ब्रेक्जिट समयसीमा सार्न बेलायती सांसद राजी

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — बेलायतको राजनीति यो साताभर ब्रेक्जिट (बेलायत ईयूबाट अलग्गिने) मुद्दामा केन्द्रित रह्यो । बेलायती संसद्‌को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा तीन दिन लगातार मतदान भए । यही विषयले राजनीतिक ध्रुविकरण पनि सतहमा आएको छ ।  

गत मंगलबार बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले युरोपेली संघबाट ब्रिटेन बाहिरिने सम्बन्धमा संसद्‌मा निर्णयार्थ राखेको प्रस्ताव दोस्रोपटक पनि बहुमत सांसदहरुले अस्वीकार गरिदिए । हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा ३९१ सांसदहरुले प्रस्तावको विपक्ष र २४२ जना संसदले पक्षमा मतदान गरे । मेको विपक्षमा मतदान गर्नेमा उनकै पार्टी कन्जरभेटिभका सांसदहरुसमेत थिए ।

Citizen


प्रधानमन्त्रीको ब्रेक्जिट प्रस्ताव सांसदहरुले दोस्रोपटक अस्वीकृत गरिदिएपछि भोलिपल्ट बुधबार बेलायत बिनासम्झौता (नो डिल) बाहिरिने सम्बन्धमा संसद्‌मा फेरि मतदान भयो । यसमा पनि बेलायती सांसदहरु सहमत भएनन् अर्थात् बिनासम्झौता बाहिरिनु हुन्न भन्ने पक्षको जित भयो । बिनासम्झौता बाहिरिनु हुन्न भन्ने पक्षमा ३१२ र बाहिरिने पक्षमा ३०८ सांसदले मत दिए । तेस्रो दिन बिहीबार ब्रेक्जिट समयसीमा मार्च २९ बाट बढाउनेबारे भएको मतदानमा बेलायती सांसदहरुले एकैमत जाहेर गरेका छन् ।

धारा ५० को म्याद बढाउने प्रस्तावमा मतदान हुँदा प्रक्रिया लम्ब्याउने पक्षमा ४१३ सांसद र विपक्षमा २०२ सांसदले मत जाहेर गरे । ब्रेक्जिट 'डेडलक' सुल्झाउन समय बढाइनु पर्नेमा बेलायती सांसदहरु राजी भएका हुन् ।

आफूले ल्याएको ब्रेक्जिटसम्बन्धी प्रस्ताव दुईपटक पराजित भएपछि प्रधानमन्त्री मेले समयसीमा सार्ने प्रस्ताव ल्याएकी थिइन् । तर, सांसदहरुले ब्रेक्जिट मुद्दामा दोस्रो जनमतसंग्रह गर्ने प्रस्ताव भने ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् । दोस्रो जनमतसंग्रह गर्न नहुनेमा ३३४ र गर्नुपर्नेमा ८५ सांसद उभिएका थिए ।

उक्त मत परिणामपछि पूर्व घोषित समयसीमा यही २९ मार्चमा बेलायत ईयूबाट नअलग्गिने निश्चित भएको छ । अब प्रधानमन्त्री मेले धारा ५० को म्याद बढाउन युरोपेली संघसमक्ष अनुरोध गर्नेछिन् । मेले आगामी बिहीबार ब्रसेल्समा हुने युरोपियन काउन्सिल सम्मेलनमा समयसीमा बढाउने प्रस्ताव लैजाने सम्भावना छ । तर, यसका लागि ईयूका अन्य २७ मुलुकले सहमति जनाउनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री मेले सांसदहरुले आफ्नो प्रस्तावमा आगामी साता हुने मतदानमा सहमति जनाए ब्रेक्जिट समयसीमा तीन महिना -३० जुनसम्म) सर्नेछ । तर, सांसदहरुले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरे भने मेले अझ लामो समय लम्ब्याउन आग्रह गर्नेछिन् यद्यपि यसमा २७ ईयू मुलुक राजी हुनुपर्छ ।

