अष्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जाललाई कडा कानुन ल्याइदै

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — अष्ट्रेलिया सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले कडा कानुन ल्याउने भएको छ । एक साताभित्रै संसदमा प्रस्तुत गर्न लागिएको कानुनमा सामाजिक सञ्जालका उच्च अधिकारीहरुलाई जेल सजाय हुनेसम्मको प्रावधान रहनेछ । 

तस्बिर स्रोतः एबिसी

न्युजिल्याण्डमा भएको आतंककारी आक्रमणमा आतंककारीले उक्त घटनाको सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि यो कानुन ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लाखौं पटक सेयर गरिएको उक्त घटनाको भिडियोलाई समयमै हटाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले सामाजिक सञ्जाललाई अझ ब्यवस्थित, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन कानुनको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

स्थानीय समाचारमाध्यमहरुका अनुसार यदि सामाजिक सञ्जालहरुले आतंकवाद लगायतका गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्री समयमै नहटाए करोडौं डलरसम्मको जरिवाना हुने वा उच्च अधिकारीहरुलाई जेल सजायसम्म हुने कानुन ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मरिसनले केही दिन पहिले यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री पिटर डट्टन, सञ्चारमन्त्री मिच फिफिल्ड र एटोरनी जेनरल क्रिष्टियन पोर्टर सहित सामाजिक सञ्जालका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल समेत गरिसकेका छन् ।

छलफलपछि अष्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार र ब्यवस्थित बनाउन विश्वको उत्कृष्ट कानुन निर्माण गर्ने बताएको छ । अष्ट्रेलियाका सञ्चारमन्त्री फिफिल्डले छलफलमा सामाजिक सञ्जालका अधिकारीहरुले कुनै तत्काल समाधान दिन नसकेको बताएका थिए । उनले आफूहरुले सामाजिक सञ्जाललाई कसैलाई मार्ने वा आतंकित गर्ने मनसाय लिएका अतिवादी तथा आतंकवादीहरुको जानकारी प्रसारित गर्ने प्लेटर्फम बन्न नदिने बताएका छन् ।

अष्ट्रेलियाले ल्याउन लागेको कानुनमा सामाजिक सञ्जालहरुले त्यस किसिमका सामग्रीहरु अष्ट्रेलियाबाट प्रचारप्रसार गरेको खण्डमा अष्ट्रेलियाको प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने समेत बताइएको छ ।

अष्ट्रेलियाका एटोरनी जनरल पोर्टरले जुरीले सामाजिक द्वेष फैलाउने र आतंकवादलाई प्रोत्साहन दिने किसिमका सामग्री समयमा हटाए-नहटाएको निक्र्याेल गर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, 'यो कानुन सबै अष्ट्रेलियालीहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई अझ जिम्मेवार बनाउने र आतंकवाद तथा अपराधिक क्रियाकलापलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाउन रोक्ने हो ।' अष्ट्रेलियाले यो कानुन ल्याएको खण्डमा विश्वमै सामाजिक सञ्जाललाई अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन ल्याइएको पहिलो कानुन हुने समेत बताइएको छ ।

यसैगरि अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मरिसनले चाँडै हुन लागेको बिकसित मुलुकहरुको संगठन जी-२० मा पनि यसबारेमा विस्तृत छलफल गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । मरिसनले जी-२० का अध्यक्ष तथा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई अब हुने जी-२० को बैठकमा सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउने एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै पत्र समेत लेखेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७५ ११:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी ५० प्रतिशतले बढे

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न आउने नेपाली विद्यार्थीको संख्या एक वर्षमा करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अस्ट्रेलिया सरकारको शिक्षा तथा तालिम विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा ३५ हजार २ सय १२ विद्यार्थी भर्ना भएकामा २०१८ मा यो संख्या बढेर ५२ हजार २ सय ४३ पुगेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ४८ दशमलव ४ प्रतिशतले बढी हो ।

अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्यामा चीन र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । विभागले अध्ययनका लागि अस्ट्रेलियाका विभिन्न शैक्षिक निकायमा भर्ना भएका ८ लाख ७६ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये नेपालका विद्यार्थी ६ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । भिसा दिने प्रक्रियामा पछिल्लो समयमा केही चुस्तता अपनाएको भए पनि नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्नु उत्साहप्रद रहेको यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूको दाबी छ ।

विभागले नेपाली विद्यार्थीहरू सबैभन्दा धेरै उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न आएको उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि क्रमशः व्यावसायिक तालिम, अंग्रेजी अध्ययन र विद्यालय अध्ययनका लागि आएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि २८ हजार ३ सय र व्यावसायिक शिक्षाका लागि १९ हजार ४ सय भर्ना भएका छन् । अस्ट्रेलिया आउने नेपाली विद्यार्थीको संख्या विगत ४ वर्षको अनुपातमा करिब २ सय ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अस्ट्रेलियाले केही वर्षअघिदेखि विद्यार्थी भिसालाई व्यवस्थित गर्दै अनुमतिप्राप्त शैक्षिक संस्थालाई यससम्बन्धी धेरै अधिकार दिएको छ । जसले गर्दा पनि अध्ययनकै लागि आउने विद्यार्थीलाई सहज भएको बताइन्छ ।

परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएका सञ्जीव पाण्डे नेपाली विद्यार्थीको संख्या अन्य देशको तुलनामा वृद्धि हुनु राम्रो संकेत भएको बताउँछन् । नेपाली विद्यार्थी बढ्नुको कारणमा स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र -पीआर) पाउन अन्य देशको तुलनामा सहज हुनु, विश्वस्तरका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पाउनु, आफन्त तथा साथीभाइ धेरै हुनु र भाषाको सहजता हुनु रहेको दाबी गर्छन् ।

अस्ट्रेलियाले अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीलाई दुई साताको ४० घण्टा कानुनी रूपमा काम गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसबाहेक पढाइ बिदा भएको समयमा आफूले चाहेजति काम गर्नसमेत छुट दिइएको छ । अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरूले सामान्य काम गरेर पनि न्यूनतम प्रतिमहिना १ हजार ६ सय डलर -करिब १ लाख ३० हजार रुपैयाँ) कमाउन सक्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७५ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT