१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

नेपालीभाषीमा आशा 

पर्वत पोर्तेल

मणिपुर, भारत — भारतको तल्लो सदन लोकसभा चुनावको नतिजाले मणिपुरका नेपालीभाषी गाउँमा उल्लास ल्याएको छ । प्रान्तीय राजधानी इम्फालदेखि करिब २५ किलोमिटरको नेपालीभाषीको बाहुल्य रहेको काडलातोम्बीमा गाउँका जनता आफूले समर्थन गरेका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता राजकुमार रञ्जन सिंह (आरके रञ्जन) को जितमा औधि खुसी थिए ।

त्यससँगै दार्जिलिङका लोकसभा उम्मेदवार तथा काडलातोम्बीकै छोरा राजु विष्ट विजयी भएको खबरले झन् उनीहरू खुसी थिए ।


भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरूमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषी (गोर्खा) हरू सधैं यहाँको सत्तासँग राजनीतिक अधिकारका लागि लडदै आएका छन् । यद्यपि कतिपय राज्यमा उनीहरूले रैथाने सरह अधिकार पाएका पनि छन् तर अधिकांश राज्यमा भने उनीहरू अझै असुरक्षित ठान्दै आएका छन् ।


पूर्वोत्तरका ८ राज्यका कुल २५ सिटमध्ये १४ सिटमा भाजपाले जितेपछि भने नेपालीभाषीमा आशा टुसाएको हो । मोदी र उनको दलप्रति नेपालीभाषी इमानदार देखिन्छन् । भाजपाले नेपाली बाहुल्य असममा १४ मध्ये ९, अरुणाञ्चलमा र त्रिपुरामा २ मा २, मणिपुरमा २ मा १ जितेको छ । सिक्किम, मिजोरम र नागाल्यान्डमा क्षेत्रीय दलहरूले सिट कब्जा गरेका छन् । मेघालयका दुवै सिट कंग्रेसले जितेको छ । भारतीय गोर्खा परिसंघका मणिपुर शाखा सचिव राहुल राईलाई लाग्छ, ‘बीजेपीको जितले भारतभरिका गोर्खा समुदायलाई हित गर्ने छ ।’


असुरक्षाका कारण धेरैजसो नेपालीभाषी त मणिपुरबाटै पलायन हुने क्रम पनि रोकिएको छैन तर भाजपाको सरकारले मणिपुरी नेपालीका तमाम समस्या हल गर्ने कुरामा यहाँको नेपाली समुदाय निर्धक्क छ । ‘हामीले भाजपाका नेतालाई जिताएका छौं । हाम्रै छोरा राजु विष्टले पनि भाजपाबाटै जितेका छन् । अब हामीलाई ढुक्क छ,’ भारतीय गोर्खा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष डीपी शिवाकोटी भन्छन् ।


केही समययता नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ‘इनर आइन परमिट (आईएलपी) लाई आधार बनाएर नेपालीभाषीमाथि मानसिक आक्रमण भएको छ । यो विधेयक जसरी भए पनि लागू गराउने पक्षमा मणिपुरीहरू छन् । आईएलपी, भारत सरकारले जारी गर्ने ट्राभल डकुमेन्ट हो, जुन भारतीय नागरिकलाई संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गर्न निश्चित अवधिका लागि दिने गरिन्छ । हालसम्म अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम र नागाल्यान्डमा यस्तो व्यवस्था छ । बंगाल इस्टर्न फ्रन्टियर रेगुलेसन १८७३ को प्रावधानमा टेकेर उक्त कागजात जारी गरिन्छ ।


मणिपुरमा पहिले अस्तित्वमा रहेको इनर लाइन परमिट सिस्टम सन् १९५० सरकारले हटाएको थियो । ब्रिटिस उपनिवेशताका अंग्रेजले आफ्नो व्यापारिक हितको रक्षाका लागि यो सिस्टम लागू गरेको थियो ।


पूर्वोत्तरका ८ राज्यमध्ये मिजोरम अरुणाचलपछि सबभन्दा कम जनसंख्या भएको राज्य हो । मिजोरम भारतको यस्तो राज्य हो, जहाँ प्रवेश गर्न अन्य राज्य र देशका नागरिकलाई अनिवार्य ‘इनर लाइन परमिट’ (आईएलपी) आवश्यक पर्छ । मिजोहरू सोझा जाति भएका कारण अन्य बाठा र चतुरको अतिक्रमण नहोस् भनेर अलग राज्य भएलगत्तै यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । रोचक के छ भने, यहाँ रैथाने मिजोबाहेक नेपाली (गोर्खा) जातिलाई मात्रै जग्गाजमिन किनेर बस्ने र व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार छ ।


सिक्किम र मिजोरम लगभग उस्तै राज्य हुन् । सिक्किममा पनि पहिला सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले जित्थ्यो । यसपटक एसकेएफको २५ वर्षे सक्ताच्यूत गर्दै सिक्किम त्रान्तिकारी पार्टीले जितेको छ । लोकसभाको एक सिट पनि एसकेएमले जितेको छ । सिक्किम र मिजोरममा हरेक पटक रैथाने दलहरूले जित्ने गरेको इतिहास छ ।


इशाई धर्मावलम्बी राज्य भएका कारण मिजोरममा भाजपाले भविष्यमा पनि जित्ने सम्भावना न्यून छ । भारतमा करिब डेढ करोड नेपालीभाषी (गोर्खा) छन् । असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, नागाल्यान्ड, मणिपुर र सिक्किममा नेपालीभाषीको जनसंख्या उल्लेख्य छ । त्रिपुरमा थोरै संख्यामा नेपालीभाषी छन् ।


असममा सबैभन्दा बढी २० लाख हाराहारी छन् । ‘लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आए पनि असमका नेपालीभाषी (गोर्खा) ले सधैं ‘विदेशी’ को लाञ्छना बेहोर्दै आएका थियौं,’ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पत्रकार रोहित गौतम भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि हामीले बेहोर्दै आएको निराधार आरोपबाट बल्ल मुक्ति मिल्ने आधार खडा भएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?