१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

भाजपालाई कमजोर विपक्षी

कंग्रेसको गढ मानिएको अमेठीमा पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धीको पराजयले पनि पार्टी संगठन कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भाजपाले लोकसभा चुनावमा विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको कमजोर रणनीति र संगठन संरचनाको पनि गतिलो फाइदा उठाएको छ । 

भाजपालाई कमजोर विपक्षी

कंग्रेससँग सिधा टक्कर भएका मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तिसगढ, हरियाणालगायतका राज्यमा उसले हात परेको अविश्वसनीय जितले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । त्यति मात्र होइन, पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धी स्वयं कंग्रेसको गढ मानिएको अमेठीबाट चुनाव हार्नुले पनि पार्टीको संगठन कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।


परिणामतः कंग्रेसले फेरि एक पटक नमीठो हार व्यहोरेको छ । चुनाव प्रचारका क्रममा मोदी सरकारविरुद्ध रफाल लडाकु प्रकरण, नोटबन्दी, जीएसटी, बेरोजगारीजस्ता चुनावी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको कंग्रेस मात्र ५१ सिट मात्र जितेको छ । पाँच वर्षअघि प्राप्त ४४ सिटमा केही सुधार देखिए पनि स्वतन्त्र भारतमा सबैभन्दा बढी समय सत्तामा रहेको कंग्रेसका लागि सन्तोषजनक भने होइन ।


कंग्रेसको निराशाजनक नतिजा ल्याउनुमा कमजोर संगठन संरचना, अन्य दलहरूसँगको गठबन्धन प्रभावकारी नहुनु र अघि सारेका मुद्दाहरूलाई मतदातासम्म पुर्‍याउन नसक्नुजस्ता प्रमुख कारण छन् ।


चुनावलाई पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धी र दुई महिनाअघि महासचिव बनाइएकी उनकी दिदी प्रियंका बाड्राको नेतृत्वको क्षमताको परीक्षाको रूपमा समेत हेरिएको थियो । राजनीतिक विश्लेषकहरूले चुनावका क्रममा मोदीविरुद्ध लक्षित राहुलले अघि सारेको ‘चौकीदार चोर है’ नाराले कंग्रेसलाई उल्टो नोक्सान गरेको आँकलन गरेका छन् ।


गान्धीले रफाल लडाकु विमान प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रत्येकजसो चुनावी र्‍यालीमा मोदीविरुद्ध ‘चौकीदार चोर है’ नारा लगाउने गरेका थिए । कंग्रेसको हारका पछाडि उसको पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमजोर संगठनलाई पनि जिम्मेवार ठानिएको छ । पछिल्लो समय कार्यकर्ताको हैन नेताको पार्टीको आरोप खेपिरहेका कंग्रेसको स्थानीय तहसम्म बलियो सांगठनिक सञ्जाल नहुनु पनि हारको प्रमुख प्रकारण हो ।


त्यो नहुँदा भाजपा सरकार विरुद्ध अघि सारिएका राफेल लडाकु विमान भ्रष्टाचार, नोटबन्दी, जीएसटी, बेरोजगारीजस्ता मुद्दा तल्लो तहसम्म प्रवाह नभएको यूपी र विहारका ग्रामीण झेगका मतदाताहरूसँगको अन्तरक्रिया त्रममा सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो ।


केही महिनाअघि मात्र विधानसभा चुनाव जितेका राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढमा समेत निराशजनक नतिजा हात लाग्नुका पछाडि पनि आन्तरिक गुटबन्दी र कमजोर संगठनलाई प्रमुख मानिएको छ ।


पश्चिम बंगालमा धावा

भाजपाका लागि अन्य राज्यको भन्दा पनि पश्चिम बंगालको १८ सिटको जितले विशेष महत्त्व बोकेको छ । किन पछिल्लो पाँच वर्षमा भाजपाले पश्चिम बंगाल र पूर्वोत्तर भारतमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि विशेष रणनीति अख्तियार गरेको गरेको थियो ।


त्यसमा उसले क्रमशः सफलता पनि हात पार्दै गयो । ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) को उदयसँगै पश्चिम बंगालको परम्फरागत राजनीतिक शक्ति मानिँदै आएका वाम शक्तिको क्रमशः कमजोर बन्दै गएका थिए ।


एकातिर वाम पार्टीहरूको कमजोर हुनु र अर्कोतर्फ राज्यको सत्ताधारी दल टीएमसी कार्यकर्ताको उग्रता बढ्दै गएका वाम पार्टीप्रति सहानुभूति राख्ने जनमतको आकर्षण भाजपाप्रति क्रमशः बढ्दै गएको थियो । यूपी लगायतका राज्यमा विपक्षीहरूबीच भएको गठबन्धनका कारण केही क्षति हुने आँकलन गर्दै भाजपाले सुरुदेखि नै पश्चिम बंगालसँगै पूर्वोत्तर राज्यमा चुनावी अभियानलाई सघन बनाएको थियो ।


