१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

दोस्रो जनमतसंग्रह माग्दै प्रदर्शन

ब्रेक्जिट
नवीन पोखरेल

लन्डन — युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) बारे निर्णय लिनुअघि दोस्रो जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग उठेको छ । शनिबार बेलायतका मुख्या सहरहरूमा लाखौं मानिसले दोस्रो जनमतसंग्रहको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । 

दोस्रो जनमतसंग्रह माग्दै प्रदर्शन

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट समयसीमा बढाउन युरोपेली संघसँग सहमति गरेलगत्तै विरोध प्रदर्शन चर्केको हो ।

मेले आफ्नो ब्रेक्जिट प्रस्तावमा समर्थन जुट्ने अवस्था नआए संसद्मा तेस्रो पटक मतदान नहुने जनाए दिएकी छन् । मेले शुक्रबार साँझ

आफ्नो पार्टी टोरीका सबै सांसदहरूलाई एक पत्र लेख्दै आगामी साता हुने तय भएको तेस्रो मतदान कार्यक्रम सम्भवतः नहुने बताएकी हुन् ।


पत्रमा मेले सांसदहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्न र वार्ताका लागि पनि आग्रह गरेकी छन् । उनले पत्रमा अब चारवटा विकल्प बाँकी रहेको प्रस्ट्याएकी छन् । पहिलो उनको ब्रेक्जिट प्रस्ताव आगामी साता पारित गर्ने, दोस्रो समयसीमा बढाउने, तेस्रो धारा ५० खारेज अर्थात् ब्रेक्जिट रद्द गर्ने र चौथो बिनासम्झौता (नो डिल) ईयूबाट बाहिरिने विकल्प बाँकी रहेको मेको पत्रमा उल्लेख छ ।


मेको युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिने प्रक्रिया (ब्रेक्जिट) प्रस्ताव यसअघि दुई पटक संसद्बाट अस्वीकृत भइसकेको छ । यदि संसद्बाट पारित नभए ईयूले बेलायतलाई नयाँ योजना प्रस्ताव गर्न १२ अप्रिलसम्मको समयसीमा दिइसकेको छ । ब्रेक्जिट प्रस्ताव सांसदहरूले पारित गरे भने ब्रेक्जिट समयसीमा २९ मार्चबाट २२ मेसम्म सार्न २७ ईयू राष्ट्रका नेता सहमत भएका छन् । युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले ब्रसेल्समा १२ अप्रिलसम्ममा ब्रेक्जिट लामो समयका लागि सर्ने वा रद्द नै हुन सक्ने सम्भावना पनि औंल्याएका छन् ।


‘ब्रेक्जिट भविष्य हाम्रा ब्रिटिस साथीहरूको हातमा छ । ईयू त प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छ तर राम्रो हुने अपेक्षा गरौं,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।


यसैबीच, प्रधानमन्त्री मेलाई ब्रेक्जिट रद्द गर्न माग गर्दै शनिबार दिउँसोसम्म ४१ लाख बढी हस्ताक्षर संकलन भएको छ । धारा ५० खारेज गरी ब्रेक्जिट प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै सुरु गरिएको हस्ताक्षर अप्रत्याशित रूपमा बढेपछि एकपटक संसद्को वेभसाइट नै बन्द हुन पुगेको थियो । संसद्को पिटिसन कमिटीले धारा ५० खारेज गर्न माग गरिएको पोस्ट ट्वीटरमा ट्रेन्डिङमा रहेको र एक मिनेटमा दुई हजारसम्म हस्ताक्षर संकलन भएको जनाएको छ ।


धारा ५० मा कुनै सदस्य मुलुकले कसरी ईयू छाड्न सक्छन् भन्ने उल्लेख छ । एक लाख हस्ताक्षर नाघे उक्त मुद्दा संसद्मा बहसमा लैजाने प्रावधान छ । यद्यपि, पिटिसन कमिटीलाई सरकारले कुनै मुद्दामा केही गर्न नसक्ने विश्वास लागे ती हस्ताक्षर अस्वीकार गर्न पनि सक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले धारा ५० खारेज नहुनेबारे प्रधानमन्त्री मेले धेरै पहिले नै प्रस्ट पारिसकेको जनाएका छन् ।

करिब अढाइ वर्षअघि २३ जुन, २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ५१.८९ प्रतिशत जनताले बेलायत ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने र ४८.११ प्रतिशतले ईयूमै रहनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई राजकीय भ्रमणका लागि बेलायत आउन नदिन माग गर्दै सुरु गरिएको हस्ताक्षर १८ लाख जनाले गरेका थिए ।


उता दोस्रो जनमत संग्रह गर्न माग गर्दै शनिबार सेन्ट्रल लन्डनमा दसौं हजारले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले ईयू छाड्नुअघि जनतालाई अन्तिम पटक आफ्नो मत जाहेर गर्न अवसर दिन माग गरेका छन् । गत अक्टोबरमा भएको यस्तै खालको प्रदर्शनमा करिब ७ लाख सहभागी थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?