लोकसभा निर्वाचनको फैसला आज

चुनावमा एनडीएले मोदीलाई ‘पोस्टरब्वाई’ का रूपमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । उसले स्पष्ट बहुमत आउने दाबी गरेको छ भने भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलगायतका विपक्षी पनि सत्तामा फर्कने दाउमा छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकले यो मत परिणामलाई कंग्रेसका नयाँ अध्यक्ष राहुल गान्धी र महासचिव प्रियंका गान्धीको नेतृत्व क्षमता तथा क्षेत्रीय दलहरू अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी (सपा), मायावतीको बहुजन समाज पार्टी (बसपा), लालु यादवको राष्ट्रिय जनता दल (राजद), अरविन्द केजरीवालको आमआदमी पार्टी (आप) को सान्दर्भिकताको परीक्षाका रूपमा लिएका छन् ।

अप्रिल ११ देखि सुरु १७ औं लोकसभा चुनावको अन्तिम तथा सातौं चरण आइतबार सम्पन्न भएको थियो । तल्लो सदन लोकसभाको ५४३ स्थानका लागि करिब ९० करोड भारतीयले मतदान गरेका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक ६७ दशमलब ११ प्रतिशत मत खसेको छ । यो भारत स्वतन्त्र भएयताकै सबैभन्दा बढी भएको समेत आयोगले जनाएको छ । सन् २०१४ मा ६६ दशमलब ४४ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

एनडीए २८० देखि ३०० सिटसहित पुनः सत्तामा फर्कने र विपक्षी कंग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) ले १४० हाराहारी स्थानमा जित्ने सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ । ५४३ सदस्यीय लोकसभामा बहुमतका लागि २७२ सिट चाहिन्छ ।

प्रक्षेपणलाई विपक्षीले भने स्विकारेका छैनन् । उनीहरूले बरु विद्युतीय मतदान मेसिन (एभीएम) को सुरक्षा र मतगणना प्रक्रियाको निष्पक्षतालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

एभीएममा छेडछाड हुन सक्ने आशंका गर्दै उनीहरूले निर्वाचन आयोगसमक्ष कुनै एउटा बुथको एभीएमबाट प्राप्त हुने अन्तिम मत परिणाम र एभीएमबाट मतदान गरेपछि निस्कने पर्चाबीच रुजु प्रक्रिया (भीभीपीएटी) मा असंगति देखिएमा त्यो बुथ पर्ने विधानसभाको सबै बुथको भीभीपीएटी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले प्रक्षेपणबाट निराश नहुन र मतगणनासम्म सचेत रहन आहृवान गरेका छन् । ‘आगामी २४ घण्टा महत्त्वपूर्ण छ, सतर्क र जागा रहनुस्, नडराउनुस्, तपाईं सत्यका लागि लडिरहनुभएको छ । फर्जी प्रक्षेपणबाट निराश नहुनुस् । आफू र कंग्रेसमा विश्वास राख्नुस्, तपाईंको मिहिनेत खेर जाने छैन,’ गान्धीले बुधबार ट्वीटमा भने ।

एभीएमको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक विधानसभा सिटमा पाँचवटा मतदान केन्द्रमा एभीएमको परिणाम र भीभीपीएटी पर्चा रुजु गर्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सँगै रहेको एउटा बाकस खस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अदालतको आदेशअनुसार भारतका ४ हजार १२० विधानसभा सिटमा प्रत्येकमा पाँचवटा दरले २० हजार ६०० सिट मतदान केन्द्रमा त्यही पर्चा र एभीएमको अन्तिम परिणामलाई रुजु गर्न आदेश दिएको हो । विपक्षीले ५४३ वटै लोकसभा सिटमा त्यस्तो रुजु गर्न माग गरेका छन् ।