ब्रेक्जिट प्रभाव : युरोप सर्दै बेलायती बैंक

नविन पाेखरेल

काठमाडौँ — बेलायतको युरोपेली संघबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्झौताको अनिश्चितता बढदै गएपछि बैंक र अरू वित्तीय कम्पनीहरूले युरोपेली बजार ताकेका छन् । बेलायतस्थित एक परामर्शदाता कम्पनीका अनुसार कम्तीमा ८ सय अर्ब पाउन्ड बराबरको सम्पत्ति युरोपेली देशमा सारिसकिएको छ ।

लन्डनस्थित प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी अर्नेस्ट एन्ड योङका अनुसार ब्रेक्जिटको त्रासले धेरै बैंकले युरोपेली देशभित्र कार्यालय स्थापना गरी ईयूको नीति नियम अवलम्बन गर्न जुटिरहेका छन् । अन्य कम्पनीहरूले समेत बजार अस्थिरता तथा नियम कानुनमा हुन सक्ने आकस्मिक परिवर्तनको त्रासले आफ्ना ग्राहकको सम्पत्ति सारिरहेको उक्त कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार धेरै बैंकले सम्पत्ति सार्न आकस्मिक योजना बनाइरहेका छन् । बेलायतको बैंकिङ क्षेत्रको करिब १० प्रतिशत सम्पत्ति ईयूमा सर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । अर्नेस्ट एन्ड योङले सन् २०१६ को ईयू जनमत संग्रहपछि बेलायतको सबभन्दा ठूला २ सय २२ वटा वित्तीय संस्थाको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा ब्रेक्जिटका कारण २ हजारभन्दा बढी रोजगारी ईयूभित्र वित्तीय क्षेत्रमा सृजना भएको उल्लेख छ । बेलायत ईयूबाट बिनासहमति बहिर्गमन भए निकै नोक्सान पुग्ने भविष्यवाणी पनि गरिएको छ ।
बेलायत ईयूबाट बाहिरिन २ महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ । यस अवधिमा बेलायती संसद्ले ईयूसँग पारपाचुके तथा भविष्यको सम्बन्धबारे कस्तो नीति तय गर्ने भन्नेमा चर्को विमति छ । बेलायती संसद्ले बहुमतले ईयू सम्झौता पारित गर्न नसके मार्च २९ पछि स्वत: बिनासम्झौता (नो डिल) हुन पुग्नेछ जुन बेलायतको अर्थतन्त्रलाई घातक हुने केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ इंग्ल्यान्ड’ले बताएको छ । सन् २००८ को वित्तीय मन्दीभन्दा पनि खराब हुने प्रक्षेपण बैंक अफ इंग्ल्यान्डको छ ।
डोइचा बैंक, गोल्डम्यान स्याक्स, सिटी जस्ता ठूला बैंकले आफ्ना केही व्यवसाय युरोपियन देशहरूमा सारिसकेका छन् । डब्लिन, लक्जेम्बर्ग, फ्रान्कफर्ट, पेरिस स्थानान्तरणका लागि लोकप्रिय रोजाइ हुन् । युरोपको प्रमुख वित्तीय सहरको रूपमा लन्डन रहँदै आएको छ ।
लन्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकका धेरै प्रधान कार्यालय छन् । ती वित्तीय संस्थाले बेलायत सरकारलाई वार्षिक ७२ अर्ब पाउन्डभन्दा बढी कर तिर्छन् ।
बेलायतको वित्तीय सेवाले २२ लाख मानिसलाई रोजगारी र कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान दिने उल्लेख गर्दै अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्य ‘नो डिल’ ब्रेक्जिट भए लन्डनको वित्तीय साख कमजोर बन्ने विश्लेषण गर्छन् । ब्रेक्जिट कारणले बेलायती अर्थतन्त्रले नोक्सान बेहोरिसकेको छ । यसले मुद्रास्फिति बढ्नुका साथै ग्राहकको आत्मविश्वासमा गिरावट आई बेलायतको खुद्रा व्यापारमा असर परिरहेको पनि आचार्यले जनाए ।
ब्रेक्जिट अनिश्चितताका कारण धेरै कम्पनीले व्यावसायिक लगानी निकै कम गर्नुका साथै आफ्ना योजना पनि थाती राखेका छन् । ठूला कम्पनीहरू जस्तै एयरबसले ‘नो डिल’ ब्रेक्जिट सम्झौता भए बेलायत छोड्ने चेतावनी दिइसकेको छ । जर्मनीको इन्जिनियरिङ ग्रुप स्चाइफिएरले आफ्ना दुई कारखाना बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । बेलायतको मोटर म्यानुफ्याक्चरिङ तथा ट्रेडिङ संघले सन् २०१८ मा नयाँ गाडीको दर्ता ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ २१:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वन्यजन्तु पाल्न, बेच्न पाइने

नियमावलीमा मृग प्रजाति, जंगली बँदेल, सर्प, गोही, भ्यागुता, पाहा, चरा प्रजाति पाल्न, मासु खान, बेच्न र विदेश निकासी गर्न सकिने प्रस्ताव 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, मांसाहार, बेचबिखन र विदेश निकासीसमेत गर्न सकिने नीति ल्याएको छ । यसका लागि सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने मन्त्रिपरिषद्ले गत साता स्वीकृत गरेको वन नीति २०७५ मा उल्लेख छ । नीति वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको हो । 



राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को पाँचौं संशोधनमा पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिएर वन्यजन्तु अध्ययन, अनुसन्धान तथा पालन गर्न सक्ने र सरकारले तोकिएको शुल्क लिएर बीउ प्राणी (सिड एनिमल) उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्तो शुल्क कति हुने र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने निक्र्योल राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले गर्नेछ।

ऐनअनुसार व्यावसायिक रूपमा उत्पादित वन्यजन्तु वा तिनका अंगबाट तयार गरिएका वस्तु उपयोग, बिक्री वितरण र निकासी गर्न सकिनेछ। अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीको प्रयोजनले ख्याति प्राप्त स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाले वन्यजन्तु मागेका बखत सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यले वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा कुनै व्यक्ति, संस्था र निजी क्षेत्रले वन्यजन्तु पाल्न, मासु खान, बेचबिखन गर्न र विदेश निकासी गर्नसमेत पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। ‘नियमावली पास भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘सबै तयारीका लागि विभागमा एउटा समिति बनाइनेछ।’

नियमावली स्वीकृतिका लागि वन्यजन्तु विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए। नियमावली बनाउन खटिएका विभागका उपसचिव नारायण रूपाखेतीले ६ प्रजातिका वन्यजन्तु व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिन प्रस्ताव गरिएको बताए।

इकोलोजिस्ट आचार्यका अनुसार नियमावलीमा मृग प्रजाति (जरायो, चित्तल, लगुना, रतुवालगायत), जंगली बँदेल, सर्प, गोही, भ्यागुता, पाहा र चरा प्रजाति पाल्न, मासु खान, बेचबिखन गर्न र विदेश निकासी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘नियमावलीमा व्यवस्था भएपछि के–कसरी बीउ वन्यजन्तु उपलब्ध गराउने भनेर विभागले कार्यविधि बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमै बीउ वन्यजन्तुको शुल्कसमेत तोकिनेछ।’ वन्यजन्तु पालनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) समेत विभागले नै दिनेछ। बीउ वन्यजन्तु भने बेचबिखन, मासु खान र विदेश निकासी गर्न पाइने छैन। ‘बीउबाट जन्मिएका दोस्रो पुस्ता (एफ टु जेनेरेसन) व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सकिनेछ,’ आचार्यले भने।

दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण महासन्धि (साइटिस) ले आफ्नो अनुसूची १ मा रहेका वन्यजन्तु व्यावसायिक प्रयोजनले पाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। विभागका उपसचिव नारायण रूपाखेतीले उक्त अनुसूचीका वन्यजन्तुसमेत वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि पालन, प्रजनन र विदेश निकासी दिन प्रस्ताव गरिएको बताए। सरकारले २०६१ मा वन्यजन्तु पालन र प्रजनन नीति ल्याएको थियो। त्यसअनुसार बाँदर, सर्पलगायत पालनका लागि विभागले केही व्यक्ति/संस्थालाई अनुमतिसमेत दिएको थियो।

तर, विदेश निकासी गर्न ऐन र साइटिसले बन्देज लगाएका कारण हुर्किएका बाँदरले प्राकृतिक बासस्थानमा छाड्नुपरेको थियो। व्यवसायी प्रवेशमान श्रेष्ठले औषधि अनुसन्धान प्रयोजनले सरकारसँग अनुमति लिएर बाँदर पाले पनि कानुनी जटिलताका कारण तिनलाई अमेरिका निकासी गर्न सकेका थिएनन्। अहिले त्यो व्यवस्था फुकुवा गरिएको हो।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ २०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT