१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

ब्रेक्जिट सम्झौता प्रस्ताव : विपक्षी फकाउँदै सरकार

नवीन पोखरेल

लन्डन — युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्बन्धी आफ्नो प्रस्तावमा सांसदहरूलाई मनाउने प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको प्रयास असफल भएको छ । प्रधानमन्त्री मेका प्रवक्ताले संसद्को समर्थन जुटाउनका लागि भएको वार्तामा कुनै सफलता नमिलेको जनाए । फ्रवक्ता जेम्स स्ल्याकले सरकारले डेमोत्र्याटिक युनियनिस्ट पार्टीसँगको वार्ता भने जारी राखेको बताए । 

ब्रेक्जिट सम्झौता प्रस्ताव : विपक्षी फकाउँदै सरकार

प्रधानमन्त्री मेले यसअघि विफल भएको ब्रेक्जिट सम्झौताको प्रस्ताव पुनः संसदमा पेस गर्ने अनुमान गरिएको छ । तर स्ल्याकले ‘पारित हुने प्रत्याभूति मिलेको खण्डमा मात्र प्रस्ताव पुनः संसद्मा पेस गरिने’ दाबी गरे ।


प्रवक्ता स्ल्याका अनुसार प्रधानमन्त्री मेले मंगलबार साँझसम्म प्रस्ताव पुनः पेस गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय लिने बताए । उनले प्रस्ताव पारित भए ब्रेक्जिट मिति छोटो समयका लागि बढाउन आग्रह गर्ने जनाए । उनले भने, ‘प्रस्ताव असफल भए प्रधानमन्त्रीले लामो समयका लागि मिति सार्ने प्रस्ताव गर्नेछिन् ।’


गत मंगलबार संसद्मा आफूले पेस गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि मेले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू अझै पनि सम्झौतामार्फत ब्रेक्जिटलाई टुंगोमा पुर्‍याउने पक्षमा रहेको बताएकी थिइन् । बेलायती राजनीति विगत केही महिनादेखि ब्रेक्जिट मुद्दामा केन्द्रित छ । संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा गतसाता भएको मतदानमा मेले निर्णयार्थ पेस गरेको प्रस्ताव दोस्रो पटक बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । ३९१ सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा र २४२ संसद्ले पक्षमा मतदान गरे । मेको विपक्षमा मतदान गर्नेमा उनकै पार्टी कन्जरभेटिभका सांसदसमेत थिए ।


मेको ब्रेक्जिट प्रस्ताव सांसदहरूले दोस्रो पटक अस्वीकृत गरिदिएपछि भोलिपल्ट बेलायत बिनासम्झौता (नो डिल) बाहिरिने सम्बन्धमा संसद्मा फेरि मतदान भयो । यसमा पनि बेलायती सांसदहरूले असहमति जनाए । प्रस्तावको पक्षमा ३१२ र विपक्षमा ३०८ सांसदले मत दिए ।


ब्रेक्जिट समयसीमा मार्च २९ बाट बढाउनेबारे भएको मतदानमा पक्षमा ४१३ र विपक्षमा २०२ सांसद उभिए । ब्रेक्जिट ‘डेडलक’ सुल्झाउन समय बढाइनुपर्नेमा बेलायती सांसदहरू राजी भएका हुन् । आफ्नो ब्रेक्जिट प्रस्ताव दुई पटक पराजित भएपछि प्रधानमन्त्री मेले समयसीमा सार्ने प्रस्ताव ल्याएकी थिइन् । सांसदहरूले ब्रेक्जिट मुद्दामा दोस्रो जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव भने ठाडै अस्वीकार गरिदिए । दोस्रो जनमत संग्रहको विपक्षमा ३३४ र पक्षमा ८५ सांसदले मत दिएका थिए ।


मत परिणामपछि पूर्वघोषित समयसीमा यही मार्च २९ मा बेलायत ईयूबाट नअलग्गिने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री मेले धारा ५० को म्याद बढाउन युरोपेली संघसमक्ष अनुरोध गर्नेछिन् । मेले बिहीबार ब्रसेल्समा हुने युरोपेली परिषद्को सम्मेलनमा समयसीमा बढाउने प्रस्ताव लैजाने जनाइएको छ । तर, यसका लागि ईयूका अन्य २७ मुलुकले सहमति जनाउनुपर्छ । सांसदहरूले मेले प्रस्तावमा सहमति जनाए ब्रेक्जिट समयसीमा ३ महिना (३० जुनसम्म) सर्नेछ । तर, प्रस्ताव अस्वीकृत भए मेले अझ लामो समय लम्ब्याउन आग्रह गर्नेछिन् । यद्यपि, यसमा २७ ईयू मुलुक राजी हुनुपर्छ ।


ब्रेक्जिटसम्बन्धी धारा ५० मा कुनै सदस्य मुलुकले कसरी ईयू छाड्न सक्छन् भन्ने उल्लेख छ । दुई पटक अस्वीकृत भएको प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट सम्झौता ५८५ पृष्ठ लामो छ । दस्तावेजअनुसार बेलायतले युरोपेली संघ छाडदा ३९ अर्ब पाउन्ड तिर्नुपर्ने, बेलायत र ईयू देशका नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चितता र भविष्यमा व्यापारसम्बन्धी वार्ता रोकिए पनि उत्तरी आयरल्यान्ड र आयरल्यान्डबीचको सीमा नरोकिनेलगायतका विषय उल्लेख छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?