कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

अष्ट्रेलियामा एक महिनापछि आम निर्वाचन घोषणा

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले करिब एक महिनापछि मे १८ मा आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनको आग्रहमा गर्भनर जनरल पिटर कसग्रोभले बिहीबार बिहानैदेखि लागू हुने गरि संसद भंग गरेका छन् ।

अष्ट्रेलियामा एक महिनापछि आम निर्वाचन घोषणा

बिहीबार बिहान राजधानी क्यानेराको संसद् भवनमा उनले केन्द्रीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका हुन् । उनी बिहीबार बिहानै गर्भनर जनरल कसग्रोभलाई भेटन उनको कार्यालयमा गएर निर्वाचन मितिका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै निर्वाचनका लागि आग्रह गरेका थिए ।


सामान्यतयाः आइतबार घोषणा गर्ने गरिएको निर्वाचन यसपटक प्रधानमन्त्री मरिसनले त्यो परिपाटीलाई परिवर्तन गर्दै बिहीबार घोषणा गरेका हुन् । विगत केही दिनदेखि नै विपक्षी दल लेबरले आफू निर्वाचन मिति घोषणा गरिए जुनसुकै समयमा निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताइरहेको थियो ।


मे १८ मा हुने निर्वाचनले ४६औं संसदका लागि सरकार र संासदहरुको छनौट गर्नेछ । संघीय राज्य संरचना प्रणाली अन्तरगत चल्दै आएको अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय तल्लो सदनमा १ सय ५० सिटका लागि मतदान हुनेछ भने माथिल्लो सदन सिनेटका लागि ७६ जना चयन हुनेछन् ।


बहुमतको सरकार निर्माणका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतदानमा ७६ सिटको आवश्यकता पर्नेछ । पछिल्लो समयमा यहाँ गरिएका सर्वेक्षणहरुले विपक्षी दल लेबरले सरकार बनाउनसक्ने सम्भावना देखाइरहे पनि सत्तारुढ दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री मरिसनले जनतालाई सक्षम आर्थिक विकास दिने सरकार वा देशको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर पार्ने सरकारमध्ये एकको छनौट गर्ने अवसर आएको बताएका छन् ।


हरेक ३ वर्षको कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनमा यसवर्ष पनि सँधैको जस्तै मुख्य दुई दल सत्तारुढ लिबरल कोअलिसन र विपक्षी दल लेबर सरकार निर्माणको लागि प्रतिष्पर्धामा रहने सञ्चारमाध्यमहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।


त्यसबाहेक अन्य साना दलहरु गि्रन, वान नेसन लगायत पनि चुनावी प्रतिष्पर्धामा हुनेछन् । यसअघिको निर्वाचनबाट निर्वाचित केही सांसदहरु दोहोरो नागरिकता प्रकरणका कारण अदालतबाट अयोग्य सावित भएका थिए भने केही सांसदहरुले राजनीतिबाटै सन्यास लिएका कारण यसवर्षको निर्वाचन रोचक बन्ने देखिएको छ ।


अष्ट्रेलियाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई उक्त देशमा रहेको आफ्नो दूतावास, वाणिज्य दूतावासहरुसमेत मतदानमा सहभागी हुने अधिकार दिने गरिएको छ ।


यसैगरी मतदानस्थलमा जान नसक्ने मतदाताहरुलाई हुलाकमार्फत समेत मतदानमा सहभागी गराइने गरिन्छ । मतदानमा सहभागी नहुने नागरिकहरुले जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७५ १०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?