धारा ५० मा कुनै सदस्य मुलुकले कसरी ईयू छाड्न सक्छन् भन्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री मेले अघि सारेर दुई पटक अस्वीकृत भएको ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता (ब्रेक्जिट) ५८५ पृष्ठ लामो छ । उक्त दस्तावेज अनुसार बि्रटेनले ईयू छाड्दा ३९ अर्ब पाउन्ड तिर्नुपर्ने, बेलायत र ईयू देशका नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चितता र भविष्यमा व्यापार सम्बन्धी वार्ता रोकिएपनि उत्तरी आयरल्यान्ड र आयरल्यान्ड बीचको सीमा नरोकिने लगायत कुरा उल्लेख छन् ।

करिब अढाइ वर्षअघि २३ जुन, २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ८९ प्रतिशत जनताले बेलायत ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने र ४८ दशमलव ११ प्रतिशतले ईयूमै रहनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन सुधारे वैदेशिक लगानी

पुरुषोत्तम ओझा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय योजना आयोगले हालैमात्र दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौं योजनाको खाका तर्जुमा गरी सम्बद्ध साझेदारहरूसँग छलफल र विमर्श सुरु गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोचसहित तर्जुमा गरिएको अवधारणा पत्रले विसं २१०० अर्थात् २५ वर्ष पछाडि नेपाललाई प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२,५०० अमेरिकी डलर भएको समुन्नत राष्ट्रको लहरमा पुर्‍याउने सोच राखेको देखिन्छ ।

यसका लागि पाँचवटा पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, पहिलो चरणको योजनामा समृद्धि र सुखी अवस्थाको सिर्जना गर्ने, दोस्रो चरणको १० वर्षे योजनामा समृद्धि र सुखी अवस्थाको योजनालाई गतिवान तुल्याउने र तेस्रो चरणको १० वर्षे योजनामा समृद्धि र सुखको दिगोपन हासिल गर्ने विषय आयोगको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

योजनामा जतिसुकै राम्रा उद्देश्य र लक्ष्य उल्लेख गरिए पनि जबसम्म कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई स्पष्ट र खँदिलो तुल्याउन सकिंँदैन, तबसम्म योजनाका उद्देश्य र भावना कागजमै मात्र सीमित हुन्छन् । विगतका १४ वटा आवधिक योजनाको कार्यान्वयनले यो देखाइसकेको छ । यसैले योजना कस्तो बन्दैछ भन्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन पद्धति प्रक्रिया र संयन्त्र कस्तो बन्दैछ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

आवधिक योजनाले राखेका उद्देश्य र बृहत् लक्ष्य हासिल गर्न सडक, रेल, विद्युत शक्तिजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधि, सेवा उद्योग, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाजस्ता सामाजिक सेवाको विस्तार, गुणस्तर सुधार एवं यस्ता सेवामा जनस्तरको पहुँच पुर्‍याउन बृहत लगानीका साथै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । पूर्वाधार निर्माण र विकासमा ठूलो मात्रामा पुँजीगत लगानीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि स्वदेशी लगानीका साथै वैदेशिक लगानीको स्थान महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले बढीभन्दा बढी मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मुलुकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा र होडबाजी चलिरहेको पाइन्छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रबर्द्धन गर्न २०४९ सालमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याइएको थियो । यसका अलावा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, निजीकरण ऐन र एकद्वार सम्बन्धी नियमावली लगानी प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यबाट ल्याइएका भए पनि नेपालमा खासै रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिनसकेको देखिंँदैन । पछिल्लो आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित तथ्यांक हेर्ने हो भने आयात–निर्यात बीचको खाडल हरेक वर्ष फराकिलो हुँदै गएको पाइन्छ । व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत पुगेको छ । विश्व बैंकबाट प्रकाशित सन् २०१८ को व्यवसाय सहजताको सूचीमा नेपालको स्थान पाँच तह तल खस्केको छ । गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्राप्त गर्‍यो । यो अंक कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम हो । दक्षिण एसियाकै छिमेकी मुलुक भारतले गतवर्ष ३८ अर्ब डलर र बंगलादेशले कुल २.२ अर्ब डलर वैदेशिक लगानी प्राप्त गरेको आँकडा छ । नेपालको आँकडा अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग तुलना गर्दा तल्लो तहमा रहेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले यही चैतमा लगानी सम्मेलन गर्नलागेको छ । सोही सम्मेलनलाई लक्षित गरी वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन पुग्ने हिसाबले ऐन, कानुन र नियमनकारी प्रबन्धमा सुधार गर्ने उद्देश्यले कानुन सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसमध्ये हाल संसद्मा विचाराधीन वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयक सम्भावित लगानीकर्ताका लागि धेरै चासोको विषय बनेको छ । भविष्यमा लगानी आउने वा नआउने भन्ने विषय कतिपय हदसम्म यो विधेयकको गुणस्तरमा निर्भर रहन्छ ।

प्रस्तावित विधेयक धेरै हदसम्म सुधारवादी देखिए पनि यसमा उल्लेख भएका कतिपय विषय अस्पष्ट र दुई अर्थ लाग्ने देखिन्छन् । जस्तै– विधेयकको दफा (३२) को राष्ट्रिय व्यवहार अन्तर्गत राखिएको विषयमा वैदेशिक लगानीको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु वा सामानलाई स्वदेशी लगानीको उद्योग वा मालसामानलाई दिएको छुट नदिने भन्ने बेहोरा विभेदकारी र राष्ट्रिय व्यवहारको मर्म विपरीत देखिन्छ । पूर्ण विदेशी लगानीका वा संयुक्त लगानीका जुनसुकै उद्योग भए पनि नेपालमा दर्ता भइसकेका उद्योगलाई विभेदकारी व्यवहार गर्दा लगानीकर्ताले लगानी गर्न डराउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । एकै प्रकृतिका नेपालमा दर्ता भएका उद्योगमा विदेशी लगानीको अंश मिसिएका कारणमात्र विभेद गर्न सर्वथा उपयुक्त देखिँदैन । यसैगरी नेपाल सरकाले प्रवाह गर्ने गैरव्यापारिक विषय (जस्तै– सुरक्षा संवेदनशीलता, वस्तुको बजार पहुँच आदि) मा पनि विभेद गरिनु युक्तिसंगत देखिँदैन । अझ त्यसभन्दा अगाडि बढेर नेपाल बाहिर लगानी फिर्ता, ऋण भुक्तानी एवं सेवा शुल्कको भुक्तानीमा नियामक निकायले तोक्ने सर्तले विधेयकको दफा (२०) मा भएको प्रावधानलाई खण्डित गर्ने र लगानी फिर्ताको अनिश्चिततालाई बढावा दिने देखिन्छ ।

माथि उल्लिखित विषयका अतिरिक्त अनुसूचीमा घरेलु तथा लघु उद्यमलाई झिकेर त्यस्ता उद्योगमा समेत वैदेशिक लगानी आउन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ । नेपालको आफ्नै संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजमा आधारित घरेलु उद्योगमा वैदेशिक लगानी आउन थाले त्यस्ता उद्योगसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी हुनसक्छ ? यो गम्भीर प्रश्नमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । यसैगरी छिमेकी मुलुकहरूले स्वचालित प्रणालीबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने गरी कानुन निर्माण गरेको र तदनुरूप वैदेशिक लगानी ल्याउने क्रम पनि सुरु भइसकेको सन्दर्भमा नेपालले पनि यस सम्बन्धी प्रावधानलाई गहनताका साथ विचार गर्नुपर्छ । साथै निश्चित क्षेत्रका वैदेशिक लगानीका आयोजनालाई स्वचालित प्रक्रियाबाट वैदेशिक लगानीको स्वीकृति दिने प्रणालीलाई ऐनमा नै व्यवस्था गर्नसके बढी उपयुक्त हुन्छ ।

नेपाल जस्तो पूर्वाधार र औद्योगिक विकासमा पछाडि परेको मुलुकको आर्थिक विकासको अभियानमा छलाङ मार्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्न वैदेशिक लगानीको महत्त्वपूर्ण स्थान रहने तथ्यलाई नकार्न सकिंँदैन । यसैले कानुनी र प्रक्रियागत सुधारलाई सुविचारित गर्न निरन्तरता दिँदै खुला, उदार र पारदर्शी प्रणालीलाई अगाडि बढाउनतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट मात्र लगानी सम्मेलनको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ ।

लेखक पूर्व वाणिज्य सचिव हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्