जात र धर्म बोलवाला

र, त्यही पत्रकार सम्मेलनमै आधारित भएर सत्तापक्ष र विपक्षबीच सार्वजनिक सभादेखि सञ्चारमाध्यमहरूमा जुहारी चल्ने गरेको छ । यसरी हेर्दा लाग्छ, विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको चुनाव यिनै मुद्दाहरूमा केन्द्रित छ ।

तर, जनसंख्याका हिसाबले भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तरप्रदेश (यूपी) को चुनावी परिदृश्य दिल्लीको भन्दा बिल्कुलै फरक छ । यहाँको चुनावी प्रतिस्पर्धा विकास र जनसरोकारका मुद्दामा नभएर जातीय र साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणमा जेलिएको देखिन्छ । लखनउ विश्वविद्यालयकी राजनीतिशास्त्र विभागकी प्रमुख प्राध्यापक शशि शुक्लाको भनाइमा सन् १९९० को दशकपछि समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) लगायतका दलहरूको उदयसँगै जातिय र धार्मिक ध्रुवीकरण बढेको हो ।

‘राष्ट्रियस्तरका दलहरू खुम्चिने र क्षेत्रीय दलहरूको उदयसँगै सुरु भयो । र, आर्थिक र विकासका मुद्दाभन्दा पनि जातपात र धर्म हावी हुन पुग्यो’ उनले भनिन् । त्यसैगरी भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेसका उत्तरप्रदेश प्रमुख रमेश दीक्षित भने जातीय राजनीति गलत हुँदाहुँदै पनि आजको वास्तविकता भएको बताए । ‘जातभात आजको वास्तविकता छ । बिहार र यूपी बद्नाम मात्र भएको हो । दक्षिण भारतमा समेत छ,’ दीक्षितले भने । जातीय मुद्दा गलत भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन पार्टीहरूले जातीयताको सबैभन्दा सजिलो बाटो समातेको उनको तर्क छ ।

८० वटा लोकसभा सदस्य रहेको यूपीको जातीय समीकरण आफैंमा निकै जटिल मानिन्छ । अघिल्लो चुनावमा यही जातीय समीकरणलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएर भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनले ७३ स्थानमा जितेको थियो । यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यान जातीय समीकरणकै केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।

यूपीमा ओबीसी करिब ४५ प्रतिशत, दलित २१ प्रतिशत र मुस्लिम १९ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । ओबीसीमा पनि यादव ९ प्रतिशत र दलितमध्ये जाटभ करिब ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । निश्चित जातिगत भोट बैंक भएका सपा र बसपाबीच भएको चुनावी गठबन्धनले त्यसलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ ।

अखिलेश यादवको सपा विशेषगरी अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) मा पर्ने यादव बहुल र मायवाती नेतृत्वको बसपा दलित (अनुसूचित जाति–एससी) मा पनि जाटभको पार्टी मानिन्छ । सपाको यादव र बसपाको जाटभ अत्यधिक प्रभाव छ । सँगै विपक्षी गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय लोक दल (आरएलडी) को पश्चिम यूपीमा ठूलो संख्यामा रहेका जाट र गुज्जरको ठूला हिस्सासमेत गठबन्धनसँगै छ । भाजपा भोट बैंक भने उच्च जाति हो । जुन १६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विगतमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई पनि यही समुदायको अत्यधिक समर्थन हुने गर्थ्यो ।

भाजपाले विपक्षी गठबन्धनको रणनीतिलाई ध्यानमा राख्दै गैर–यादव ओबीसी र गैर–जाटभ दलितलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने भरमग्दुर प्रयास गरेको छ । त्यसैअनुसार जातीय पार्टीहरूलाई चुनावी तालमेलमा मनाउन भाजपा सफल पनि भएको छ । गैरयादव ओब्सीीमा राम्रो संख्यामा रहेका कुर्मी जातिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन अपना दल, सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टीसँग उसले गठबन्धन गरेको छ । यसबाट गैरयादव पिछडा वर्गको भोट आफूलै पाउने उसको आकलन छ ।

त्यसैगरी दलितहरूमध्ये गैरजाटभलाई आफूतिर ल्याउन भाजपाले विशेष ध्यान दिएको छ । उसले गैरजाटभ दलितमा पर्ने निषाद, वाल्मीकि, धोबीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन निषाद पार्टीसँग तालमेल गरेको छ । सन् २०१४ को चुनावमा पनि भाजपाले यिनै गैरयादव र गैरजाटभलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएको थियो । र, उसले अनुसूचित जातिका लागि आरक्षित सबै १७ सिट जितेको थियो ।

युपी विगत लामो समयदेखि साम्प्रदायिक राजनीतिका लागि पनि उर्बर भूमि रहँदै आएको छ । बसपा र सपाको मुस्लिमकेन्द्रित राजनीति र भाजपाको राम मन्दिरप्रतिको मोहले साम्प्रदायिक राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्दै आएको छ । करिब बीस प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका मुस्लिम भोट आफैंमा यूपीको चुनावमा निर्णायक मानिन्छ । र, विगतदेखि नै मुस्लिम समुदायले कंग्रेस, सपा र बसपाप्रति सहानुभूति राख्दै आएका छन् ।

गत साता पश्चिम यूपीको देववन्दको चुनावी र्‍यालीमा बसपा प्रमुख मायावतीले मुस्लिम समुदायलाई आफ्नो भोट विभाजित हुन नदिन गरेको आग्रहले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । भाजपा भने मुस्लिमको समर्थन नरहने बुझेर हिन्दु भोटलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीतिमा छ ।

देववन्द र्‍यालीको भोलिपल्ट यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको ‘मुस्लिमबाहेकको भोट भए पुग्छ’ अभिव्यक्तिले पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन उनको ‘कांग्रेस, बसपा र सपालाई अलिमा विश्वास छ भने हामीहरूलाई बजरंगवली (हनुमान) मा विश्वास छ,’ भन्ने भनाइ पनि धार्मिक ध्रुवीकरण लक्षित रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा पुनः एक पटक राम मन्दिर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुलाई पनि भाजपाको हिन्दु मतदाता रिझाउने रणनीतिका रूपमा बुझिएको छ । तर, भाजपाका यूपी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी भने उनको पार्टीले विपक्षी गठबन्धनको जस्तो कुनै जाति र धर्मविशेष राजनीतिमा विश्वास नगर्ने दाबी गर्छन् । ‘भाजपाको कुनै जातिविशेषमा भन्दा पनि सबैमा उत्तिकै पकड छ । भाजपाले राम्रो गर्ने डरले उनीहरूबीच गठबन्धन भएको हो र उनीहरूको एजेन्डा नै जातीय राजनीति हो । यो अवसरवादी गठबन्धन हो भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छ, यसैले कुनै असर पर्दैन चुनावी नतिजामा,’ त्रिपाठीले भने ।

झट्ट हेर्दा जातीय र धार्मिक समीकरण विपक्षी गठबन्धनअनुकूल देखिए पनि विपक्षीका सामु आआफ्ना पक्षमा रहेका भोटलाई गठबन्धनको पक्षमा ल्याउन कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । विगतमा सपा र बसपाबीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका कारण अखिलेश र मायावतीले आहवान गरेकै भरमा दुवै पार्टीका समर्थक गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध रहनेछन् भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । भाजपाले यसैलाई विपक्षीको गठबन्धनको कमजोरी ठानेको छ ।

र, त्यसैअनुसार रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । यसअतिरिक्त भाजपाले यादव भोटमा विभाजन ल्याउन पनि त्यत्तिकै मिहिनेत गरेको छ । सपा प्रमुख अखिलेशका विरुद्ध भोजपुरी फिल्मका स्टार दिनेशलाल यादवलाई उठाएको छ । साथै समाजवादीलाई अध्यक्ष अखिलेशका काका शिवपाल यादवका कारण केही असहज हुने देखिन्छ ।

शिवपालका पक्षमा सपाका पुराना कार्यकर्ता छन् र उनले मैनपुरी, एटाबामा गठबन्धनको भोट काट्ने प्रबल सम्भावना छ । भतिजा अखिलेशसँगको सम्बन्धका कारण सपाबाट बाहिरिएका शिवपाललाई अप्रत्यक्ष रूपमा भाजपाले संरक्षण गरिरहेको पनि चर्चा छ ।

प्रियन्का गान्धी बाड्राको पार्टी प्रवेश र महासचिव नियुक्तिपछि उत्साही देखिएको कांग्रेसले प्राप्त गर्ने मतले पनि यूपीको चुनावी परिणामलाई केही हदसम्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

भाजपा र अन्य क्षेत्रीय दलको तुलनामा सांगठनिक रूपमा कमजोर भए पनि प्रियंकाका कारण ब्राहमणलगायतका उच्च जातिको केही हिस्सा कांग्रेसतर्फ पुनः फर्कने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । तर, त्यसले यूपीको चुनावी परिणामलाई ठूलो प्रभाव पार्ने भने देखिन्न । बरु कांग्रेसको उम्मेदवारीका कारण विशेषगरी मुस्लिम मतदाता अत्यधिक रहेका करिब एक दर्जन सिटमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भाजपालाई हुने प्रबल सम्भावना छ ।

विपक्षी गठबन्धनका सामु अर्को चुनौती भनेको पुलवामा आक्रमण र जम्मुकश्मीरसँग जोडिएको आर्टिकल ३७० लगायतका विषयलाई जोडेर भाजपाले बनाएको ‘राष्ट्रवाद’ को न्यारेटिभ पनि हो । यसप्रति विशेषगरी युवाहरूलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ । राष्ट्रवादको मुद्दाले अन्य जनसरोकारका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको र यसबाट भाजपालाई लाभ मिलेको विपक्षीहरूसमेत अप्रत्यक्ष रूपमा स्विकार्छन् ।

‘राष्ट्रवादको मुद्दाले मतदातामा भ्रम सिर्जना गरेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन तर त्यसले चुनावी परिणामलाई खासै प्रभाव पार्दैन,’ सपाका प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरीले भने । तर, भाजपाले अघि सारेका राष्ट्रियतासँगको जोडिएका विषयमा विपक्षीहरू रक्षात्मक बन्दै गएको हुँदा भाजपाले अन्तिम समयमा यसलाई थप चर्को बनाउने सम्भावना रहेको प्रा. शुक्लाको विश्लेषण छ । र, त्यसैले यूपीको ८० सिटको छिनोफानो गर्ने उनको निष्कर्ष छ । ‘भाजपाले राष्ट्रियताको मुद्दालाई कुन ढंगले चर्काउँछ र विपक्षीले त्यसको जवाफ कसरी दिन्छन् त्यसैमा यूपीको परिणाम निर्भर गर्नेछ,’ शुक्लाले भनिन् ।