भारतमा आजदेखि चुनाव : सुरु भयो मोदीको अग्निपरीक्षा

सन् २०१४ को चुनावको तुलनामा यो ९ करोडले बढी हो । त्यसैगरी यसपटकको चुनावमा आठ करोडभन्दा बढी मतदाताले पहिलो पटक आमनिर्वाचनमा आफ्नो मत खसाल्दै छन् । बिहीबार पहिलो चरणमा विभिन्न २० राज्यका ९१ लोकसभा सदस्यका लागि चुनाव हुँदै छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी आन्ध्रप्रदेशका सबै २५ , तेलंगानाका सबै १७ , उत्तर प्रदेशका आठ, महाराष्ट्रका सात, उत्तराखण्डका पाँच, आसामका पाँच, बिहारका चार, ओडिसाका चार, पश्चिम बंगालका २, जम्मुकश्मीरका दुई स्थान र अन्य सिक्किम, नागाल्यान्ड, मिजोरमलगायत विभिन्न राज्यमा नागरिकले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नेछन् । पहिलो चरणको चुनावमा केही केन्द्रीय मन्त्रीको राजनीतिक भविष्य पनि दाउमा लाग्दै छ ।

भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा मोदी मन्त्रिमण्डलका वरिष्ठ मन्त्री नीतिन गडरी र विदेश राज्यमन्त्री तथा पूर्व सेनाअध्यक्ष बीके सिंहका क्षेत्रमा पनि बिहीबार नै चुनाव हुँदै छ । यसबाहेक आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम र ओडिसाको विधानसभा चुनाव पनि हुँदै छ ।

करिब डेढ महिनासम्म चल्ने चुनावले आगामी पाँच वर्षका लागि दिल्लीको शासन सत्तामा कसलाई पुर्‍याउने भन्नेसमेत तय गर्नेछ । चुनावलाई राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले विगत पाँच वर्षमा गरेका कामको भारतीय मतदाताले लिने परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ ।

साथै मोदीको राजनीतिक भविष्य पनि केही हदसम्म तय गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । लेखक तथा राजनीति विश्लेषक रसिद किदवाई त यो चुनावले मोदी र भाजपा दुवैलाई पाँच वर्षको रिपोर्ट बुझाउने जिकिर गर्छन् । ‘चुनावले तय गर्नेछ मोदी सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा गलत गरे वा ठीक । त्यसैले मोदी र भाजपा दुवैका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण घडी हो,’ उनले भने ।

त्यसो त हालसम्म सार्वजनिक भएका मत सर्वेक्षणहरूले सन् २०१४ मा जस्तो कुनै पनि एक पार्टीले बहुमत नल्याउने र त्रिशंकु संसद् रहने पूर्वानुमान गरेका छन् । सन् २०१४ को चुनावमा ५४३ मध्ये भाजपा एक्लैले २८२ स्थानमा जितेको थियो भने एनडीए कुल सिट संख्या ३३६ थियो ।

जब कि विपक्षी कंग्रेस ४२ स्थानमा सीमित भएर इतिहासकै नमीठो हार व्यहोरेको थियो । कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआए आगामी सरकार निर्माणमा क्षेत्रीय दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने निश्चित छ । त्यसो त यूपीए र एनडीएबीच क्षेत्रीय दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन धेरै अघिदेखि नै तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धन एनडीएमा भाजपासँगै शिव सेना, जनता दल युनाइटेड प्रमुख दल रहेका छन् भने विपक्षी यूपीएमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस, तेलगु देशम पार्टी, राष्ट्रिय जनता दललगायत छन् । गठबन्धनमा नरहे पनि पश्चिम बंगालको तृणमूल कंग्रेस, उत्तर प्रदेशका समाजवादी पार्टी (सपा) र बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ले कंग्रेस नेतृत्वको यूपीएकै पक्षमा रहेका छन् । त्यसैले क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव र तिनको जनाधारले पनि दिल्लीको बाटो तय गर्ने प्रस्ट छ ।

विगतमा जस्तै यसपटक पनि उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटकको लोकसभा चुनाव परिणामलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त केही महिनाअघि मात्र विधानसभा चुनाव सम्पन्न भएका मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, राजस्थान, तेलगंना राज्यको चुनावी परिणाम प्रति पनि उत्तिकै चासो छ । किनकि विधानसभा चुनावमा मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, राजस्थानमा सत्तारूढ भाजपाले नमीठो हार व्यहोरेको थियो ।

जब कि सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा यी राज्यहरू भाजपाका आधार इलाका नै थियो । पछिल्लो नतिजालाई हेर्दा यसपटकको चुनावमा भाजपालाई पाँच वर्षअघिको सफलता दोहोर्‍याउन कठिन देखिन्छ । त्यसैगरी लोकसभाको सबैभन्दा बढी ८० सिट रहेको उत्तरप्रदेशमा भाजपाविरुद्ध बसपा र सपाको गठबन्धन बनेका कारण चुनावी भिडन्त रोचक बन्ने निश्चित छ । अघिल्लो निर्वाचनमा भाजपा एक्लैले उत्तरप्रदेशमा ७१ सिट जितेको थियो र बसपा र सपा बेग्लाबेग्लै लडेका थिए ।

यूपीए र एनडीबीच मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन आफूअनुकूलका मुद्दा अघि सार्ने प्रतिस्पर्धा पनि चर्को छ । विपक्षीहरूको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) र अन्य दलहरूले नोटबन्दी, बेरोजगारी, किसानका समस्याजस्ता मुद्दामा भाजपा र एनडीएलाई घेरिरहेका छन् भने भाजपाले भने विगत पाँच वर्षमा सरकारले गरेका कामसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रियताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ ।

यूपीए र एनडीएले यी मुद्दालाई जनतासमक्ष कसरी स्थापित गर्न सक्छन् त्यसैले चुनावी परिणाम निर्क्योल गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू पछिल्लो पाँच वर्षमा नोटबन्दी, जीएसटी लगायतका मुद्दाले भाजपालाई जनतासमक्ष जान केही अप्ठ्यारो पारिरहेकोमा दुई महिनाअघि भएको पुलवामा आक्रमण र त्यसपछिका घटना क्रमले एकाएक माहोलअनुकूल बनाइदिएको बताउँछन् । त्यही भएर भाजपाले पछिल्लो समय राष्ट्रियताको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएको उनीहरूको तर्क छ ।

लेखक तथा राजनीति विश्लेषक रसिद किदवाईको भनाइमा विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतामा खरो नउत्रिएपछि भाजपाले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको जिकिर गर्छन् । ‘भाजपालाई पनि थाहा छ, सन् २०१४ मा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सकिएन भन्ने त्यही भएर राष्ट्रियताको मुद्दालाई जति बढी उचाल्यो त्यति नै अन्य मुद्दाबाट जनताको ध्यान हटाउन सकिन्छ भन्ने थाहा छ । र, त्यसमा केही हदसम्म ऊ सफल पनि देखिएको छ,’ किदवाईले भने ।

तर, समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी भाजपा नेतृत्वको सरकारले ठूलाठूला वाचा गरे पनि त्यसको उल्टो विगत पाँच वर्षमा समाजमा नकारात्मक भाव र साम्प्रदायिक द्वैष मात्र फैलाउने काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जनताले पाँच वर्षको शासन राम्ररी हेरेका छन् । जनतामा भाजपाले ठूलो कुरा मात्र गर्छ केही काम गर्दैन भन्ने परेको छ, त्यसको जवाफ उनीहरूले चुनावमा दिनेछन् ।’

भाजपा सरकारले नोटबन्दीका कारण जनतामा परेको नकारात्मक असर, किसानहरूको समस्या र युवाहहरूको बेरोजगारीजस्ता मुद्दालाई बिर्सेर अनावश्यक रूपमा राष्ट्रियता र धर्मको मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाएको उनको दाबी छ ।

तर, चौधरीले त्यसो भने पनि समाजसेवी तथा राजनीतिक विश्लेषक ताहिरा हसन विपक्षीहरूसँग भाजपाको राष्ट्रवाद र राममन्दिरलगायतका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न सक्ने क्षमता नभएको बताउँछिन् । ‘दर्जनौं मुद्दा छन् जसमा मोदी सरकारलाई घेर्न सकिन्थ्यो तर, विपक्षी त्यसमा खासै मेहनत गरेको देखिँदैन । यदि भाजपाले राष्ट्रियताको मुद्दालाई चर्काउन सक्यो भने विपक्षीहरू थप समस्यामा पर्न सक्छन्,’ हसनले भनिन् ।

