो विषयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई धज्जी उडाएको छ । नारामा कटिबद्धता देखिएन । डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा गरेको सत्तापक्षीय दाबी पनि यो लेख्न बस्दासम्म सरकारको तर्फबाट उनलाई भेटेर जानकारी दिन कोही पनि नजानुमै खोट झल्किन्छ । डा. केसीका माग र स्वार्थ केही पनि छैन । उनले जे एजेन्डा बोकेका छन्, ती तमाम जनता, खासगरी ग्रामीण, गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीलगायत लक्षित वर्गका आवश्यकता हुन् । तसर्थ यी राष्ट्रिय आवश्यकता र अनिवार्य जिम्मेवारीका एजेन्डा हुन् । उनका एजेन्डालाई सबैले पार्टीगत दायराभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा हेर्नु असल पद्धति स्थापनाका लागि योगदान हुन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि २१ असार ०६९ मा पहिलो सत्याग्रह (आमरण अनशन) थालेका डा. केसीका माग सरकारबाट सहज र स्वाभाविक रूपमा सम्बेधन गरेको भए आज यो समस्या कचल्टिएर १६ औं सत्याग्रह गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आउँदैनथ्यो । खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’ शेरबहादुर देउबा फेरि ओलीसम्म आइपुग्दा माग र आवश्यकताले ६/७ जना प्रधानमन्त्री र सरकार देखिसक्यो तर समस्या पाल्ने काममात्र भइरह्यो भने शासनमा मेडिकल माफियाको पकडले गहिरो जरा हालेको छर्लङ्गिन्छ । उनले उठाएका जनताका माग अब मर्ने सम्भावना छैन ।
–चन्द्रमणि गौतम, बसुन्धरा, काठमाडौं

केही दिनयताको संसद्को चर्तिकलाले शुक्रबार उग्ररूप लियो । विपक्षी दलको अवरोधबीच सत्तापक्षले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमत र मुढेबलका भरमा पारित गरेको छ । मर्यादापालकका भरमा रोस्ट्रममा पुगेका शिक्षामन्त्री र सभामुखको भूमिका विवादास्पद र सत्तापक्षीय भएको प्रमुख विपक्षी दलको आरोप छ । सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको जारी अनशन र प्रमुख विपक्षी दलको अवरोध हुँदाहुँदै छलफलका लागि तयार र संवाद नगर्नु सभामुखको कमजोरी हो । डा. केसी सर्वसाधारण जनताले उचित शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेका योद्धा हुन्, जसलाई अहिलेको सत्तापक्षले चिन्दैन वा नचिनेझैं गरेर उनको जीवन जोखिममा पारिदिएको छ । अनशनको १९ औं दिनसम्म सरकार बेखबरझैं छ । वार्ताको कुनै आवश्यकता देखेको छैन । बरु क्रान्तिकारी उपलब्धि भयो, उत्सव मनाउनुस् भन्दै छ । केसीको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बन्दै छ । एउटा व्यक्तिको निरन्तरको संघर्षबाट आएको विधेयकमा उसकै असहमति हुन्छ भने थोरै सच्याउन किन तयार नहुने ? आमरण अनशनलाई खेलाचीका रूपमा हेर्दै छ सरकार । यो उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
–शिवप्रसाद घिमिरे, गौशाला, काठमाडौं

स्वास्थ्य सेवा ज्यादै महँगो हुँदै छ । सरकारी सुविधा लिएर विदेशमा स्वास्थ्य उपचार गर्नेहरूबाहेक आमनागरिकले आफ्नो बचतको रकमबाट स्वास्थ्य उपचार गर्नु गाह्रो छ । निजी स्तरबाट खुुलेका अस्पतालहरूका उपचार शुल्क ज्यादै महँगा तथा सरकारी अस्पतालहरूको उपचार सेवामा हेलचेक्रयाइँ तथा ढिलासुस्तीबाट बिरामीहरू समयमै उपचारबाट वञ्चित हुन्छन् । निजी स्तरबाट मात्र मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्न बन्द गर्नुपर्छ । जुन प्रदेशमा मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्ने हो, त्यस प्रदेशमा सरकारको १५ प्रतिशत लगानी (सेयर), केन्द्रीय सरकारको १५ त्यति नै लगानी (सेयर) संस्थापकहरू १० जनाको बराबरको ३० प्रतिशत लगानी (सेयर) र जुन प्रदेशमा स्थापना गर्ने हो, त्यस प्रदेशका आमनागरिकको ३० प्रतिशत लगानी (सेयर) र कर्मचारीहरूको १० प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ । यसबाट सरकारको पनि प्रत्क्षय लगानी तथा सर्वसाधारणलाई (आमनागरिक ) स्वास्थ्य सेवा शुल्क तथा मेडिकल कलेजमा भर्ना शुल्क पनि कम हुन जान्छ । संस्थापकहरूले एक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोलिसकेपछि अर्को प्रदेशमा फेरि मेडिकल कलेज र अस्पताल खोल्न नपाइने गर्नुपर्छ । सरकार र आमनागरिक दुवैलाई फाइदा हुनेछ ।
–सुमनराज श्रेष्ठ, shresthasumanraj@gmail.com

सिटामोल किन्न घन्टांै हिंड्नुपर्ने र सामान्य स्वास्थ्यचौकी समेत नभएका दूरदराजका बस्तीमा दु:खजिलो गरी जीवन निर्वाह गर्ने हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई बहुमतका बलमा डा. केसीसँग भएको सम्झौता तोडमोड गरी १६ औं अनशन चलिरहेको समयमा उनको जीवनलाई महत्त्व नदिनु दु:खद हो । लाखौं जनताको आवाजलाई बेवास्तै गर्दै सत्तापक्षले स्वास्थ्य विधेयक संसद्बाट पारित गर्‍यो । विपक्षहरूको चर्को विरोध हुँदाहुँदै पेलेरै सत्तापक्षलेसंसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेका छन् । विधेयक पारितसँगै डा. केसीको अनशन पनि सकिएको भए देशले जित्थ्यो । सम्झौताभन्दा फरक विधेयक ल्याउने, सम्झौताभन्दा फरक विमान ल्याउने, सम्झौताभन्दा फरक बिजुली बस ल्याउने काम हुने मुलुकमा स्वास्थजस्तो संवेदनशील विषयमा बारम्बार एउटा बूढो शरीरलाई सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी गराएर अनशनमा तड्पाएर जनताको चाहनालाई बेवास्ता गर्दै कम्युनिस्ट सरकारले जन्तासामु नांगो कुठाराघात गरेको छ । मेडिकल माफियाहरूको गतिलो लेनदेनको कारण यो चिकित्सा विधेयक पास भएको छ ।
–सन्तोष सिम्खडा, गोर्खा

तीन करोड नेपालीलाई साक्षी राखेर सोहौं अनशन दोहोर्‍याउन नपर्ने गरी सम्झौता पालना हुने प्रतिबद्धता सरकार प्रमुखबाट जाहेर भएकै हो । शतप्रतिशत कार्यान्वयन कठिन हुने दलिल पेस गर्दै सहमतिविपरीतका केही बुँदा र चिकित्सा विश्वविद्यालयजस्ता नयाँ बुँदाहरू प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा समेटिएका छन् । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका खातिर जीवनोत्सर्गमा उद्यत, अहिलेसम्म हासिल उपलब्धिका मुख्य कारक सत्याग्रही डा. केसीलाई विश्वासमा लिएर अनशन तोडाउने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।

यसका लागि उसले संवेदनशील र जिम्मेवारबन्दै विपक्ष, डा. केसी, माथेमा आयोग सम्बद्ध व्यक्तिहरू, नागरिक समाज एवम् चिकित्सा जगत्लगायतसम्बद्ध सबै पक्षबीच अन्तक्रिया चलाई सहमतिमा गरी अनशनको अन्त्य गराउनुपर्छ । जनताले प्रदान गरेको मतले मदमत्त भई निहित स्वार्थका लागि तुष्टि र अहंकार बोकेर विजयोन्मादि, अभिमानी र अविवेकी बन्न पुगे इतिहासले माफ गर्नेछैन । बेवास्ता गरी सत्याग्रहीको ज्यान गएमा भयावह स्थिति पैदा हुन सक्नेतर्फ सम्बद्ध जिम्मेवारहरूको ध्यान जाओस् । यसले सरकारको समृद्ध नेपालको चाहना पूरा हुँदैन ।
–डा. ढुण्डिराज पौडेल, वीर अस्पताल, काठमाडौं

सरकार यस बखत डा. केसीले उठाएका आम जनताका माग र उनीसँग भएका सम्झौतामा संवेदनहीन बन्न पुगेको छ । बहुमत प्राप्त सरकार किन आफैँले गरेका सम्झौता पालना गराउन भागिरहेको छ ? डा. केसीको १६ औं शृंखलाको अनशनमा आइपुग्दा उनीसँग कतिवटा सरकारले सहमति गरे र ती सरकारप्रमुख यतिखेर कहाँ छन् ? के गरिरहेका छन् ? डा. केसीलाई पूर्वाग्राही वा कसैको उक्साहटमा अनशन बसेको भन्नुभन्दा सरकार किन उनका माग सम्बोधन गर्न डराइरहेको छ ? माग उनको व्यक्तिगत हो वा प्रतिपक्ष दलको ? सरकार किन निर्णय गर्न सकिरहेको छैन ?

यो सरकार पूर्णरूपमा नेपाली आम जनताको हो भने डा. केसीले उठाएका माग पूरा तत्कालै गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले सरकार जनताको हो भन्नुको कुनै अर्थ छैन । डा. केसी यसबखत १६ औं पटकको सत्याग्रहमा छन् । सरकारले समय छँदै उनीसँग भएका सम्झौताअनुसारको माग पूरा गर्नु नै देश र जनताको पक्षमा हुनेछ ।

अन्यथा सडकमा जुलुस, अस्पतालमा भाँडभैलो गराएर आमजनताले पाउनु सास्ती पाइसकेपछि सम्झौताले कुनै अर्थ राख्नेछैन । त्यसैले सरकारलेडा. केसीका मागका विषयमा छिटो सम्बोधन गर्नु नैसबैको हितमा हुनेछ । अन्यथा ३ करोड नेपालीका मागलाई लिएर जनता सडकमा आउने निश्चित छ ।
–रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

प्रकाशित : माघ १३, २०७५ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT