भारतमा लाेकसभा निर्वाचन : अन्तिम चरणको मतदान सुरु

मोदीदेखि सन्नी देवलसम्मको भाग्यको परीक्षा
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतमा जारी १७ औं लोकसभा चुनाव अन्तर्गत आइतबार सातौं अर्थात् अन्तिम चरणको मतदान सुरु भएको छ । अन्तिम चरणअन्तर्गत विभिन्न सात प्रदेश र केन्द्रशासित एक गरी आठ राज्यका ५९ लोकसभा सिटमा मतदान हुँदैछ ।

उत्तरप्रदेश (यूपी) का १३, बिहारका आठ, पश्चिम बंगालको नौ, पन्जाबका सबै १३, चण्डिगढको एक, झारखण्डको तीन, हिमाचलका सबै चार र मध्यप्रदेशका आठ लोकसभा क्षेत्रका दश करोडभन्दा बढी मतदाताले ९१८ उम्मेद्वारको भाग्यको फैसला गर्दैछन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि बलिउड अभिनेता सन्नी देवलसम्मको भाग्यको फैसला समेत आजकै मतदानले गर्नेछ। सन् २०१४ को चुनावमा आइतबार मतदान भइरहेका ५९ वटा लोकसभा सिटमध्ये भारतीय जनता पार्टी र गठबन्धन दलले ३९ सिट मा जितको झण्डा र्फहराएका थिए।

आइतबार चुनाव हुने लोकसभा क्षेत्रहरुमध्ये युपीको वाराणसी, गोरखपुर, पञ्जाबको गुरदासपुर र बिहारको पटनासाहेब तथा पाटलीपुत्रको निर्वाचनलाई लिएर सर्वत्र चासो छ। सांस्कृतिक र धार्मिक नगरी बाराणासी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चुनावी क्षेत्र हो।

पाँच वर्षअघि मोदीले यही लोकसभा क्षेत्रमा आम आदमी पार्टीका प्रमुख अरविन्द केजरीवाललाई पराजित गरेका थिए। तुलनात्मक रुपमा मोदीका लागि सहज ठानिएको बाराणासीमा यसपटक भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अजय राय मुख्य प्रतिस्पर्धाका रुपमा रहेका छन्।

सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका लागि युपीकै गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। युपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको गृहनगरी पनि भएकाले गोरखपुर विगत दुई दशकदेखि भाजपाको किल्लाका रुपमा चिनिँदै आएको थियो।

तर, एक वर्षअघि भएको उपनिर्वाचनमा समाजवादी पार्टी (सपा) ले भाजपाको किल्ला भत्काउन सफल भयो। उक्त हारका कारण पनि गोखरपुरमा गुमेको साख फर्काउन यसपटक भाजपाले पुरै जोड लगाएको छ। भाजपाका तर्फबाट भोजपुरी सिनेमाका हिरो रवि किशन र सपाले रामभुसल निषादलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ।

सातौं चरणअन्तर्गत पन्जाबका तेह्रवटै लोकसभा सिटमा चुनाव हुँदैछ। तीमध्ये गुरदासपुर बलिउड अभिनेता सन्नी देअलको उम्मेद्वारीका कारण चर्चामा छ। यो लोकसभा सिटबाट बलिउडका अर्का अभिनेता बिनोद खन्ना भाजपाका तर्फबाट चारपटक चुनाव जितेका थिए।

दुई वर्षअघि खन्नाको निधन भएपछि भाजपाले पुनः बलिउड कलाकारलाई नै मैदानमा उतारेको छ। साथै पाँच वर्षअघि आम आद्मी पार्टीका चारवटा सिटमा अप्रत्यासित जित हात पारेको थियो। तर, पछिल्लो समय उक्त पार्टीको जनाधार दिल्लीबाहिर खुम्चिँदै गएका कारण यसपटकको चुनावमा उसले हात पार्ने नतिजाप्रति पनि राजनीतिक वृत्तमा विशेष चासो रहेको पाइन्छ।

त्यसैगरी आइतबार मतदान हुने बिहारका आठ लोकसभा क्षेत्रमध्ये पटनासाबिह र पाटलीपुत्रको चुनावी रस्साकस्सी विशेष छ। पाँच वर्षअघि पटनासाहिबमा भाजपाको तर्फबाट अर्का बलिउड अभिनेता शत्रुध्न सिन्हा निर्वाचित भएका थिए। तर, यसपटक उनै सिन्हा भाजपा छाडेर क‌ांग्रेसबाट उम्मेद्वार छन्।

भाजपाले भने केन्द्रीय मन्त्री रवि शंकर प्रसादलाई सिन्हाको विरुद्ध मैदानमा उतारेको छ। एक त विरोधी खेमामा पुगेका सिन्हाको उम्मेद्वार र अर्कोतर्फ केन्द्रीय मन्त्री मैदानमा रहेकाले भाजपाले पटनासाहिबलाई प्रतिष्ठाको रुपमा लिएको छ।

चारदशकभन्दा बढी समयदेखि बिहारको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव छाड्दै आएका राष्ट्रिय जनता दल -राजद) का प्रमुख लालुप्रसाद यादवकी जेठी छोरी मिसा भारती र भाजपाका रामकृपाल यादवबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण पाटलीपुत्र लोकसभा क्षेत्रको चुनावी परिणामलाई लिएर पनि विशेष चासो रहेको पाइन्छ।

कुनै समय लालुका विश्वासपात्र रहेका यादव पाँच वर्षअघि राजद छाडेर भाजपा प्रवेश गरेका थिए। २०१४ को चुनावमा यी दुईबीच नै प्रतिस्पर्धा थियो र यादवले मात्र चालिस हजार भोटले बाजी मारेका थिए। अघिल्लोपटक जस्तै यसपटक पनि यी काका र भतिजीबीचको भिडन्त निकै रोचक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गएको १३ अपि्रलदेखि जारी १७ औं लोकसभा निर्वाचनको मतगणना भने २३ मे हुनेछ। भारतको निर्वाचन आयोगले छैटौं चरणसम्म ६६.८८ प्रतिशत मतदान भएको जनाएको छ।

चुनावअघिका केही अनौपचारिक मतसर्वेक्षणहरुले भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतानिन्त्रक गठबन्धन (एनडीए) ले स्पष्ट बहुमत ल्याउने भविष्यवाणी गरेका थिए। तर, निर्वाचन सकिँदै गर्दा केही भारतीय सन्चारमाध्यम र राजनीतिक विश्लेषकहरुले यसपटकको चुनावमा कुनै पनि गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत नआउने र सत्ताको साँचो क्षेत्रीय दलहरुको हातमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन्।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०९:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बहिर्गमन पथमा बेलायती प्रधानमन्त्री 

नवीन पोखरेल

लन्डन — युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिगर्मन (ब्रेक्जिट) बारे जटिलता बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको बहिगर्मन सम्भावना बढेको छ । सत्तारुढ कन्जरभेटिभ दलका केही वरिष्ठ नेता पार्टी नेतृत्वका लागि मैदानमा उत्रने भएपछि प्रधानमन्त्री मेको बहिगर्मन चर्चा भएको हो । 

ब्रेक्जिट सम्झौता पारित गराउन असफलता र केही साताअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका १३ सय भन्दा बढी काउन्सिलरले पराजय भोगेपछि मेलाई पद छाड्न दबाब बढिरहेको छ ।

पूर्व विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले कन्जरभेटिभ पार्टी नेतृत्वका लागि आफू लड्ने घोषणा गरेका छन् । म्यानचेस्टरमा आयोजित व्यापारसम्बन्धी एक कार्यक्रममा जोन्सनले भने, 'म अवश्य अगाडि बढ्नेछु । मलाई लाग्दैन कि यो विषय कसैसँग गोप्य राख्नुपर्छ ।'

सन् २०१६ को जनमत संग्रहमा जोन्सन 'बेलायत ईयूबाट बाहिरिनुपर्छ' भन्ने अभियानको नेतृत्वकर्ता थिए । उनले प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट डिलमा असहमति जनाउंँदै गत वर्ष क्याबिनेट नै छाडेका थिए ।

कन्जरभेटिभ पार्टीका सदस्यहरूबीच गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा जोन्सन बढी लोकपि्रय देखिएका छन् । दि टाइम्सका लागि युगोभ पोलले मे १० देखि १६ सम्म गरेको सर्वेक्षणमा ८५८ कन्जरभेटिभ सदस्यहरूलाई प्रश्न सोधिएको थियो । जोन्सनले ३९ प्रतिशत, डोमिनिक राबले १३ प्रतिशत, माइकल गोभले ९ प्रतिशत र म्याट हयानकले एक प्रतिशत मात्र सदस्यहरूको समर्थन पाएका थिए ।

१९२२ कमिटी अध्यक्ष सर ग्राहाम ब्राडीले केही साताभित्र प्रधानमन्त्री मेले अफिस छाड्नेमा कुनै शंका नभएको बताएका छन् । ब्राडीले प्रधानमन्त्री मेसँग जुन पहिलो साता भेटेर उनको उत्तराधिकारीको निर्वाचन मितिबारे सहमति गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री मेले यसअघिब्रेक्जिट सम्झौता संसद्बाट पारित भए राजीनामा दिने बताएकी थिइन् । तर, मेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सम्झौता तीन पटक अस्वीकृत भएपछि ३१ अक्टोबरभित्र ईयू छाड्ने गरी समयावधि बढाइएको छ ।

मेले विपक्षीलाई आफ्ना मतभिन्नताहरू पन्छाउंँदै बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौतामा सघाउन अपिल गर्दै आएकी छन् । प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता जेरेमी कोर्बिनबीच ब्रेक्जिट अन्योल अन्त्य गर्न गत मंगलबार भएको वार्ता बिनासहमति टुंगिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट सम्झौता विधेयक हाउस अफ कमन्समा जुन ३ मा फेरि प्रस्तुत हुँदै छ । लेबर स्रोतले सर्वदलीय समझदारीबिना उक्त विधेयकमा समर्थन नगर्ने जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

यदि यसपटक पनि विधेयक पारित नभए बेलायत ईयूबाट बिनासम्झौता बाहिरिने वा धारा ५० खारेज गर्ने योजनामा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय नम्बर १० लाई उद्धृत गर्दै बेलायती अखबारहरूले जनाएका छन् । ईयूले ३१ अक्टोबरको समयसीमा पुनः नबढाउने भएकाले पनि बेलायतसँग अब पर्याप्त विकल्प छैनन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT