भेनेजुएला संकट : गुआइडोलाई ईयू राष्ट्रको समर्थन 

एएफपी

ब्रसेल्स/काराकस — बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र अन्य युरोपेली देशले भेनेजुएलाका विपक्षी दलका नेता खुवान गुआइडोलाई अन्तरिम राष्ट्रपति स्वीकार गरेका छन् । 

भेनेजुएला संकट : गुआइडोलाई ईयू राष्ट्रको समर्थन 

ईयू (युरोपेली संघ) ले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न एक साताको समय दिएका थिए । तर उक्त अवधिभित्र मडुरोले चुनाव घोषणा नगरेपछि ईयू राष्ट्रहरूले विपक्षी नेतालाई अन्तरिम राष्ट्रपतिमा स्वीकार गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा उभिएको रुसले ‘युरोपेली देशले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको’ भन्दै समर्थनको विरोध जनाएको छ । उसले उक्त कदम ‘गैरकानुनी रूपमा सत्ता हत्याउने प्रयास’ भएको दाबी गरेको छ ।


विपक्षी नेता गुआइडोले गत जनवरी २३ मा एक बृहत् र्‍यालीबीच अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्ेरलिया र केही ल्याटिन अमेरिकी देशले गुआइडोलाई समर्थन जनाएका थिए । उनले राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई सत्ताबाट हटाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरी चुनाव गर्ने बताउँदै आएका छन् ।


स्पेनी सरकारको आधिकारिक समर्थन जनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले गुआइडोलाई यथाशक्य चाँडो निर्वाचन गर्न आग्रह गरे । उनले गुआइडोलाई भने, ‘जतिसक्दो चाँडो चुनाव घोषणा गर्नुस् । चुनाव स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ।’ सान्चेजले भेनेजुएलाका लागि ईयू र राष्ट्रसंघमार्फत मानवीय सहयोगका लागि पहल गर्ने समेत आश्वासन जनाए ।


बेलायती विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टले टवीटरमार्फत ‘पछिल्लो कदमले भेनेजुएलामा मानवीय संकट अन्त्य हुने विश्वास’ व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी, फ्रान्स, अस्ट्रिया, स्वीडेन र डेनमार्कले पनि गुआइडोलाई समर्थन जनाएका छन् ।


फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुएल म्याक्रोंले ‘भेनेजुएली जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक र लोकतान्त्रिक रूपमा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार भएको’ बताए ।


एक स्पेनी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति मडुरोले आफू कुनै पनि राष्ट्रको दबाबले नझुक्ने बताएका थिए । ‘युरोपेली सुंघले किन पहिले नै चुनाव भएको देशलाई पुन: गराउन भन्छ ? किनकि त्यहाँ आफ्नो समर्थक पराजित भएको छ,’ मडुरोले काराकसमा अन्तर्वार्ताका क्रममा भने ।


मडुरोले अमेरिका र उसका मित्रशक्तिका क्रियाकलापले देशमा गृहयुद्ध सुरु हुनसक्ने बताए । उनले आफ्नो देशमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै अमेरिका र उसका मित्रशक्ति देशको कडा आलोचना गरे । ‘हामी आफ्नो देशमा बस्छौं र कसैले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने चाहन्छौं । तर हामी प्रतिरक्षा गर्न सक्षम र तयार छौं,’ मडुरोले भने । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गरे उनले रक्ताम्य हात लिएर ह्वाइटहाउस छोड्नुपर्ने चेतावनी समेत दिए ।


सन् २०१३ यता सत्तामा रहेका मडुरोको शासनकालमा भेनेजुएलाले मुद्रास्फिति, खाद्यपदार्थ तथा औषधिको अभावका साथै गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । राष्ट्रसंघका अनुसार विगत ३ वर्षमा करिब २३ लाख मानिसले भेनेजुएला छाडिसकेका छन् ।

यसैबीच, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले विपक्षी नेता गुआइडोको ‘साहस र नेतृत्वको’ प्रशंसा गरेका छन् ।


गुआइडोले एक अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमार्फत देशमा मानवीय सहायता भित्र्याउने बताएका छन् । उनले मडुरोलाई सत्ता छोड्न दबाब जारी राख्ने बताएका छन् । गुआइडोले अमेरिकाबाट मानवीय सहयोग प्राप्त हुने मिति घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।


गुआइडोले कम्तीमा ३ लाख मानिसहरू ‘मुत्युको मुखमा रहेको’ दाबी गर्दै मानवीय सहयोगको याचना गरेका हुन् । उनले मडुरोको विपक्षमा आगामी मंगलबार हुने बृहत् प्रदर्शनमा सहभागी हुन समर्थकलाई आहवान गरेका छन् ।


गतवर्ष भएको विवादास्पद चुनावमार्फत राष्ट्रपतिमा निर्वाचित मडुरोले गत जनवरी १० मा दोस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिएपछि भेनेजुएलामा विरोध प्रदर्शन जारी छन् । मडुरोमाथि गत वर्ष भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा धाँधली गरेर जितेको आरोप छ ।


अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वासिङटनमा बोल्दै ‘भेनेजुएलाको संकट अन्त्य गर्न सैनिक हस्तक्षेपको विकल्प खुला रहेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि, गुआइडोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिमा समर्थन जनाउने सबैजसो देशको आँखा भेनेजुएलाको सेनातर्फ सोझिएका छन् ।


राष्ट्रपति मडुरोलाई सेनाको समर्थन रहेको छ । गत बुधबार भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेता गुआइडोलाई देश छाड्न र आफ्नो बैंक खाता सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिकाले उनको बचाउ गर्दै मडुरोलाई चेतावनी दिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले गुआइडोमाथि कुनै पनि हानि गरे अमेरिका चुप नलाग्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?