तर, राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टीका उत्तरप्रदेश प्रमुख तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक रमेश दीक्षित राष्ट्रियता र मुलुकको सुरक्षाको नारालाई भाजपाले जतिसुकै चर्को बनाए पनि जनतामा त्यसको कुनै प्रभाव नपर्ने तर्क गर्छन् । ‘मुलुकको सुरक्षा हिजो पनि थियो र आज पनि छ त्यो काम सेनाले गर्ने हो र सधैं गर्दै आएको छ । त्यो भाजपाको काम होइन, अनि जनताले मोदी सरकारलाई गर्दै नगरेको कामका लागि किन दिने ?’ दीक्षितले भने ।

भाजपाका उत्तरप्रदेश प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी भने यो चुनाव विगतको बेथिति र अराजकतालाई छान्ने कि नरेन्द्र मोदी सरकारको सुशासनलाई छान्ने अवसर भएको बताए । ‘मोदी सरकारले भारतको शान र मान बढाएको छ । दुनियाँको मानचित्रमा भारतको इज्जत बढेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको इमानदारीमाथि जनताको विश्वास छ,’ त्रिपाठीले भने ।

सिक्किममा आजै

भारतको नेपालीभाषी बाहुल्य रहेको पूर्वोत्तर राज्य सिक्किममा बिहीबार एकै दिन दुर्ईवटा चुनाव हुँदै छन्, १० औं राज्य विधानसभा र १७ लोकसभा चुनाव ।

करिब ७ लाख हाराहारी जनसंख्या रहेको यो पहाडी राज्यमा ४ लाख ३२ हजार मतदाता छन् । लोकसभाको एक सिटमा प्रेमदास राई पुनः उम्मेदवार बनेका छन् । उनी एसडीएफका नेता हुन् । अघिल्लो वर्ष पनि उनैले जितेका थिए । राईसँगै भारतीय जनता पार्टीका लटेन छिरिड शेर्पा, कंग्रेस आईबाट भरत बस्नेतले उम्मेदवारी दिएका छन् । ‘लोकसभामा केन्द्रीय दलहरूले जित्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ,’ सिक्किमका पत्रकार प्रकाश अधिकारीले भने, ‘सधैं क्षेत्रीय दलले नै जित्दै आएको इतिहास छ ।’

लोकसभा चुनावभन्दा पनि विधानसभा चुनावका कारण बेमौसमी यो चिसोमा राज्यको राजनीतिक पारो एकाएक माथि चढेको छ । विधानसभा चुनावमा मूलतः मुख्यमन्त्री पवनकुमार चाम्लिडको दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फन्ट (एसडीएफ) र प्रेमसिंह तामाड (पीएस गोले) नेतृत्वको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ । सन् १९९४ मा गठन भएको एडीएफ एक पुरानो पार्टी हो । सन् २०१४ मा गोलेको केएसएमको स्थापना भएको थियो ।

सिक्किम विधानसभाको कुल सिट संख्या ३२ छ । यसअघि २३ सिट चाम्लिडको एसडीएफले र ९ सिट एसकेएमले जितेको थियो । लोकसभा चुनाव पनि सत्ताधारी दलले जित्दै आएको छ ।

सन् १९९४ देखि चाम्लिड निरन्तर मुख्यमन्त्री बन्दै आएका छन् । उनी सिक्किमका पाँचौं मुख्यमन्त्री हुन् । सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने उनी पहिलो भारतीय हुन् । उनी २५ वर्षदेखि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । उनले पश्चिम बंगालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ज्योति वसुको नामको रेकर्ड पनि तोडेका छन् । यसअघि वसु सबैभन्दा वढी समय मुख्यमन्त्री हुने नेता थिए ।

पहिलो मुख्यमन्त्री काजी लेन्डुप दोर्जे हुन् ।

इन्डियन नेसनल कंग्रेसबाट जितेका उनी सन् १९७५ मे १६ देखि १८ अगस्ट १९७९ सम्म मुख्यमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि करिब तीन महिना अर्थात् १८ अगस्ट १९७९ देखि १८ अक्टोबर १९७९सम्म राष्ट्रपति शासन लागू भएको थियो । करिब तीन महिना लामो संक्रमणकालीन अवस्थापछि नरबहादुर भण्डारी सिक्किमको मुख्य मन्त्री बने । १८ अक्टोबर १९७९ देखि ११ मे १९८४ सम्म । उनी सिक्किम जनता परिषद् नामक पार्टीको नेता थिए । ११ मे १९८४ देखि २५ मे १९८४ सम्म करिब १५ दिन इन्डियन नेसनल कंग्रेसका नेता बीबी गुरुड मुख्यमन्त्री बने । करिब ११ महिनासम्म पुनः राष्ट्रपति शासन लागू भयो ।

८ मार्च १९८५ देखि १७ जुन १९९४सम्म पुनः नरबहादुर भण्डारी मुख्यमन्त्री बने । त्यो बेला यिनको दलको नाम फेरिएर सिक्किम संग्राम परिषद् बनिसकेको थियो । हाल सिक्किममा यो दलको कुनै अस्तित्व नै छैन । भण्डारीपछि १७ जुन १९९४ देखि १२ डिसेम्बर १९९४ सम्मको करिब ७ महिना सञ्चमान लिम्बू मुख्यमन्त्री बने । सञ्चमानपछि १२ डिसेम्बर १९९४ यता सिक्किममा निरन्तर मुख्यमन्त्री छन् चाम्लिङ ।

साढे दुई दशकदेखि सिक्किममा चाम्लिडको एकछत्र राज छ । तर, यसपटक उनी अलि डराएका छन् किनकि कुनै समयका उनकै कार्यकर्ता पीएस गोले उनका लागि चुनौती बनेर उभिएका छन् । सिक्किमका राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइअनुसार विपक्षी दल एसकेएम विगतमा भन्दा अलि शक्तिशाली भएर आएको छ । एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘लामो समय सत्तामा बसेर पनि सिक्किम र सिक्किमे जनताको विकासमा खासै काम नगरेको आरोप चाम्लिडलाई लाग्दै आएको छ ।’

गोले करिब वर्ष दिनअघि भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल पनि परेका थिए । उनलाई सत्ताधारी दलले करिब १० वर्षअघिको एउटा घोटला काण्डमा आरोपी बनाएको थियो । आफू कृषिमन्त्री भएका बखत गोलेले किसानलाई चौपाया (गाई, गोरु) वितरणमा घोटाला गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।

भाइचुङ ‘घाँडो’

भारतीय फुटबल टिमका पूर्वकप्तान भाइचुङ भुटिया राजनीतिमा सक्रिय बन्नु नै सिक्किमको सत्ताधारी दल र विपक्षी दुवैलाई घाँडो भएको छ । केही समयअघि मुख्यमन्त्री चाम्लिडविरुद्ध यिनले गरेको टिप्पणी ‘भाइरल’ भएको थियो । भाइचुङले चाम्लिडलाई निर्वाचित तानाशाह भनेका थिए ।

उनले राजनीति सुरु गरेको ५ वर्ष बित्यो । तर, दल नै खोलेर राजनीति सुरु गरेको भने वर्ष दिन पनि भएको छैन । सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा दार्जिलिडबाट तृणमूल कंग्रेसको उम्मेदवार बनेका उनी भाजपा नेता एसएस आहलुवालियासँग पराजित भएका थिए ।

दुई वर्षपछि २०१६ मा पुनः तृणमूल कंग्रेसबाट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा सिलिगुडी क्षेत्रबाट लडेका भाइचुङ त्यस बेला पनि पराजित भए । उनलाई बंगालका पुराना माकपा नेता अशोक भट्टाचार्यले हराएका थिए । दुईवटै निर्वाचनमा पराजित उनी केही समय राजनीतिबाट टाढिए । तृणमूल कंग्रेसबाट राजीनामा दिए ।

त्यसपछि उनले अन्य राज्यमा हैन, अब आफ्नै राज्यमा पार्टी खोलेर राजनीति गर्ने सोच बनाए । नभन्दै १७ अप्रिल २०१८ मा सिक्किम केन्द्रित दल गठन गरे । जसको नाम जुराए हाम्रो सिक्किम पार्टी (एचएसपी) । यही पार्टीबाट उनी अहिले सक्किम विधानसभा चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन् । उनी गान्तोक निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।