सिक्किममा ढल्यो चाम्लिङराज

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — पूर्वोत्तर भारतको सिक्किममा पवन चाम्लिङको २४ वर्षे शासनसत्ता ढलेको छ । पछिल्लो समय परिवर्तनलाई मूल नारा बनाएर संघर्ष गर्दै आइरहेको पीएस गोले नेतृत्वको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) ले दोस्रो पटकको प्रयासमा चुनावबाट चाम्लिङलाई पाखा लगाएको हो ।

भारतको पश्चिम बंगालमा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको ३० वर्ष शासनपछि लामो समय राज्य सरकार सञ्चालन गर्नेमा चाम्लिङको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ) हो । एसडीएफले सिक्किममा २५ वर्ष शासन गरिसकेको छ । भारतीय लोकसभाका लागि एक सिट रहेको सिक्किममा विधानसभामा ३२ सिट छन् ।

अघिल्लो चुनावमा कडा टक्कर दिए पनि एसडीएफलाई पराजित गर्न नसकेको एसकेएम यसपल्ट सफल भएको छ । एसकेएम १७ सिटमा विजयी भएको छ भने एसडीएफ १५ सिटमा खुम्चिएको छ ।

सन् २०१४ को चुनावमा एसकेएमले १० सिट जितेको थियो । त्यसमध्ये ७ विधायकलाई चाम्लिङले रातारात एसडीएफमा तानेका थिए । यसपल्ट पनि इतिहास दोहोरिने अनुमान छ ।
सन् १९९३ मा नरबहादुर भण्डारीको दल सिक्किम संग्राम परिषद्को सरकार हुँदा पवन चाम्लिङ संग्राम परिषद्बाटै मन्त्री बनेका थिए । तर चाम्लिङले भण्डारीको दलमा विद्रोह गरेर भण्डारीको १४ वर्षे सत्ता आफ्नो अधीनमा लिए ।

पछिल्लो चुनावमा पछि उस्तै घटनाक्रम विकसित भएको छ । पीएस गोले सन् २००९ मा पवन चाम्लिङ सरकारमा विधायक थिए । गोले दुईपटक मन्त्री र तीनपटक विधायक बनिसकेका छन् । विधायक भएलगत्तै चाम्लिङविरुद्ध विद्रोह गरेका गोले यसपटक भने पार भए ।

समयअनुसार जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार र विविध सामाजिक समस्या चाम्लिङ सरकार ढल्नुका मुख्य कारण ठानिएको छ । त्यसमाथि जनता नयाँ नेतृत्वप्रति आकर्षित भएकाले पनि उनी असफल भएका हुन् । ‘२५ वर्ष शासन लामो हो । नयाँ पुस्ताको अपेक्षा ठम्याउन नसक्नु चाम्लिङ सरकारको कमजोरी हो,’ हाम्रो प्रजाशक्ति दैनिकका सम्पादक अञ्जन उपाध्यायको विश्लेषण छ ।

यसै परिवेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख मुद्दा लिएर चुनावमा होमिएका गोलेले सफलता हासिल गरेका उनको भनाइ छ । सिक्किमको राजनैतिक उथुलपुथुल देखेका हिन्दुस्तान टाइम्सका पत्रकार प्रमोद गिरीले ‘चाम्लिङ सरकार ढल्नुको कारण टिकट वितरणमा देखा परेको असन्तुलन पनि कारक भएको’ बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कस्तो आउला बजेट ?

सांसदलाई बजेट, वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रीमाथि चर्को दबाब छ । वृद्धभत्ता बढाउन अर्थमन्त्री सकारात्मक रहे पनि सांसदलाई बजेट र कर्मचारीको तलबबारे टुंगो लागिसकेको छैन । यी तीन शीर्षकको बजेट टुंगो लागेपछि मात्रै आकार तय हुने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । 
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — बजेट बन्ने एक साताअघिसम्म निकै चहलपहल हुने अर्थ मन्त्रालय परिसर यसपटक एक महिनाअघिबाटै सुनसानजस्तै छ । बजेट माग्दै धाउनेहरूलाई रोक्न मन्त्रालयका ढोका बन्द गरिएका छन् । 


अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवको कार्यकक्षमा भने चटारो छ । आउँदो वर्षको बजेट ल्याउन चार दिन बाँकी रहेकाले अर्थमन्क्री युवराज खतिवडा, अर्थ सचिव राजन खनाल, राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरू बजेट वत्तव्य लेखनमा व्यस्त छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीका अनुसार बजेट माग, सुझाव र छलफलजस्ता क्रियाकलाप बन्द भइसकेका छन् । ‘दलका नेताहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वसचिव, निजी क्षेत्रका अधिकारी, सातवटै प्रदेशका सांसदसँग छलफल सकिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।’

अहिले बजेट लेखनको काम भइरहेको उनले सुनाए । ‘राजस्व परामर्श समितिले पनि प्रतिवेदन दिइसकेको छ, लेखन समितिले बजेट लेख्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटपूर्वसंसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तथा किताब प्रकाशनको तयारी भइरहेको छ ।’

संविधानमा केन्द्र सरकारको बजेट हरेक जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट पेस गर्नु दुई दिनअघि नै संसद्मा चालु आर्थिक वर्षको समग्र अर्थतन्त्र समेट्ने आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र अवस्था झल्कने पहेँलो किताब, मन्त्रालयहरूले यस वर्ष गरेको प्रगति विवरणको सेतो किताब पेस गर्ने चलन छ ।

१३ गते उक्त प्रकाशन संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । ‘यी प्रकाशन पेस गरिसकेपछिका दुई दिन आर्थिक विधेयक र अर्थमन्क्रीको बजेट वत्तव्य लेखनलाई अन्तिम रूप दिनेछौं,’ प्रवक्ता खत्रीले भने ।

आकार कत्रो ?
आउँदो वर्षको बजेट कति अंकको हुन्छ ? ‘अहिल्यै यो अनुमान गर्न सकिँदैन,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पपुलर तथा महक्त्वाकांक्षी राजनीतिक कार्यत्रम तय हुनै बाँकी छ । अर्थमन्त्री खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्ने विचारमा हुनुहुन्छ ।’ सम्भवतः १४ गते साँझ मात्रै बजेटको आकार थाहा हुनेछ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्वको स्रोत समितिले भने यसपटक १४ खर्ब ९३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिदिएको छ । यो रकमको बजेटका लागि करिब १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने स्रोत समितिको अनुमान छ । बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋण, आन्तरिक ऋण र यस वर्ष बचेको रकमबाट पूर्ति गर्न सकिने गरी सीमा तोकिएको छ ।

दबाबमा तीन कार्यक्रम
सांसदको बजेट र वृद्धभत्ता वृद्धिमा अनुदार भएकाले गत वर्ष आफ्नै पार्टीभित्र निकै आलोचित बनेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई यसपटक पनि यी दुई कार्यक्रमको बजेट बढाउन निकै दबाब छ । सांसद बजेट, वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायत विषयलेबजेटको आकार तय हुनेछ । खासगरी सांसदलाई बजेट र वृद्धभत्ता वृद्धिमा अर्थमन्त्री लचिलो देखिएका छन् ।

सीमित स्रोत तर प्राथमिकताका क्षेत्र धेरै भएकाले आगामी बजेटको आकारमा दबाब परिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयन, वाम घोषणापत्र, दिगो विकास लक्ष्य र अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने भएकाले उनले आकारमा दबाब परिरहेको बताएका हुन् ।

सांसदलाई बजेट प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार वितरणमुखी, प्रभावहीन र दुरुपयोग भएको भन्दै विवादमा परिरहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने दबाब छ । ६/७ करोडसम्म पाउनेमा सांसदहरू ढुक्क रहेको भक्तपुर २ का सांसद महेश बस्नेतले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कुनै अभियान नगर्नु, तपाईंहरूको भावना सम्बोधन हुन्छ भनेपछि यो रकम बढ्छ भन्नेमा सांसद ढुक्क छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने बस्नेतले भने, ‘माग १० करोड भए पनि ६/७ करोड पाइन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन सत्तारूढ दलका सांसदले हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विश्वस्त तुल्याएपछिहस्ताक्षर अभियान स्थगित भयो,’ नेता बस्नेतले भने ।

हाल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ । ६ करोडका दरले विनियोजन गरे९ अर्ब ९० करोड, ७ करोडका दरले विनियोजन गरे ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ ।

धेरैले यसपटक प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुने अनुमान गरेका छन् । पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भए ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यो कार्यक्रमका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा हालसम्म छलफल भएको छैन ।

प्रदेशअनुसार सांसदसँग बजेटको छलफल गर्दा यो विषय उठे पनि बजेट लेखनमा आइनसकेको अर्थका अधिकारीले बताए । ‘सम्भवतः यो बजेटबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेर अर्थमन्त्री निर्णयमा पुग्नु हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने । अर्थविद्, पूर्वप्रशासक, सञ्चार माध्यमलगायत क्षेत्रले दुरुपयोग भइरहेको भन्दै निर्वाचन क्षेक्रअनुसारको कार्यत्रम खारेज गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

वृद्धभत्ता बढ्ने निश्चित
कति रुपैयाँ बढ्ने यकिन नभए पनि यस पटकको बजेटमा वृद्धभत्ता वृद्धि हुने निश्चितजस्तै छ । वाम घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरिएको तर निर्वाचित सरकारको पहिलो बजेट अनुदार भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । सांसदलाई बजेट र वृद्धभत्ता नबढेको भन्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल तथा अन्य शीर्ष नेताले अर्थमन्त्रीको खुलेरै आलोचनासमेत गरे ।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले भारत भ्रमणक्रममा अर्थमन्त्री फेरेर भए पनि वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेका थिए । यो दबाब थेग्न प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख १ गते वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा र सबै नेपालीलाई बैंक खाता कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा ओलीले ‘अर्थमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, बजेट नआई भन्न त नमिल्ने हो तर वृद्धभत्ता बढ्छ’ भनेका थिए । हाल २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ ले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउँदै आएका छन् ।

