भारतमा भाषा विवाद : पछि हट्यो सरकार 

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — तमिलनाडु लगायतका दक्षिण भारतीय राज्यमा भएको चर्को विरोधपछि भारतको केन्द्र सरकारले भाषासम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था संशोधन गरेको छ । 

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिद्वारा प्रस्तावित व्यवस्थामा गैरहिन्दीभाषी राज्यका विद्यार्थीले समेत एउटा क्षेत्रीय भाषा र अंग्रेजीका अतिरिक्त हिन्दी भाषा अनिवार्य रूपमा छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर चर्को विरोधपछि मानव संसाधन विकास मन्त्रालयले कुनै पनि तीन भाषा छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रालयले मे ३१ मा नयाँ नीति आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो । लगत्तै त्यसको विरोध भएपछि मन्त्रालयले नीति अन्तिम नभएको र सुझाव लागि वेबसाइटमा राखिएको प्रस्टीकरण दिएको थियो । तर विरोध मत्थर नभएपछि मस्यौदाको भाषासम्बन्धी व्यवस्थालाई नै परिमार्जन गरिएको हो ।

शिक्षा नीतिको सुरुको प्रस्ताव हिन्दी भाषा लाद्ने उद्देश्यले गरिएको भन्दै दक्षिण भारतका गैरहिन्दीभाषी राज्यमा चर्को विरोध भएको थियो । वैज्ञानिक के कस्तुरी रंजनको अध्यक्षतामा सरकारद्वारा गठिन समितिले अंग्रेजी भाषाको बढदो लोकप्रियताले धनी र गरिबबिचको सामाजिक खाडल बढेकाले त्यसलाई रोक्न विद्यालय शिक्षामा बहुभाषिक नीति अख्तियार गर्ने तथा अन्य भाषाको प्रयोग बढाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसैअनुरूप राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले अंग्रेजीको वर्चस्व कम गर्न देशभरि नै तीनवटा भाषा कार्यान्वयनमा लानुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको थियो । तेस्रो भाषाका रूपमा हिन्दीलाई अनिवार्य गराउने नियत लुकेको भन्दै प्रस्तावको दक्षिण भारतका सबैजसो राजनीतिक दलले विरोध गरेका थिए । उनीहरूले बहुभाषिक नीतिका नाममा हिन्दी भाषालाई जबर्जस्ती लाद्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

प्रस्तावलाई लिएर विशेषगरी दक्षिण भारतको तमिलनाडुमा चर्को विरोध सुरु भएको थियो । विपक्षी डीएमके प्रमुख एमके स्टालिनले केन्द्रलाई अहिलेको तीन भाषा नीति लागू गर्ने कुरा सपना पनि नसोच्न चेतावनी दिएका थिए । यदि त्यसो गरिएका त्यसको विरोधमा ठूलो आन्दोलन चलाउनेसमेत उनले दाबी गरेका थिए ।

उनले पूर्वप्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरूको अंग्रेजीलाई सम्पर्क भाषा बनाउन र गैरहिन्दीभाषी राज्यहरूमा हिन्दी भाषा जबर्जस्ती नलाद्ने भनि गरेको प्रतिबद्धतालाई नबिर्सन पनि आग्रह गरेको भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दु’ ले जनाएको छ । उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री इदाप्पदी के पलानिस्वामीले केन्द्रको यस कदमको विरुद्ध खुलेर विरोध गर्नुपर्नेसमेत आग्रह गरेका थिए ।

विरोध बढ्दै गएपछि मुख्यमन्त्री पलानिस्वामीले पत्र लेखेर केन्द्र सरकारसमक्ष विरोध जनाएका थिए । त्यसैगरी पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री पी चिदम्बरम र हालै मात्र राजनीतिमा प्रवेश गरेका चर्चित अभिनेता कमल हसनले पनि जबर्जस्ती कुनै पनि भाषा लाद्न नहुने भन्दै सरकारको तीन भाषा नीतिको विरोध गरेका थिए ।

चिदम्बरमले त ट्वीट गर्दै भाजपाको घोषणापत्रले नै हिन्दी भाषा लाद्नेसम्बन्धी संकेत गरेको दाबी गरेका थिए । पछिल्लो समय कर्नाटक र केरलमा समेत यसको विरोध सुरु भएको थियो । कर्नाटकका मुख्यमन्त्री एडी कुमारास्वामी र केरलका भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका सांसद शशि थरुरले पनि दक्षिण भारतका राज्यहरूमा जबर्जस्ती हिन्दी भाषा लाद्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।
विरोधको स्वर चर्को बन्दै गएपछि केन्द्रीय मन्त्रीहरू निर्मला सिथारमण र एस जयशंकरले ट्वीटमार्फत सरकारको बचाउ गर्दै वेबसाइटमा राखिएको मस्यौदा अन्तिम नभएको र कार्यान्वयनमा लानुअघि सबैको सुझावलाई समेटिने बताएका थिए ।

विरोधले उग्ररूप लिन सक्ने देखेर थप राजनीतिक क्षति हुनबाट रोक्न केन्द्र सरकारले नै सिथारमण र जयशंकरलाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन लगाएको दाबीसमेत गरिएको छ । सन् १९६५ मा तत्कालीन लालबहादुर शास्त्री नेतृत्वको कंग्रेस सरकारले हिन्दी भाषा लाद्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोधमा तमिलनाडु लगायतका राज्यमा चर्को आन्दोलनमा भएको थियो । कैयौंले ज्यान गुमाएका थिए ।

सन् १९६० को दशकका शृखंलाबद्ध भाषा आन्दोलनपछि सरकारले अंग्रेजीलाई पनि दोस्रो सरकारी भाषाको मान्यता दिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०९:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दिल्लीको करोलबाग बजार सवारीमुक्त

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीको चल्तीको बजार हो, करोलबाग । दिल्ली पुग्ने नेपालीमध्ये यो बजार नपुग्ने बिरलै भेटिन्छन् । बाह्रैमास उत्तिकै भीड । बिदाको दिन त झनै घुइँचो लाग्छ । ठेलमठेल । एक पटक बजारमा छिरेपछि कति बेला बाहिर निस्कूँजस्तो । पूरै उकुसमुकुस ।

मेट्रो स्टेसनबाट ओर्लेदेखि नै अत्यासलाग्दो भीड र कोलाहल । सडकभरि जथाभाबी छरपस्ट राखिएका सामान । त्यही भीडमा रिक्सा, अटोदेखि कारसम्म । ग्राहक र पैदलयात्रीलाई ज्यान जोगाउनै हम्मे ।

झट्ट सुन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ, त्यस्तो अत्यासलाग्दो बजार महिनायता एकाएक शान्त छ । पैदलयात्री निर्बाध हिँड्न पाउँछन् । मेट्रो स्टेसनबाट बाहिर निस्कनासाथ फरक अनुभव हुन्छ । पहिले जथाभाबी हुइँकिने रिक्सा, अटो र अन्य निजी सवारीसाधनलाई पूरै प्रवेश निषेध गरेर सडकलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाइएको छ । अब त्यहाँ न धूवाँधूलो, न पहिलेको जस्तो कोलाहल छ ।

कसरी सम्भव होला त्यस्तो कहालीलाग्दो बजारलाई सवारीमुक्त गरेर पैदलयात्रीमैत्री बनाउन ? यसको अगुवाइ गरेका हुन् दिल्ली सरकार, उक्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ले । यी दुई निकायको अग्रसरतामा करोलबाग क्षेत्रको १.७ किमि लामो मुख्य बजार अजमल खान रोडलाई एक महिनाअघि सवारीसाधनमुत्त घोषणा गरिएको हो । दिल्ली सरकारअन्तर्गतको सामाजिक कार्य विभाग (पीडब्लूडी) ले एनडीएमसीसँग मिलेर बजारलाई सवारीसाधनमुक्त बनाएपछि करोलबागको मुहार फेरिएको हो ।

सवारीसाधन बनाउका साथै बजारलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन ब्युटिफिकेसनलगाय अन्य कुरामा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिइएको छ । सडकको बीचमा आकर्षक डिजाइनका सडकबत्ती ठड्याइएका छन् । सफासुग्घर पनि उस्तै । सवारी निषेध गरिएपछि किनमेलका लागि आएका ग्राहक हुन् वा अन्य सामान्य पैदलयात्री सहजै हिँडडुल गर्न सक्छन् । कसैलाई थकाइ लाग्यो भने ठाउँठाउँमा राखिएका कुर्सीमा आराम गर्न सक्छन् । पैदलयात्रीले पहिलेको जस्तो फुटपाथ व्यापारीहरूको तानातान र हैरानी पनि खेप्नु पर्दैन । पसलहरू दुई छेउमा मिलाएर राखिएका छन् । सबैजसो प्रवेश बिन्दुमा सवारीसाधनलाई रोक्न अवरोध बनाइएका छन् र सडकमा सेतो र पहेँलो धर्को लगाइएको छ ।

फुटपाथ पसल राख्न ६० वटा स्थान छुट्याइएका छन् । फुटपाथ व्यापारीका लागि सडकमा सेतो र पहेँलो धर्कोले छुट्याइएको छ । ती धर्को नाघ्न पाउँदैनन् । बाँकी बीचको पूरै भाग पैदलयात्रीका लागि छुट्याइएको छ ।

पैदलयात्रीलाई हैरानी वा असुरक्षा नहोस् भनेर नगरप्रहरी, करोल बाग व्यापारी संघका तर्फबाट सुरक्षाकर्मी पनि केही मिटरको दूरीमा तैनाथ गरिएका छन् । जथाभाबी फोहोर नगर्न र पैदलयात्रीलाई अवरोध नगर्न माइकिङ पनि गर्ने गरिएको छ । त्यहाँ भेटिएका लखनउ, उत्तरप्रदेशका भार्गव शर्मा धेरै पटक करोलबाग आए पनि पहिलो पटक सहज र आनन्द अनुभव भएको बताए । ‘सुरुमा त पत्याउनै सकिनँ, त्यस्तो अस्तव्यस्त बजार पनि यति व्यवस्थित होला भनेर तर जे होस्, पैदल नै बजार घुम्नेका लागि ठूलो राहत भयो,’ उनले भने ।

भारतीय सञ्चार माध्यमले एक महिनाको अवधिमै प्रदूषणको स्तरमा व्यापक गिरावट आएको जनाएका छन् । ‘सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्भ्वाइरेन्टमेन्ट’ ले गरेको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमले सवारी साधन मुक्त गरिएको क्षेत्रमा प्रदूषणको मात्रा एक चौथाइले घटेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ २०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT