अस्ट्रेलियाद्वारा नेपाललाई दिने सहयोग रकम कटौती

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग रकम कटौती गरेको छ । अस्ट्रेलियाली सरकारले घोषणा गरेको सहयोग रकम गतवर्षको भन्दा करिब ९ मिलियन डलर कम रहेको छ । यस वर्ष अस्टेलियाले नेपाललाई २२ दशमलव ५ मिलियन डलर करिब १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा गरेको छ ।



Citizen

अस्ट्रेलियाका ट्रेजरर जोस फ्याडनबर्गले अस्ट्रेलियाली संसद्मा यसवर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक सहायता अन्तरगत दिइने सहयोगमा कटौती गरिएको हो।

अस्ट्रेलियाले अहिलेसम्म नेपाललाई वैदेशिक सहायता कम गरेको थिएन। पहिलोपटक सहयोग रकम कम गरिएपछि क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले सहयोग रकम कम गरिएको बारेमा दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने निकायमा बुधवार गएर यसबारेमा गुनासो पोखेको छ।

कार्यवाहक राजदूत द्रुपदा सापकोटाले उक्त निकायमा गएर सहयोग रकम कम गर्नुको बारेमा चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। ‘हामीले सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग नेपाललाई दिइने सहयोग किन कम गरियो भन्ने बारेमा चासो व्यक्त गरेका छौँ। कार्यवाहक राजदूत सापकोटाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘ यसबारेमा उक्त निकायका उच्च अधिकारीहरूले समेत यसबारेमा जानकारी लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।’

जारी बजेटका अनुसार अस्ट्रेलियाले नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा यसको विकास र सङ्घीय राज्य संरचनाको लागि नागरिकहरूको अधिकारका लागि सहयोग पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७५ १७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अष्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जाललाई कडा कानुन ल्याइदै

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — अष्ट्रेलिया सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले कडा कानुन ल्याउने भएको छ । एक साताभित्रै संसदमा प्रस्तुत गर्न लागिएको कानुनमा सामाजिक सञ्जालका उच्च अधिकारीहरुलाई जेल सजाय हुनेसम्मको प्रावधान रहनेछ । 

तस्बिर स्रोतः एबिसी

न्युजिल्याण्डमा भएको आतंककारी आक्रमणमा आतंककारीले उक्त घटनाको सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि यो कानुन ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लाखौं पटक सेयर गरिएको उक्त घटनाको भिडियोलाई समयमै हटाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले सामाजिक सञ्जाललाई अझ ब्यवस्थित, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन कानुनको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

स्थानीय समाचारमाध्यमहरुका अनुसार यदि सामाजिक सञ्जालहरुले आतंकवाद लगायतका गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्री समयमै नहटाए करोडौं डलरसम्मको जरिवाना हुने वा उच्च अधिकारीहरुलाई जेल सजायसम्म हुने कानुन ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मरिसनले केही दिन पहिले यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री पिटर डट्टन, सञ्चारमन्त्री मिच फिफिल्ड र एटोरनी जेनरल क्रिष्टियन पोर्टर सहित सामाजिक सञ्जालका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल समेत गरिसकेका छन् ।

छलफलपछि अष्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार र ब्यवस्थित बनाउन विश्वको उत्कृष्ट कानुन निर्माण गर्ने बताएको छ । अष्ट्रेलियाका सञ्चारमन्त्री फिफिल्डले छलफलमा सामाजिक सञ्जालका अधिकारीहरुले कुनै तत्काल समाधान दिन नसकेको बताएका थिए । उनले आफूहरुले सामाजिक सञ्जाललाई कसैलाई मार्ने वा आतंकित गर्ने मनसाय लिएका अतिवादी तथा आतंकवादीहरुको जानकारी प्रसारित गर्ने प्लेटर्फम बन्न नदिने बताएका छन् ।

अष्ट्रेलियाले ल्याउन लागेको कानुनमा सामाजिक सञ्जालहरुले त्यस किसिमका सामग्रीहरु अष्ट्रेलियाबाट प्रचारप्रसार गरेको खण्डमा अष्ट्रेलियाको प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने समेत बताइएको छ ।

अष्ट्रेलियाका एटोरनी जनरल पोर्टरले जुरीले सामाजिक द्वेष फैलाउने र आतंकवादलाई प्रोत्साहन दिने किसिमका सामग्री समयमा हटाए-नहटाएको निक्र्याेल गर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, 'यो कानुन सबै अष्ट्रेलियालीहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई अझ जिम्मेवार बनाउने र आतंकवाद तथा अपराधिक क्रियाकलापलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाउन रोक्ने हो ।' अष्ट्रेलियाले यो कानुन ल्याएको खण्डमा विश्वमै सामाजिक सञ्जाललाई अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन ल्याइएको पहिलो कानुन हुने समेत बताइएको छ ।

यसैगरि अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मरिसनले चाँडै हुन लागेको बिकसित मुलुकहरुको संगठन जी-२० मा पनि यसबारेमा विस्तृत छलफल गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । मरिसनले जी-२० का अध्यक्ष तथा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई अब हुने जी-२० को बैठकमा सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउने एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै पत्र समेत लेखेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७५ ११:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT