ब्रेक्जिट विवाद : प्रधानमन्त्री हटाउन मन्त्रीकै योजना
लन्डन — युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) प्रस्ताव संसदबाट पारित गराउन कसरत गरिरहेकी बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको पद संकटमा रहेको समाचार प्रकाशमा आएका छन् ।
क्याबिनेटकै केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूले मेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने योजनामा लागेको समाचारले बेलायती राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । केही दिन यता मे क्याबिनेटका मन्त्रीहरु ब्रेक्जिट संकट समाधानका लागि यही योजनामा व्यस्त रहेको बताइएको छ । मेको उत्तराधिकारी वातावरण, खाद्य तथा गाम्रीम मामिला मन्त्री माइकल गोभ हुने चर्चा समेत सुरु भएको छ ।
'मेको जिम्मेवारी अन्त्य लगभग निश्चित छ । उनी दश दिनभित्र बाहिरिने छिन्,' एक मन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै बेलायती अखबार 'द टाइम्स' ले लेखेको छ । समाचार अनुसार मेलाई राजिनाका लागि बाध्य पार्ने मन्त्रीहरूको योजना छ । केही अखबारले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा दलका उपनेता डेभिड लिडिङटन रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
लिडिङटनले 'आफू शतप्रतिशत प्रधानमन्त्री मेको पक्षमा रहेको बताएको' बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । बीबीसीका राजनीतिक सम्पादक लाउरा कुयन्सबर्गले भने, 'भित्रभित्रै कुटील चाल' चलिएको उल्लेख गरेकी छन् ।
प्रभावशाली मानिने अर्थमन्त्री मन्त्री फिलिप हयामण्डले मेको ब्रेक्जिट डिल जटिल रहेको र बेलायती संसद हाउस अफ कमन्सबाट पारित हुन नसक्ने स्वीकारेका छन् । उनले अहिले प्रधानमन्त्रीकै दल कन्जरभेटिभका नेताहरु धेरै विचलित भएकाले समाधानको नयां विकल्प चाहिरहेको दाबी गरे ।
हयामण्डसहित अन्य मन्त्रीहरु मेलाई हटाउने योजनामा सक्रिय रहेको समाचारमा उल्लेख छ । मेको ब्रेक्जिट प्रस्ताव यसअघि दुई पटक संसदबाट अस्वीकृत भइसकेको छ भने यो साता तेश्रो पटक संसदमा पुनः मतदान हुने कार्यक्रम छ । यद्यपि, सांसदहरुबाट पर्याप्त समर्थन जुट्ने स्थिति नआए मेले मतदान नगराउन सक्ने अड्कलबाजी पनि गरिएको छ ।
यदि संसदबाट पारित नभए ईयूले बेलायतलाई नयाँ योजना प्रस्ताव गर्न १२ अप्रिलसम्मको समयसीमा दिइसकेको छ । ब्रेक्जिट प्रस्ताव सांसदहरुले पारित गरे भने ब्रेक्जिट समयसीमा २९ मार्चबाट २२ मेसम्म सार्न २७ ईयू राष्ट्रका नेता सहमत भएका छन् ।
मेसँग अब चार मात्र विकल्प बाँकी छ । पहिलो उनको ब्रेक्जिट प्रस्ताव आगामी साता पारित गर्ने, दोस्रो समयसीमा बढाउने, तेश्रो धारा ५० खारेज अर्थात ब्रेक्जिट रद्द गर्ने र चौंथो बिना सम्झौता (नो डिल) ईयूबाट बाहिरिने ।
प्रधानमन्त्री मेलाई यतिखेर चौतर्फी दबाब छ । धारा ५० खारेज गरि ब्रेक्जिट प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै आइतबार दिउँसोसम्म ५० लाख बढि हस्ताक्षर संकलन भएको छ भने शनिबार लन्डनमा ब्रेक्जिटको दोस्रो जनमत संग्रह माग गर्दै करिब १० लाख जनाले प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ २१:०७