मोदीको अरुणाचल भ्रमणले चीन सशंकित

चीनले पूर्वोत्तर सीमामा हुने भारतीय नेताको कुनै पनि गतिविधिको ‘कडा विरोध’ गर्ने उल्लेख छ ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अरुणाचल भ्रमणका कारण चीन सशंकित भएको छ । आगामी लोकसभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा देशदौडाहामा जुटेका मोदी शनिबार चीनसँग सीमा जोडिएको अरुणाचल राज्यमा पुगेका हुन् । 

अरुणाचलको राजधानी इटानगरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । तस्बिर : बीजेपी/ट्वीटर

भ्रमणका क्रममा मोदीले होलोंगिमा ग्रिनफिल्ड नयाँ विमानस्थलको शिलान्यास गर्नुका साथै पुनर्निर्माण गरिएको तेजु विमानस्थलको उद्घाटन गरे । त्यसैगरी उनले इटानगरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गरे ।

Citizen

अरुणाचल भ्रमणका कारण घरेलु राजनीतिमा लाभको अपेक्षा गरेका मोदीले चीनसँगको सम्बन्धमा भने असहज परिस्थितिको सिर्जना सामना गर्नुपरेको छ । मोदीको अरुणाचल भ्रमणबारे चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालय वक्तव्य जारी गर्दै पूर्वोत्तर सीमामा हुने भारतीय नेताहरूको कुनै पनि गतिविधिको चीनले ‘कडा विरोध’ गर्ने बताएको छ ।

‘द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै चीनको चासो र चिन्तालाई सम्मान गर्न, दुई मुलुकबीच विकसित हुँदै गरेको सुमधुर सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्न र विवाद बढाउने र सीमाका मुद्दालाई जटिल बनाउने गतिविधिबाट समेत टाढा रहन भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

चीनको वक्तव्यप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भारतले अरुणाचल प्रदेश भारतको अखण्ड र अभिन्न अंग रहँदै आएको प्रस्ट पारेको छ । ‘भारतीय नेताहरूले मलुकका अन्य भागमा जस्तै बेलाबखत अरुणाचलको भ्रमण गर्दै आएका छन् । अरुणाचललाई लिएर भारतको आफ्नो अडान समय समयमा चिनियाँ पक्षलाई अवगत गराइएको छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

अरुणाचलको केही भूभागलाई लिएर दुई मुलुकबीच विगत लामो समयदेखि विवाद छ । दुई देशबीच यसै विवादका कारण सन् १९६२ मा युद्ध समेत भएको थियो । डेढ वर्षअघि पनि भारत र चीनबीच दोक्लाम सीमामा भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
त्यसपछि दुवै मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट सम्बन्ध सुधारको पहल हुँदै आएको छ ।

विशेषगरी गत वर्षको चीनको उहानमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको अनौपचारिक शिखर वार्तापछि दुवै देशबीच सम्बन्ध सुधारको पहल हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो वाकयुद्धले उहान बैठकपछि दुई मुलुकबीच बनेको सहज र हार्दिक सम्बन्ध टुट्ने आशंका उब्जाएको छ ।

पछिल्लो समय भारत सरकारले लुक इस्ट पोलिसी (पूर्वतर्फ हेर्ने नीति) अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन ठूलो मात्रामा स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थानलगायतका राज्यहरूमा हालै भएका चुनावमा नमिठो हारपछि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले आगामी लोकसभा चुनावमा ती राज्यमा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति केही हदसम्म पूवोत्तर राज्यहरूबाट गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री मोदीले पनि पूर्वोत्तर राज्यहरूमा प्रचारलाई केन्द्रित गरेका हुन् ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनपेक्षित अन्तरसंघर्ष

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालैका दिनमा सार्वजनिक गर्न थालेका असन्तुष्टिले आठ महिनाअघि एकीकृत पार्टीभित्र दुई धारको संघर्ष उजागर गरेको छ । अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीभन्दा पनि सिद्वान्तमै प्रहार गर्ने गरी उनले अर्को धारको नेतृत्व गरेको देखाउन खोजेका छन् ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा सिद्धान्तका आधारमा धारहरू बन्ने र अन्तरसंघर्ष चल्ने, व्यवस्थापन गर्न नसके विभाजनसम्म पुग्ने विगत भएकाले अहिले एकाएक प्रकट भइरहेको कित्ताबन्दीले राजनीतिक स्थायित्वमा चिन्ता थपेको छ ।

सत्तारूढ दलका एक अध्यक्षले नै संविधान निर्माणयता विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अनुदार भएको अर्का अध्यक्षलाई आरोपित गर्नु मामुली विषय होइन । त्यसो त प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली पक्षकै भनिएका प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू सरकारसँग अधिकार बाँडफाँटमा आफैं असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा वैधानिक प्रतिपक्ष अर्कै भए पनि संघीय सत्ताको राजनीतिक विपक्षका रूपमा प्रदेश सरकारहरू देखापरेका छन् । दाहालले उजागर गरेका असन्तोषका विषय नयाँ होइनन् तर पार्टी अध्यक्षबाटै धम्कीको भाषामा मुखर हुनु गम्भीर अवस्था हो ।

उपेक्षित र विभेदमा पारिएका समुदायको पक्षपोषण गर्न संघीयता खोजिए पनि ‘पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्न’ अधिकार नदिन लागिपरेको भनेर सरकारलाई दाहालले कटाक्ष गरेका मात्र छैनन्, आफूलाई परिवर्तनकामी र अर्का अध्यक्षलाई प्रतिगमनकारीको कित्ता किटान गरेका छन् । यसले पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच एकताका लागि कार्यरत कार्यदलभित्रकै कचमचहरूलाई सिद्धान्तको रूप दिन खोजेजस्तो भान हुन्छ । संगठनको एकता प्रक्रियामा सैद्धान्तिक भेद प्रदर्शनले पार्टी एकीकरणकै आधार र अवधारणामा प्रश्न उब्जाएको छ ।

संविधानको मर्म आत्मसात् नगरिएको मात्र होइन, शान्ति सम्झौतालाई पालना गर्न नखोजेको अवगाल अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई दिएका छन् । शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय भए पनि ऐन संशोधन नहुँदाको अन्योलमा आफूहरूलाई पेल्ने र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिमा शक्तिहरूको साथ लिने आशंका मिसाउन खोजिएको देखिन्छ ।

भेनेजुएलाको निहुँमा अमेरिकाबारेको वक्तव्य प्रकरणमा ओली र दाहालका शब्द चिप्लिनुभन्दा बढी अडान बाझिएका छन् । दाहालले शान्ति प्रक्रिया आफ्नो पक्षमा नभए ‘अर्को माओवादी’ जन्मिने र ‘त्यो झन् खतरनाक’ हुने त्रासको सन्देश दिएर पार्टीको अन्तरसंघर्ष चर्काएका छन् । उनको यो भाषा नौलो होइन तर पार्टी एक भइसकेपछि नयाँ हो ।

दाहालका अभिव्यक्ति ओलीसँगको आन्तरिक शक्ति संघर्षको असन्तुष्टि देखिए पनि उनले प्रयोग गरेको भाषा कम राजनीतिक छ । संगठनकै दृष्टिले पनि कम शोभनीय छ । दुईमध्ये एक अध्यक्षले सरकार र अर्काले पार्टी नेतृत्व गर्ने समझदारी गर्दागर्दै पनि त्यस पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीभन्दा सचिवालयको ‘हाइकमान्ड’ सक्रिय पारिँदा त्यसै पनि आन्तरिक सांगठनिक ऊर्जा कमजोर छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टी संरचना तयार भइनसक्दा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारीको बुतामा मात्र चलिरहेको छ । अध्यक्षद्वयबीच भनाभन र धम्कीबाण होइन, भरपर्दो सम्बन्ध र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

पार्टीको अन्तरकलहबाट सरकार गतिहीन हुन पुग्यो र अस्वस्थ सत्ता संघर्ष नै पार्टीको आन्तरिक जीवन बन्यो भने जनादेशको अवमूल्यन हुनेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीयता सफल पार्न र राजनीतिक स्थायित्वद्वारा आर्थिक विकास गर्न जनताले बहुमत दिएर पाँच वर्षका लागि ढुक्कसँग पठाएका हुन् । बलियो सरकार एक वर्ष नपुग्दै धरमर हुनु जनअपेक्षाको अनादर हुनेछ ।

तसर्थ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले नै दाहालको आक्रामक अभिव्यक्तिबाट उद्वेलित पार्टी पंक्तिलाई संयमित पार्न र असन्तोष प्रकट हुने आधारका रूपमा रहेका संगठनात्मक तथा सैद्धान्तिक सवालहरू सामना गर्न जरुरी छ । पार्टीलाई लोकतान्त्रिक, जवाफदेही संगठनका रूपमा गतिशील बनाउन र असन्तोषहरू आन्तरिक रूपमै सुनुवाइ गर्ने कार्यशैली अख्तियार गर्न उनले पहल गर्नै पर्छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT