चिकित्सकसँग झुक्यो बंगाल सरकार

हडतालमा उत्रेका जुनियर डाक्टरका माग पूरा गर्न तयार
सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले सबै माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विगत एक सातादेखि आन्दोलनरत कोलकाताका जुनियर डाक्टर वार्तामा बस्न तयार भएका छन् तर त्यसका लागि उनीहरूले विभिन्न सर्त अघि सारेका छन् ।

उनीहरूले पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसामु वार्ता खुला स्थानमा हुनुपर्ने र चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एसोसिएसन तथा सञ्चार माध्यमलाई पनि प्रवेश खुला गर्नुपर्नेलगायत सर्त राखेका छन् । आन्दोलनरत चिकित्सक वार्तामा बस्न तयार भएसँगै अघिल्लो सोमबारदेखि जारी जुनियर डाक्टरहरूको हडताल पनि अन्त्य हुने सम्भावना भएको छ तर चिकित्सकहरूले हडताल कहिलेदेखि अन्त्य हुन्छ भन्ने स्प्रष्ट पारेका छैनन् ।

अघिल्लो सोमबार कोलकाताको निलरतन सिरकार मेडिकल कलेज (एनआरएस) मा उपचाररत एक बिरामीको मृत्यु भएपछि बिरामीका आफन्तले त्यहाँ कार्यरत दुई जुनियर चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेका थिए । घटनापछि पश्चिम बंगालभरका जुनियर डाक्टर काम ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिए ।

यसअघि मुख्यमन्त्री बनर्जीले शनिबारको पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनकारीका सबै माग सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको भन्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेकी थिइन् साथै उनले चिकित्समाथि आक्रमणमा संलग्न पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको खुलासा गरिन् । शुक्रबार दिनभर नै आफूले आन्दोलनरत डाक्टरसँग वार्ताका लागि पर्खेको समेत उनलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका थिए तर उनको आग्रहलाई आन्दोलनरत चिकित्सकले मुख्यमन्त्रीले बोलाएको ठाउँ र बन्द कोठाभित्र वार्ता नगर्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले बनर्जीलाई एनआरएस कलेजमै आउन भनेका थिए ।

वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आइतबार फेरि सरकारका र आन्दोलरनत पक्षका प्रतिनिधिबीच दुई घण्टा बढी छलफल भएको थियो । छलफलपछि आन्दोलनरत चिकित्सक मुख्यमन्त्रीसँग वार्तामा बस्न तयार भएका हुन् ।

चिकित्सकको पेसागत सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको भन्दै इन्डियन मेडिल एसोसिएसन (आईएमए) ले समेत समर्थन जनाएको छ साथै आन्दोलनको समर्थन जनाउँदै आईएमले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न केन्द्र सरकारले त्यससम्बन्धी बृहत् कानुन ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ र उक्त माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । त्यसै क्रममा सोमबार बिहानदेखि मंगलबार बिहानसम्म अत्याश्यक सेवाबाहेक सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने घोषणा पनि एसोसिएसनले गरेको छ ।

पश्चिम बंगालमा जारी जुनियर डाक्टरहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै राजधानी दिल्लीका आधा दर्जन अस्पतालका चिकित्सकहरूले पनि शनिबार इमरजेन्सी र आईसीयूबाहेकका सेवा ठप्प पारेका थिए । दिल्लीका एम्स र सफदरगन्ज अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले त मुख्यमन्त्री बनर्जीलाई जुनियर चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गर्न ४८ घन्टे अल्टिमेटम दिँदै अन्यथा अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । उनीहरूले जुनियर चिकित्सहरूमाथि आक्रमणको विरोधस्वरूप शुक्रबार पट्टी र हेलमेट लगाएर बिरामी जाँचेका थिए ।

चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठेपछि केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री हर्ष बर्धनले त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्नमाथि तत्काल कडा कारबाही गर्न भन्दै सबै मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् साथै उनले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि भयरहित वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्नसमेत भनेका छन् ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ २१:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब १३ करोड

पूर्वाधार र पर्यटनलाई प्राथमिकता
दीपक परियार

(लेखनाथ) — गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजीगततर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ (३८ प्रतिशत) र चालुगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ (६२ प्रतिशत) छुट्याइएको बताए । 

बजेटमा चालु आर्थिक वर्षका अधिकांश कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर ल्याइएको छ । पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ । क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वको आधार कमजोर छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने आयोजनाको सम्झौता भइसकेको छैन । बजेटले संघ सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटलाई मूल आधार मानेको छ ।

बजेटको स्रोतमा समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख, ससर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान ७५ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदान ७५ करोड रुपैयाँ छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख रुपैयाँ, रोयल्टीबापत ४० करोड रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ ।

न्युन हुने ६ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पूर्ति गर्न चालु आवको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात ४ अर्ब ८० करोड उपयोग गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । राजस्व, अनुदान र नगद मौज्दात उपयाग गर्दा पनि अपुग हुने रकममध्ये ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारबाट ऋण लिने मन्त्री गुरुङले बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।’ प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको जग तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग गरिने लगानी, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा एकरूपता अवलम्बन गर्न विशेष ध्यान दिएको उनले जनाए ।

सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण, उत्पीडन, वञ्चितीकरण र असमानताको अन्त्य गर्नका लागि समन्यायिक वितरण र पुनर्वितरणका माध्यमबाट आर्थिक/सामाजिक रूपान्तरण हुने गरी बजेट तर्जुमा गरेको उनको दाबी छ । बजेटले समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधार पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सिर्जनशील मानव पुँजी निर्माण तथा विकास र सुशासनलाई मानेको छ ।

बजेटले पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, मानव संसाधनको विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिका क्षेत्रमा लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ २५ सम्म ६ अर्ब ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन रकम सुरु अनुमानको करिब २५ प्रतिशत र संशोधित बजेट अनुमानको २४ प्रतिशत हो । चालु तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति, विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी तालिका समेतको आधारमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ६७ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब १३ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

चालु आवमा ससर्त अनुदानतर्फ नेपाल सरकारबाट आयोजना फिर्ता हुने र थप हुनेक्रम जारी रहेकाले जेठ २५ सम्म सिलिङभन्दा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थप प्राप्त भई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । जसले गर्दा २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा बजेटको आकार वृद्धि हुन गई असार मसान्तसम्म २५ अर्ब ७७ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट जारी प्रादेशिक आर्थिक सामाजिक अवस्थाअनुसार चालु आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ९.४ प्रतिशत छ । आधारभूत मूल्यमा राष्ट्रिय औसत वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत रहेकोमा गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत छ ।

प्रतिव्यक्ति आय गत आवमा १ हजार २१ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु आवमा १ हजार ४३ अमेरिकी डलर पुगेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण, परिपूरक कानुन तर्जुमा, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोतको आधार विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, असल शासन प्रवर्द्धन र अन्तरसरकारी समन्वय बजेट कार्यान्वयनका चुनौती हुन् ।

सांसदलाई ७२ करोड
अघिल्लो बजेटमा सांसदलाई कत्ति पनि बजेट नदिएको प्रदेश सरकारले यसपल्ट ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सांसदहरूको दबाबका कारण निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत रकम विनियोजन गरिएको हो । यो कार्यक्रम सकारात्मक भएको प्रदेश सांसदले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उक्त बजेट कार्यविधि बनाएर खर्च गरिने जनाइएको छ ।

नवलपुरको लोकाहा खोला र पोखराको भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकासका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

कुमाल, दलित समुदाय र अन्य जातिका परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधारित हस्तकला, घरेलु, साना तथा लघु उद्योगलाई प्रवर्द्धनका गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्याङ्जा, तनहुँ, कास्की, नवलपुर, बागलुङ, म्याग्दी, लमजुङ, गोर्खा र पर्वतमा नयाँ हाइटेक वन नर्सरी स्थापना र सञ्चालन गर्न १ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाअन्तर्गत पचभैयामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान (जुलोजिकल पार्क) स्थापना गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पचभैया वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

पोखरा–१८ को जामुनबोटमा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी २ वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगको उपचारको लागि प्रदेशभित्र अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । मृगौलापीडित बिरामीका लागि विभिन्न जिल्लामा डायलासिस सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पर्वत, म्याग्दी, स्याङ्जा, गोरखा र लमजुङमा डायलासिस सेवा सञ्चालनका लागि रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । कानुनको तर्जुमा गरी प्रदेश खेलकुद एकेडेमीको स्थापना गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय रंगशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाउँपालिकामा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान र नगरपालिकामा रंगशाला निर्माणका लागि ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

खानेपानी, सिँचाई र ऊर्जामा पुरानै योजना
खानेपानीका लागि २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आधारभूत खानेपानी नपुगेको गाउँबस्तीमा खानेपानी पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई समेत अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माणाधीन क्रमागत खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको समग्र खानेपानीको गुरुयोजना र सबै जिल्लाको जिल्ला प्रोफाइल तयारीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म पनि नदी, खोला तथा ताल जस्ता परम्परागत पानीका स्रोतबाट सिधै खानेपानी प्रयोग गरिरहेका स्थानको पहिचान गरी त्यस्ता बस्तीमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने जनाइएको छ ।