यसमध्ये ११ लाख १२ हजार ५७ जना ज्येष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य खर्चसहित २ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता पाउँछन् । बाँकी करिब १ लाख ज्येष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य खर्चबाहेक १ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँछन् ।

पूर्ण अपांगता भएका साढे ३९ हजार र लोपोन्मुख साढे २४ हजार आदिवासी जनजातिले २ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बुझ्दै आएका छन् ।

आंशिक अपांगता भएका र केही बालबालिकालाई क्रमशः ६ सय र ४ सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गरिएको छ ।

यी सबै सामाजिक सुरक्षाभत्तामा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । कम्तीमा पनि १ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता वृद्धि गरिए ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अर्थमन्त्री पनि भत्ता बढाउने विषयमा राजी भइसक्नुभएको जस्तो देखिन्छ,’ अर्थका अधिकारीले भने ।

तलब वृद्धि अन्योलमै
कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषयमा भने अहिलेसम्म अन्योल छ । अर्थ स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव नेतृत्वको तलब पुनरावलोकन समितिले वृद्धिको सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘प्रतिवेदन भने बुझाएको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ ले मुख्यसचिव संयोजक, अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्य रहेको तलब पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरेको छ । यो समितिले हरेक दुई/दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।

यसपटक पुनरावलोकन गरी अर्थमन्त्रीलाई त्यसको सुझाव पेस गर्ने समय हो । गत वर्ष महँगी भत्ताको १ हजार रुपैयाँ तलबमा गाभ्ने निर्णय अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका थिए । ‘केही दिनमा समितिले निर्णय पेस गर्ला र त्यसका आधारमा केही न केही तलब बढ्छ भन्ने अनुमान छ,’ ती अधिकारीले भने ।

पुनर्निर्माण र पूर्वाधारमा बढी बजेट
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा धेरै निकाय ल्याइएको हुनाले प्रशासनिकतर्फ यस पटक पनि धेरै बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयमै विनियोजन हुनेछ ।

गत वर्ष सबभन्दा बढी अर्थात् १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय र मातहतका निकायलाई विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब रहेको अर्थ मन्क्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

शत्ति आर्जन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत निकाय आफूमातहत ल्याएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकाय पहिलेदेखि छन् ।

पहिलेका र पछि थपिएका निकायका लागि आवश्यक प्रशासनिक र केही विकास बजेटका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेटको आकार ठूलो देखिनेगरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयपछि सबैभन्दा बढी रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधारमै विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब छ । योजना आयोगले तय गरेको स्रोतको तथा खर्चको अनुमान र अर्थको तयारीअनुसार सबैभन्दा बढी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आउँदो वर्षका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले निर्णय गरी उक्त बजेट माग गरेकाले १ खर्ब ३० अर्ब हाराहारीमा बजेट छुट्याउने तयारी अर्थको छ । यसपछि ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ । आउँदो वर्षबाट कार्यान्वयन हुने गरी आयोजना बैंकको घोषणासमेत गर्ने तयारी रहेको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

योजना आयोग भूमिकाविहीन
यसपटक राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका पनि बजेट निर्माणमा गौण देखिएको छ । शुक्रबार दिउँसो आयोगमा पुग्दा उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल, सदस्यहरू र सचिव लक्ष्मण अर्याल फुर्सदिला देखिन्थे । बजेट निर्माणका बेला विगतमा भने कम्तीमा पनि उपाध्यक्षलाई चटारो हुन्थ्यो ।

‘यसपटक आयोगले अधिकारअनुसार स्रोतको अनुमान गर्ने र मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने काम माक्रै गर्‍यो,’ शुत्रबार आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट निर्माणमा आयोगका अधिकारीहरूलाई सामान्य पहुँच पनि दिएका छैनन् ।’

अब आयोग वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तक छाप्ने पर्खाइमा मात्रै छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट पेस गर्ने दिन बिहान वार्षिक विकास कार्यक्रमको मुख्य अंश पठाउँछ । ‘स्रोतको अनुमान गर्ने, मन्त्रालयसँग आफ्नै सुरमा छलफल गर्ने र वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तक छाप्नेबाहेक काममा आयोगको भूमिका यसपटक रहेन,’ ती अधिकारीले भने ।

अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा मुख्य जिम्मेवारी विश्वासपात्र ४ सहसचिवलाई छानेका छन् । अर्थस्रोतका अनुसार बजेट महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनी, ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्मा, अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र राजस्व महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बजेट लेखनको काम गरिरहेका छन् ।

पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले अर्थ सचिव राजन खनाल र राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे पनि बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् ।

विगतका वर्षहरूमा प्रायजसो अर्थमन्त्रीहरूले योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई बजेट निर्माणमा अनिवार्य सहभागी गराउने गरेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोगका अधिकारीलाई खासै वास्ता गरेका छैनन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT