२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

इन्डोनेसियाको पपुवामा बाढीबाट कम्तीमा ५८ जनाको मृत्यु

रोयटर्स

इन्डोनेसिया (जकार्ता) — इन्डोनेसियाको पूर्वी प्रान्त पपुवामा आइतबार आएको बाढीका कारण कम्तीमा ५८ जनाको मृत्यु भएको छ । दर्जनौं घाइते छन् । उद्धारकर्मीहरु विकट गाउँका विभिन्न स्थानमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अधिकारीहरुले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने जनाएका छन् । पहिरोबाट सयभन्दा बढी घर तथा दुई पक्की पुल ध्वस्त भएका छन् । विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध छ ।

इन्डोनेसियाको पपुवामा बाढीबाट कम्तीमा ५८ जनाको मृत्यु

सरकारी अधिकारीले बाढीका कारण कम्तीमा ४ हजार भन्दा बढी मानिसहरु विस्थापित भएको जनाएका छन् । तीमध्ये कतिपयले सरकारी भवनमा आश्रय लिइरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार शनिबार साँझ सुरु भएको पानी रातभर परेछि विभिन्न क्षेत्रमा बाढी गएको हो । 'घरमा बाक्लो हिलो पस्न थालेपछि हामीले बहुमूल्य केही सामान लिएर छिमेकीको दुई तले घरमा आश्रय लियौं,' समाचार संस्था एएफपीसँग स्थानीय लिली पुजी हस्तुतीले भनिन्, 'ज्यान जोगाउन निकै गाह्रो भयो ।'


बाढीले सबैभन्दा बढी प्रभावित सेन्तानी सहरमा खोजी तथा उद्धार जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतकमध्ये ५१ जना सेन्तानीका भएको राष्ट्रिय विपत संस्थाका प्रवक्ता सुटुपो पुर्वो निग्रोहोले बताए । अन्य मृतकहरु नजिकैको प्रान्तीय राजधानी जयापुराका हुन् । सेन्तानीमा मात्रै ७४ जना घाइते छन् । 'खोजी तथा उद्धार भइरहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्छ । उद्धारकर्मीहरु कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा अझै पुग्न सकेका छैनन्,' नुग्रोहोले भने । उनले विभिन्न ६ वटा अस्थायी शिविरमा ४ हजार १ सय ५० जनाले आश्रय लिइरहेको जनाए ।


सेनाले बाढीले भत्केको भग्नाबशेषबाट घण्टौंपछि एक ५ महिने बालिकलाई उद्धार गरेको जनाएको छ । जयापुराको धावनमार्गमा रहेको एक विमानमा समेत क्षति पुगेको जनाइएको छ । अक्टुबरदेखि अप्रिलसम्मको वर्षयाममा इन्डोनेसियामा बाढी बारम्बार जाने गर्छ । गत जनवरीको बाढीका कारण इन्डोनेसियाको सुलावेशी द्वीपमा कम्तीमा ७० जनाको ज्यान गएको थियो । आपतकालीन अधिकारीले हालसालै पपुवान क्षेत्रका अधिकारीलाई बाढी पहिरोको चेतावनी दिएका थिए । उक्त क्षेत्रमा वन विनाश बढेको जनाइएको छ । पपुवा प्रान्त पपुवा न्यू गिनीसँग जोडिएको क्षेत्र हो ।


प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ २०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?