भारतीय लोकसभा चुनाव : मोदी सरकारको प्रचार तीव्र

चुनाव आउन केही साता मात्रा बाँकी रहँदा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सरकारले विगत ५ वर्षमा हासिल उपलब्धिलाई समेटिएका विज्ञापनलाई तीव्रता दिएको हो । मोदी सरकारको ५ वर्ष आगामी महिना पूरा हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी मिति घोषणा नगरे पनि अर्को महिना करिब निश्चितप्रायः छ ।

त्यसैले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने उद्देश्यअनुरूप विभिन्न क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धि दर्साउने ‘नामुम्किन अब मुम्किन है’ भन्ने मूल नारासहितका विज्ञापन प्रकाशित गरिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । चुनाव घोषणा भएपछि त्यस किसिमको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भएकाले पनि पछिल्ला केही सातायता सरकारले त्यस किसिमको विज्ञापनलाई प्राथमिकता दिएको चर्चासमेत राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ ।

मोदी सरकारका उपलब्धि समेटिएका त्यस्ता विज्ञापन विशेषगरी राजधानी दिल्लीबाट प्रकाशित हुने प्रमुख अखबारमा देख्न पाइन्छ । पछिल्ला केही साता द हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस, द हिन्दु, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान लगायतका प्रमुख अखबारमा सरकारका उपलब्धिसहितका विज्ञापनको बाहुल्य छ ।

भाजपा नेतृत्वको उत्तरप्रदेश (यूपी) सरकारले पनि आफ्नो प्रचारप्रसारमा कुनै कमी छाडेको छैन । लोकसभामा सबैभन्दा बढी सांसद चुनेर पठाउने भएकाले यूपीको चुनावी परिणामले भारतीय राजनीतिमा ठूलो महत्त्व राख्छ । ५४५ सदस्य संख्या रहेको लोकसभामा यूपीबाट मात्र ८० सदस्य चुनिएर आउँछन् ।

यूपीको जनमतले केन्द्रमा सरकार बनाउने हैसियत राख्ने भएकाले नै मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले आफ्नो सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिको प्रचारप्रसारलाई पछिल्लो समय सघन बनाएका हुन् । कहिले कुम्भ त कहिले विभिन्न उपलब्धि समेटिएका यूपी सरकारद्वारा प्रायोजित विज्ञापनहरूको उपस्थिति प्रमुख अखबारहरूमा उल्लेख्य परिमाणमा रहेको पाइन्छ ।

राजनीतिक रूपमा शत्रुवत् सम्बन्ध भए पनि विज्ञापनको मामिलामा आम आदमी पार्टी नेतृत्वको दिल्ली सरकारले पनि मोदी सरकारकै अनुसरण गरेको देखिन्छ । यसले पनि मोदी सरकारले जस्तै प्रमुख अखबारमा आफ्नो सरकारको उपलब्धिको विज्ञानमार्फत प्रचारप्रसारलाई व्यापकता दिएको छ । ‘चार साल हुआ कमाल’ नारा दिएर मुख्यमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष अरविन्द केजरीवालको तस्बिरसहितका विज्ञापनले दिनहुँ प्रायः सबैजसो अखबारमा स्थान पाएका छन् ।

हुन त मोदी सरकार सत्तामा आएदेखि नै प्रचारप्रसारमा ठूलै धनराशि खर्च गर्दै आएको थियो । गत अक्टोबरसम्ममा मोदी नेतृत्वको सरकारले सबै किसिमका माध्यममा गरी विज्ञापनमा मात्र करिब ५० अर्ब भारु खर्च गरिसकेको छ । जब कि यसघिको मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १० वर्षे कार्यकालमा जम्मा २६ अर्ब भारु खर्चको थियो ।

चुनाव नजिकिँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट भइरहेको यस किसिमको भड्किलो प्रचारप्रसार लिएर आलोचनासमेत सुरु भएको छ । मिडिया समीक्षक उर्मिलेशले त चुनावअघि विगतमा पनि सरकारले विज्ञापन गर्ने गरेको पनि यसपटक भारतीय सञ्चारमाध्यममा दसैं, तिहार र होलीमा भन्दा पनि बढी विज्ञापन हुनुलाई आफूले असामान्य रूपमा लिएको बताए ।

विज्ञापनमार्फत जनतालाई रिझाउन खोजेको कि मिडियालाई रिझाउन खोजेको भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘जनताले तिरेको करबाट विज्ञापन दिएर मिडियालाई सरकारप्रति अनुग्रहित बनाइँदै छ । यो त मिडियालाई प्रोपोगन्डा आर्मीका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति हो,’ उर्मिलेशले भने । वरिष्ठ पत्रकार प्रमुख चावलाले ट्वीटरमा विज्ञापन चुनाव लक्षित रहेको तर्फ संकेत गर्दै यसले मतदाताको धारणामा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने उल्टो प्रश्न गरेका छन् ।