मोदीको अरुणाचल भ्रमणले चीन सशंकित

भ्रमणका क्रममा मोदीले होलोंगिमा ग्रिनफिल्ड नयाँ विमानस्थलको शिलान्यास गर्नुका साथै पुनर्निर्माण गरिएको तेजु विमानस्थलको उद्घाटन गरे । त्यसैगरी उनले इटानगरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गरे ।

अरुणाचल भ्रमणका कारण घरेलु राजनीतिमा लाभको अपेक्षा गरेका मोदीले चीनसँगको सम्बन्धमा भने असहज परिस्थितिको सिर्जना सामना गर्नुपरेको छ । मोदीको अरुणाचल भ्रमणबारे चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालय वक्तव्य जारी गर्दै पूर्वोत्तर सीमामा हुने भारतीय नेताहरूको कुनै पनि गतिविधिको चीनले ‘कडा विरोध’ गर्ने बताएको छ ।

‘द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै चीनको चासो र चिन्तालाई सम्मान गर्न, दुई मुलुकबीच विकसित हुँदै गरेको सुमधुर सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्न र विवाद बढाउने र सीमाका मुद्दालाई जटिल बनाउने गतिविधिबाट समेत टाढा रहन भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

चीनको वक्तव्यप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भारतले अरुणाचल प्रदेश भारतको अखण्ड र अभिन्न अंग रहँदै आएको प्रस्ट पारेको छ । ‘भारतीय नेताहरूले मलुकका अन्य भागमा जस्तै बेलाबखत अरुणाचलको भ्रमण गर्दै आएका छन् । अरुणाचललाई लिएर भारतको आफ्नो अडान समय समयमा चिनियाँ पक्षलाई अवगत गराइएको छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

अरुणाचलको केही भूभागलाई लिएर दुई मुलुकबीच विगत लामो समयदेखि विवाद छ । दुई देशबीच यसै विवादका कारण सन् १९६२ मा युद्ध समेत भएको थियो । डेढ वर्षअघि पनि भारत र चीनबीच दोक्लाम सीमामा भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

त्यसपछि दुवै मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट सम्बन्ध सुधारको पहल हुँदै आएको छ ।

विशेषगरी गत वर्षको चीनको उहानमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको अनौपचारिक शिखर वार्तापछि दुवै देशबीच सम्बन्ध सुधारको पहल हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो वाकयुद्धले उहान बैठकपछि दुई मुलुकबीच बनेको सहज र हार्दिक सम्बन्ध टुट्ने आशंका उब्जाएको छ ।

पछिल्लो समय भारत सरकारले लुक इस्ट पोलिसी (पूर्वतर्फ हेर्ने नीति) अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन ठूलो मात्रामा स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थानलगायतका राज्यहरूमा हालै भएका चुनावमा नमिठो हारपछि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले आगामी लोकसभा चुनावमा ती राज्यमा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति केही हदसम्म पूवोत्तर राज्यहरूबाट गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री मोदीले पनि पूर्वोत्तर राज्यहरूमा प्रचारलाई केन्द्रित गरेका हुन् ।