प्रदेशभित्रको खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षका क्रमागत सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिई बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ । सिँचाइतर्फ क्रमागत १ सय १४ र आगामी आवका लागि नयाँ छनोट गरिएका १ सय ३० गरी २ सय ४४ सतह सिँचाइ योजना र ४० भूमिगत जलसिँचाइ योजना, भूमिगत ट्युबवेल, पम्प खरिद र सञ्चालन घर (अपरेसन रूम) निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सतह सिँचाइ र भूमिगत सिँचाइको सम्भावना नभएका नदी तथा खोला किनारका टार, बेसीमा विद्युत् तथा सौर्य ऊर्जामा आधारित लिफ्ट सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । नदी किनारबाट २० मिटरसम्मको उचाइमा रहेका स्थानमा सिँचाइ गर्न नयाँ सिँचाइ प्रविधिअन्तर्गत वर्षामा पम्प सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेशभित्रका मुख्य नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना तयार गरी एकीकृत नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । नारायणी, बूढीगण्डकी, दरौँदी, कालीगण्डकी, मादी, मिदिम, मर्स्याङदी, सेती, बडीगाड, म्याग्दीखोला, अरूणखोला र अन्य नदीमा तटबन्धन निर्माण गर्न तथा नदी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपभोग बढाउन जोड दिइएको छ । उज्यालो प्रदेश बनाउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहलगानीमा ऊर्जाको उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । जलाशाययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणालाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तत्काल पुर्‍याउन नसकिने तथा हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक ऊर्जाको पहुँच नपुगेकामनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लमजुङका करिब १५ सय घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र प्रदेश सरकारका ४ वटा मन्त्रालयमा नेट मिटरिङमा आधारित सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विद्युतको सुविधा नपुगेका नवलपुर, गोर्खा, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र कास्कीका ३२ स्थानीय तहमा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन हुने गरी विद्युत् विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तनहुँ हाइड्रोसँग समन्वय गरी विद्युत् नपुगेका तनहुँका दक्षिणी भेगमा विद्युत् विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा जीर्ण विद्युतका काठे पोललाई पाँच वर्षभित्र प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवमा १५ हजार काठे पोल प्रतिस्थापन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका ३० लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनालाई मर्मत सम्भार गर्न ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रशासनिक केन्द्रलाई डेढ अर्ब
प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीको आवास निर्माण कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने जनाइएको छ । उक्त कार्यका लागि १ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नवलपुरको कावासोती र अन्य स्थानमा आवश्यक प्रादेशिक कार्यालय निर्माण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक सुविधासम्पन्न बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

भौगोलिक रूपमा अति विकट र विकासका दृष्टिले पछाडि परेका गोरखाको चुम–नुम्ब्री र धार्चे, नवलपुरको हुप्सेकोट र बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको सह–लगानीमा सुरुगरिएका ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउद्देश्यीय सामुदायिक सभाकक्ष निर्माणका लागि १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप १० गाउँपालिकामा विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

तनहुँको डुम्रे भन्सार र बागलुङ बुर्तिवाङलाई आधुनिक सहर निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रममा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । पोखरा महानगर नजिकका सहरहरू तनहुँको शुक्लागण्डकी र भिमाद, लमजुङको मध्य नेपाल, स्याङ्जाको पुतलीबजार, पर्वतको फलेवास र कुश्मालाई उपसहर (स्याटलाइट सिटी) का रूपमा विकास गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा महानगरपालिका, नगरपालिका तथा नगरोन्मुख पालिकाकामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १६ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आवासीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन हाउसपुलिङ र ल्यान्डपुलिङसम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

पर्यटन गुरुयोजना बन्ने
प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटन समेट्ने गरी पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरुयोजना तयार गर्न १ करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न तथा सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश पर्यटक आकर्षक क्षेत्रका रूपमा घोषणा भएका १ सय १० पर्यटन गन्तव्यमध्ये प्रत्येक जिल्लामा ४ गन्तव्यको छनोट गरी जम्मा ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गर्न १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

राउन्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग, धौलागिरि पदमार्ग, मिलेनियम ट्रेकलगायत पदमार्ग, पार्क, उद्यान तथा भ्यूटावर निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चालन गर्न २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न पोखरामा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी अत्याधुनिक मेट्रोबस टर्मिनल तथा प्रदेश बसपार्क निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सवारी साधन र सवारी यात्रुको आवागमनलाई सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाउनका लागि प्रदेशभित्रका मुख्य सडक र चोकमा स्तरीय सीसीटीभी जडान गर्न तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन ३ करोड विनियोजन गरिएको छ । मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उपजको संरक्षण र सुरक्षित भण्डारणका लागि मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, नवलपुर र तनहुँमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मनाङ, मुस्ताङ, उत्तरी गोर्खा लगायतका अन्य क्षेत्रमा उन्नत जातका स्याउको बिरुवा वितरण गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरलाई देवघाटदेखि चापाकोट र राम्दीदेखि रूद्रबेणी गरी दुई खण्डमा निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको राजधानीलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको वडा केन्द्र जोड्ने क्रमागत सडकलाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गरिएका सडकपुललाई क्रमागत रूपमा निर्माण गर्दै लैजान र ठूला नदीमा निर्माण गरिने सडकपुलको ‘डिजाइन एन्ड विल्ड’ अवधारणाअनुसार निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

सडक र सडकपुल निर्माण गर्नका लागि ८ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका गाउँबस्तीमा सहज आवागमनका लागि दुई वर्षभित्रमा झोलुंगे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ । चालु आवमा समावेश गरिएका झोलुंगे पुल आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सवारीसाधन स्थानान्तरणमा २५ प्रतिशत छुट
प्रदेशले सवारी साधन करको दरलाई सामान्य हेरफेर गरेको छ । २०७६ चैत मसान्तसम्म अन्य प्रदेशमा दर्ता भई सवारी सञ्चालन गरेका सवारीधनीले गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता स्थानान्तरण (अञ्चलीकरण) गर्न आएमा लाग्ने दर्ता शुल्क तथा सवारी करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

भन्सार बिन्दुबाट आयात गर्दाकै बखत प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन आएका सवारी धनीलाई समेत लाग्ने सवारी कर तथा दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकार सूचीभित्र रहेका कर तथा गैरकरमध्ये सवारी साधन कर प्रदेशले र अन्य कर तथा गैरकर स्थानीय तहले संकलन गर्ने गरी एकल प्रशासनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारका निकायमार्फत संकलन भएको सवारीसाधन करमध्ये ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

रूपमा राम्रो सुनको जलप जस्तो बजेट
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सैद्धान्तिक रूपमा चर्चा कमाउने खालको बजेट भएको प्रतिक्रिया दिए । बजेट जबरजस्तीमा लोकप्रिय हुन खोजेको र विकास निर्माणका आकर्षक नारा भए पनि संघले आवश्यक सहयोग नगर्ने हो भने कार्यान्वयनमा उनले शंका गरे ।

‘संघीयतालाई संस्थागत गर्न र प्रदेशको परिचय हुनेगरी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक अवस्थालाई ख्याल गरेको देखिएन ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सकारात्मक भन्दै उनले यसले विकास निर्माणमा प्रदेश सांसद र जनतालाई जोड्न बताए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले पर्यटनलाई बजेटले बेवास्ता गरेको जनाए । बजेट खर्च गर्ने संरचना अहिले पनि नभएकाले उनले पनि कार्यान्वयनमा शंका गरे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले प्रदेशको संरचना नयाँ भएकाले बजेटको आकार सानो रहेको भन्दै पुँजीगत खर्चमा जोड दिइएकोले राम्रो रहेको बताए । करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान दिएको र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको उनले जनाए । पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले सबै क्षेत्रलाई समेटेको बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको बताइन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरिहर थापाले बजेटले विगतलाई निरन्तरता दिनेमात्रै काम गरेको बताए । प्रदेश समृद्धिका आधार पर्यटन माने पनि त्यसको मर्म नबुझेको उनले जनाए । उद्यमशीलता, रोजगारी, स्रोतसाधन, कच्चापदार्थ पहिचानजस्ता विषयमा पनि बेवास्ता भएको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग र वाणिज्यलाई राम्रोसँग देख्न सकेन । उद्यमशिलताले अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ भन्ने बुझेन,’ उनले भने, ‘गत वर्ष बजेट ल्याउँदा पहिलो अभ्यास हो भन्ने लागेको थियो । तर सुध्रेको रहेनछ ।’

नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले बजेट जनमुखी नभएको बताए । ‘नयाँ चिज केही छैन,’ उनले भने, ‘रूपमा राम्रो तर नक्कली जलप लगाएको सुनजस्तो छ बजेट ।’

प्रकाशित : असार १, २०७६ २१:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्