मोदी एक्लैले चुनावका क्रममा पश्चिम बंगाल मात्र सबैभन्दा बढी १७ आमसभालाई सम्बोधन गरे । त्यसको उद्देश्य प्रस्ट थियो ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कंग्रेसको गढमा धावा बोल्नु । अन्तिम चरणको चुनाव अघि शाहको र्‍यालीमा भएको भिडन्त र त्यसपछि भाजपा र टीएमसीबीच बढेको तिक्तताले पनि चुनावमा यी दुई राजनीतिक शक्तिबीच कडा टक्कर हुने पूर्वानुमान गरिएको थियो ।


नभन्दै पाँच वर्षअघिको चुनावमा कुल ४२ सिटमध्ये मात्र दुई सिट जितेको भाजपाले यस पटक १९ सिट हात पारेको छ । जब कि अघिल्लो पटक ३४ सिट जितेको टीएमसी २४ सिटमा मात्र सीमित भएको छ । त्यसैगरी पूर्वोत्तर भारतमा पनि भाजपाले उत्साहजनक परिणाम हात परेको छ । र, प्र्रत्येक चुनावमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ । यसपटक भाजपाले पूर्वोत्तरका कुल २५ सिटमध्ये १३ सिट हात पारेको छ । त्यसमध्ये असमबाट सबैभन्दा बढी आठ सिट जितेको छ ।


पछारिए अधिकांश क्षेत्रीय दल

चुनावअघिसम्म पनि उल्लेख्य सिटसहित दिल्लीमा बन्ने सरकारमा आफ्नो प्रभावशाली भूमिका रहने आशमा रहेका क्षेत्रीय दलहरूमध्ये अधिकांशले नमीठो हार व्यहोरेका छन् ।


तीमध्ये पनि लालु यादवको राष्ट्रिय जनता दल (राजद), शरद पवारको राष्ट्रिय कंग्रेस, अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी (सपा), मायावतीको बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ले नमीठो हार व्यहोरेका छन् । महागठबन्धनको नेतृत्व गरेको राजद २ सिटमै सीमित भएको छ ।


राजदको यो पराजयलाई विगत तीन दशकदेखि विहारको राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको लालु यादवको राजनीतिक अवसान पनि ठानिएको छ । हाल चारा घोटालामा जेल सजाय भोगिरहेका लालुका लागि यो चुनाव पार्टीसँगै आफ्नो व्यक्तिगत साख जोगाउने हिसाबले पनि निर्णायक ठानिएको थियो ।


तर, चुनावी परिणामले भने लालुले विगत चालीस वर्षदेखि गर्दै आएको यादव, मुस्लिम र अल्पसंख्यक जातिको समीकरणको खेल कमजोर बनेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसैगरी यूपीमा पनि भाजपाले क्षेक्रीय शत्तिलाई नमीठो हार चखाएको छ । यसपटक ८० मध्ये भाजपा एक्लैले ५० सिट जितेको छ भने सपा–बसपा गठबन्धनले २६ सिट मात्र सीमित भएका छन् ।


हेभिवेट पराजित

यसपटक कंग्रेस अध्यक्ष गान्धीसँगै थुप्रै हेभिवेटहरू अनुहारहरू चुनावी मैदानमा पछारिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश कंग्रेसका अनुहार छन् । मध्यप्रदेशको गुना लोकसभा सिटबाट पार्टीका महासचिव ज्योतिरआदित्य सिन्धियाले हार व्यहोर्नुपरेको छ ।


गुना लोकसभा सिट सिन्धिया परिवारको राजनीतिक गढ रहँदै आएको छ । तर, पछिल्ला चार चुनाव गुनाबाटै जितेका ज्योतिरआदित्यले यसपटक भने नमीठो हार व्यहोर्नुपरेको छ । मध्यप्रदेशको राजनीतिमा दिग्विजय सिंह कंग्रेसको खम्बाका रूपमा लिइन्छ । भोपालका चुनाव लडेका सिंहलाई भाजपाकी प्रज्ञा ठाकुरले पराजित गरेकी छन् ।


मनमोहन सिंह सरकारमा विदेश मन्त्री रहेका वरिष्ठ नेता सलमान खुर्सिद पनि फरुख्खाबादबाट पराजित भएका छन् । उत्तरखण्डका पूर्वमुख्य मन्त्री हरिश रावत नैनीताल सिटबाट हारे व्यहोरेका छन् ।


त्यसैगरी कर्नाटकको राजनीतिमा विगत लामो समयदेखि राम्रो पकड राख्दै आएका पूर्वप्रधानन्त्री एचडी देवगौडासमेत यसपटक पराजित भएका छन् । त्यसैगरी, विहारमा शरद यादव महाराष्ट्रका पूर्वमुख्यमन्त्री दय सुशीलकुमार सिन्दे, अशोक चौहान राष्ट्रिय लोक दलका प्रमुख अजित सिंह, कंग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू तारिक अनवर, भूपीन्दर सिंह हुड्डा, मनीष तिवारीले समेत हार व्यहोरेका छन् ।


तीन पटकसम्म दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रहिसकेकी शिला दीक्षितसमेत पराजित भएकी छन् । बलिउड अभिनेता तथा राजनीतिज्ञ शत्रुध्न सिन्हा पनि आफ्ना परम्परागत लोकसभा सिट पटना साहिबबाट भाजपाका नेता तथा केन्द्रीय मन्त्री रविशंकर प्रसादसँग हारेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?