हङकङमा विशाल प्रदर्शन, सुपुर्दगी विधेयकको विरोध

हङकङका नेता क्यारी लामले ‘विधेयकको नयाँ व्यवस्था जुलाईअघि पारित हुने’ दाबी गरेका छन् । विधेयक पक्षधरले ‘राजनीतिक तथा धार्मिक मुद्दाका आरोपीलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्नबाट रोक्ने’ व्यवस्था विधेयकमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

हङकङमा आइतबारदेखि सुरु विरोध प्रदर्शन सन् २०१४ को ‘अम्रेला मुभमेन्ट’ पछिकै विशाल हुने अनुमान गरिएको छ । आइतबारको चर्को घाममा प्रदर्शनमा उत्रेका मानिसमा व्यवसायी, वकिल, विद्यार्थी, धार्मिक नेता तथा लोकतन्त्र पक्षधर रहेको बीबीसीले जनाएको छ । ‘यो हङकङको शासनको अन्त्यको खेल हो । यो जीवनमरणको कुरा हो,’ ५९ वर्षीय प्राध्यापक रक्की चाङले भने, ‘यो दुष्ट कानुन हो ।’

प्रदर्शनमा सहभागी कतिपयले उक्त विधेयकले विश्वको एक वित्तीय केन्द्रका रूपमा रहेको हङकङको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्ने जनाएका छन् । ‘मानिसहरूको आवाजको बेवास्ता गरिएको छ,’ एक १८ वर्षीय विद्यार्थी इभान ओङले भने, ‘यसले हङकङको अर्थतन्त्र मात्र होइन, न्यायिक व्यवस्थालाई नै प्रभावित पार्छ ।’

सुपुर्दगी कानुनमा गरिएको नयाँ प्रस्तावले चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीले हङकङमा अपराध तथा बलात्कारमा आरोप लागेकालाई सुपुदर्गी गर्न आग्रह गर्न सक्नेछन् । यद्यपि उनीहरूलाई सुपुर्दगी गर्ने/नगर्नेबारे मुद्दाको प्रकृतिअनुसार निर्णय गरिने प्रस्तावित कानुनमा उल्लेख छ ।

हङकङका अधिकारीले सुपुर्दगीबारे अन्तिम निर्णय हङकङस्थित अदालतले लिने बताएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक तथा धार्मिक अपराधमा संलग्नलाई सुपुर्दगी नगरिने दाबी गरेका बीबीसीले जनाएको छ ।

केही समयअघि हङकङका १९ वर्षीय युवाले गर्भवती प्रेमिकाको ताईवानमा हत्या गरि देश फर्केपछि उक्त कानुन ल्याइएको हो । ताइवानका अधिकारीले उक्त युवकलाई आफ्नो देशमा फिर्ता गर्न हङकङसँग आग्रह गरेपनि सुपुदर्गी कानुन अभाव रहेको जनाइएको थियो ।

हङकङ सन् १९९७ अघि बेलायतको उपनिवेश रहेको थियो । त्यसयता चिनको शासन अन्तर्गत ‘एक देश दुई व्यवस्था’ अन्तर्गतको हङकङ अर्ध–स्वशासित क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । आफ्नो छुट्टै कानुन रहेको हङकङका मानिसले नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्छन जुन चीनमा भने छैन् । हङकङले हालसम्म २० देशसँग सुपुदर्गी सन्धी गरिसकेको छ ।