बेलायत ईयूबाट बहिरिनका लागि थप समय माग्ने तयारी 

नबिन पोखरेल

लन्डन — बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले संसदमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि युरोपेली संघ (ईयू) छाड्ने मिति पर सार्न ईयूलाई आग्रह गर्ने जनाएकी छिन् । मेले प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिंग स्ट्रिटमा धारा ५० को म्याद बढाउन ईयूलाई अनुरोध गरिने जनाएकी हुन् ।

बेलायत ईयूबाट बहिरिनका लागि थप समय माग्ने तयारी 

यद्यपी उनले यो मिति सकभर छोटो हुने र २२ मे अघि नै हुनेमा जोड दिइन् । त्यसो गर्दा बेलायतले युरोपेली संसदको चुनाव गराउनुपर्ने छैन ।


उनले ईयूसँग भविष्यमा कस्तो सम्बन्ध राख्ने बारेमा एउटा सहमति बनाउन विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनलाई आफूले भेट्न चाहेको पनि बताएकी छिन् ।


बीबीसीका अनुसार, प्रधानमन्त्री मेले मंगलबार आफ्नो क्याबिनेटका सदस्यहरुसँग सात घण्टाभन्दा लामो समय छलफल गरेपछि ईयूसँग सम्झौतासहित बाहिरिन समय बढाउन आवश्यक भएको बताउँदै कोर्बिनसँग सहमतिका लागि भेट्ने बताएकी थिइन् ।


‘बिना सम्झौता बहिगर्मन भएपनि दीर्घकालिन रुपमा हामीलाई फाइदा छ भन्नेमा म सधैं स्पष्ट थिएँ । तर, सम्झौतासहित अलग्गिनु उत्कृष्ट समाधान हो,’ मेले आफ्नो कार्यालयमा भनिन् ।


नेता कोर्बिनले ब्रेक्जिट योजनामा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आफू उत्सुक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।


मेले कोर्बिनसँग एउटा सम्झौता हुने आशा गरेकी छन् जसलाई अप्रिल १० को युरोपियन काउन्सिल समिटअघि बेलायती संसदमा अनुमोदनका लागि लगिनेछ । यसअघि ब्रिटेन यूरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्बन्धी सम्झौता (ब्रेक्जिट) तीनपटकसम्म अस्वीकृत भइसकेको छ ।


बेलायतले यही १२ अप्रिलसम्ममा ईयूलाई नयाँ प्रस्ताव नगरेमा बेलायत बिना कुनै सम्झौता ईयूबाट बाहिरिनेछ । बेलायत बहिगर्मन हुने पूर्व निर्धारित समयसीमा २९ मार्च भएपनि प्रक्रिया विलम्ब भएपछि इयूले केही समय थपेको हो ।


बिना सम्झौता बाहिरिने अवस्था आएपनि युरोपियन युनियनले बेलायतसँग १० बिलियन युरो माग्ने भएको छ । बेलायतले ईयूलाई सन् २०१९ का लागि कुल बजेट योगदान स्वरुप १७ दशमलव ४९ बिलियन युरो तिर्नुपर्नेमा बेलायतले अहिलेसम्म ७ दशमलव २ बिलियन युरोमात्र तिरेको छ । बक्यौता रकम इयूले तत्काल खोजेको समाचारमा उल्लेख छ ।


सन् २०१६ जुनमा बेलायती जनताले इयूबाट अलग्गिने पक्षमा बढी मत दिएयता सुरु भएको ब्रेक्जिट प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ । प्रधानमन्त्री मेले गत नोभेम्बर २०१८ मा इयूसँग गरेको सम्झौता बेलायती संसदले तेस्रोपटक अस्वीकृत गरिसकेको छ भने यसले संसद नै विभाजित हुन पुगेको छ ।


प्रकाशित : चैत्र २०, २०७५ ११:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?