अमेरिकाको अलाबामा गर्भपतन प्रतिबन्ध

एएफपी

मियामी — अमेरिकाको अलाबामा राज्यको सिनेटले मंगलबार गर्भपतन रोक्नेसम्बन्धी संयुक्तराज्य अमेरिकामै सबैभन्दा कडा कानुन पारित गरेको छ  । सिनेटले पारित गरेको कानुनमा गर्भपतनमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ  ।

गर्भपतनमा सहयोग गर्ने चिकित्सकलाई आजीवन कैदको सजाय हुन सक्नेछ ।रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको अलबामा राज्यको सिनेटले पारित गरेको नयाँ विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गभर्नर के इभेसमक्ष पुगेको छ । गभर्नरको हस्ताक्षरपछि उक्त विधेयकले कानुनको रूप लिनेछ । नयाँ विधेयकमा बलात्कार वा नातेदारबाट हुने व्यभिचारका कारण गर्भ रहेमा त्यसलाई गर्भपात गराउन पाउने छुट पनि दिइएको छैन ।


संयुक्तराज्य अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकारवादी संस्था एसीएलयूले उक्त कानुनको कार्यान्वयन रोक्ने गरी अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरेको छ ।

Citizen

विधेयकको पक्षमा रहेकाले आफूहरू सर्वोच्च अदालतमा जाने धम्की दिएका छन् ।डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा अनुदार विचार राख्ने न्यायाधीश नियुक्त गरेकाले पनि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो विधेयकलाई सदर गर्ने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतको सन् १९७३ को एक आदेशका कारण अमेरिकामा गर्भपतन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको थियो । बहुसंख्यक रिपब्लिकन पार्टीका सदस्य सर्वोच्चको उक्त आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

सिनेट डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता बब्बी सिंगलटनले अलाबामा राज्यको सिनेटले विधेयक पारित गरेर अनुदारवादी चरित्र प्रस्तुत गरेको बताएका छन् । उनले यो राष्ट्रको लज्जा भएको फ्रतिक्रिया व्यत्ति गरे ।


बीबीसीका अनुसार द न्यासनल अर्गनाइजेसन फर वुमनले गर्भपतनमाथिको प्रतिबन्धलाई गैरसंवैधानिक र आगामी चुनावमा गर्भपतनविरोधी उम्मेदवारलाई राजनीतिक समर्थन जुटाउन गरिएको कार्य भनेको छ । प्लान्ड प्यारेन्टहुड साउथइस्ट एडभोकेट्की स्ट्यासी फक्सले उक्त निर्णयलाई अलाबामाको महिलाका लागि कालो दिन भनेकी छन् । रिपब्लिकन सांसद टेरी कोलिन्सले ‘यो विधेयकले गर्भमा भएको बच्चालाई पनि मानिस मान्छ’ भनेका छन् ।

डेमोर्क्याट बबी सिङ्गलटनले विधेयक चिकित्सकलाई अपराधी बनाउने र पुरुषले महिलालाई आफ्नो शरीरलाई के गर्ने भनेर सिकाउने प्रयास भनेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुडानमा सेना र विपक्षीबीच सहमति

एएफपी

खार्तुम — सुडानको सैनिक सत्ता र विपक्षीबीच तीन वर्षभित्र नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ । विपक्षीले सैनिक सत्ता विस्थापन गरी पूर्ण लोकतन्त्रसहित नागरिकको हातमा सत्ता आउनुपर्ने माग गरी महिनौंदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

सुडानमा २० वर्षदेखि जनरल ओमार अल-बासिरको नेतृत्वमा सैनिक शासन कायम थियो तर सेनाले बसिरलाई पदच्युत गरी आफैंले राष्ट्रिय सैनिक परिषद् गठन गरी सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुवै पक्षबीच अघिल्लो साता सुडानको भावी शासन प्रणालीका बारेमा छलफल भएको थियो ।
तर एक जना सैनिकको हत्या भएपछि भडकिएको हिंसाका कारण अरू पाँच जना प्रदर्शनकारीको पनि मृत्यु भएको छ । वार्तामा पनि गतिरोध आएको थियो ।

करिब १२ घण्टाको वार्तापछि दुवै पक्षले संक्रमणकालीन तीनवर्षे अवधिभित्रै सेनाले नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको घोषणा गरेका छन् ।

सैनिक परिषद्का एक सदस्य जनरल यासेर अल-आताले तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि रहने गरी दुवै पक्षबीच सहमति भएको बताए । जनरल आताले शक्ति बाँडफाँडको विषयसहित आगामी सरकार गठन गर्नेबारे एक दुई दिनभित्रै विपक्षी गठबन्धन एलायन्स फर फ्रिडम एन्ड चेन्जसँग सम्झौता हुने उल्लेख गरे ।

प्रदर्शनमा सहभागी मोहमद अब्दुल्लाहले दुवै पक्षबीच मध्यस्थता भएकामा खुसी व्यक्त गरे तर उनले सैनिक परिषद्सँगको सम्झौतालाई कसरी विश्वास गर्ने भन्दै अझै पनि नागरिक तहबाट खबरदारीको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए ।

सैनिक परिषद्ले आगामी ६ महिनाभित्र सुडानका युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै डार्फर, ब्लु नाइल र साउथ कर्डोफानमा सक्रिय विद्रोहीसँग शान्तिसम्झौता गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्