अस्ट्रेलियामा इच्छामृत्यु अधिकार

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — निको नहुने रोग लागेर कष्टकर जीवन निर्वाह गरिरहेकाहरूका लागि अस्ट्रेलियाले पहिलो पटक इच्छामृत्युको अधिकार दिएको छ । भिक्टोरिया राज्यले इच्छामृत्युको कानुन पारित गरेसँगै यो बुधबारदेखि कार्यान्वयन आउने छ । 

भिक्टोरिया राज्यले गतवर्ष विधेयक पारित गरेपछि इच्छामृत्युको अधिकार दिइएको हो । नयाँ कानुनअनुसार ‘निको नहुने रोग लागेकाले इच्छामृत्युको अधिकार पाउन सरकारले तोकेको ६८ वटा विभिन्न प्रावधान पूरा’ गर्नुपर्छ ।

कानुनतः प्रावधान पूरा भएका नागरिकले चिकित्सकसमक्ष आफ्नो योग्यताको जाँच गरिदिन आग्रह गर्न सक्छन् । सरकारले ल्याएको इच्छामृत्युको अधिकार प्रयोग गर्न ‘निको नहुने रोग लागेको र जसले सहन नसक्ने पीडा दिएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । यसैगरी उक्त रोगबाट ६ महिनाभन्दा कम मात्र बाँच्ने सम्भावना हुनुपर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी, इच्छामृत्यु वरण गर्न दुई चिकित्सकले बिरामीलाई जाँच अनुसन्धान गरेर प्रक्रियामा सहमति जनाउनुपर्नेछ । डाक्टरले सहमति जनाएर औषधि सिफारिस गरेपछि मात्र फार्मेसीबाट इच्छामृत्युवरण गर्न औषधि खरिद गर्न पाइनेछ । कानुनअनुसार इच्छामृत्यु चाहने व्यक्ति भिक्टोरिया राज्यमा एक वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको तथा १८ वर्षमाथिको हुनुपर्ने छ । यसैगरी आफ्नोबारे निर्णय लिने क्षमता भएको समेत हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न तथा निरीक्षण गर्न विज्ञहरूको समूह गठन गरिनुका साथै प्रत्येक मृत्युलाई स्वतन्त्र समूहले समीक्षा गर्ने उल्लेख छ ।

इच्छामृत्युबारेका कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिन सरकारले आयोजना गरेको सेमिनारमा हालसम्म २ हजारभन्दा बढी सहभागी भइसकेका छन् । तर पनि चिकित्सकले बुधबारअघि कसैको पनि आवेदन स्वीकार गर्ने छैनन् । समाचारमाध्यमका अनुसार यहाँका ८९ जना चिकित्सकले यससम्बन्धी तालिम लिइसकेका छन् भने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा एकजना तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी इच्छामृत्यु प्रक्रियाको मूल्यांकनका लागि व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यका अनुसार इच्छामृत्युको कानुनी प्रक्रियाबाट मृत्यु रोज्न सबै प्रावधान पूरा भइसकेपछि स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री बिरामीको घरमा पुर्‍याइनेछ र परिवारको उपस्थितिमा यसको प्रक्रियाबारेमा जानकारी दिइनेछ । इच्छामृत्यु चाहने बिरामीलाई औषधि रहेको बन्द बाकसको चाबी दिइनेछ र आफूखुसी औषधि खान सक्ने जनाइएको छ । ‘यो वास्तवमा भिक्टोरियामा मात्र नभई समग्र अस्ट्रेलियाको लागि ऐतिहासिक परिवर्तन हो,’ स्वास्थ्यमन्त्री जेनी मिकाकोसले भनिन् ।
उनले सम्मानजनक मृत्यु पनि सम्मानजनक जीवनको पाटो भएकाले समेत यसलाई वैध बनाइएको बताइन् । अस्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरी राज्यमा २ दशकअघि इच्छामृत्युको अधिकार दिइएको भए पनि यसलाई केही समयपछि नै हटाइएको थियो । यहाँका अन्य राज्यहरू न्यु साउथ वेल्स, पश्चिम अस्ट्रेलिया, क्विन्सल्यान्डलगायत राज्यमा समेत इच्छामृत्युको अधिकारलाई वैध बनाउने विषयमा विवाद चल्दै आएको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२२ प्रतिशत बजेट प्रदेशले खर्चन नसक्ने

खर्च हुन नसकेर बचेको पैसा आउदो वर्षको बजेटको मुख्य स्रोत बन्न पुगेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेशहरूले आफ्नो पहिलो बजेटको कम्तीमा २२ प्रतिशत खर्चन नसक्ने भएका छन् । यो वर्ष प्रदेशहरूको कुल बजेट २ खर्ब ६ अर्ब ४९ करोड ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ हो ।

यसको करिब २२ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च नभएर बच्ने अनुमान प्रदेशहरूले गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व कम, विभिन्न कार्यक्रममा बजेटको चाप खेपिरहेका प्रदेशहरूलाई यो वर्ष बचेको रकम आउँदो वर्षको बजेटका लागि मुख्य स्रोत बनेको छ ।

अर्थात सबै प्रदेशहरूको आउँदो वर्षको कुल बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । यो बजेटका लागि यस वर्ष खर्च नभएर बचेको रकमले करिब १७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नेछ । बाँकी रकम आन्तरिक राजस्व, केन्द्रबाट प्राप्त राजस्वको रकम, केन्द्रीय अनुदान र आन्तरिक तथा केन्द्रीय ऋणबाट प्रदेशहरूले बजेटको स्रोत जुटाउने गरी बजेट ल्याएका हुन् । त्यसमा पनि धेरै प्रदेशको आन्तरिक राजस्व निकै कम भएकाले यस वर्षको बचेको बजेट र अन्य आयस्रोतमै निर्भर रहनुपरेको छ ।

यस वर्ष खर्च गर्न नसकेर सबैभन्दा बढी रकम कर्णाली प्रदेशको बाँकी रहेको छ । उसको कुल २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ यस वर्ष खर्च नहुने जनाएको छ । खर्च गर्न नसकेको रकम करिब ३२ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक राजस्वमा निकै कम उठाउन सक्ने यो प्रदेशलाई यही बचेको रकमले आउँदो वर्षको बजेटको स्रोतलाई सघाउ पुर्‍याउने भएको छ । अर्थात आउदो वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमध्ये करिब २६ प्रतिशत स्रोतको सुनिश्चितता यस वर्षको बजेटले गरिदिएको छ । उसको राजस्व २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको शुन्य दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै छ ।

कर्णालीपछि यस वर्ष धेरै बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रदेश दुई हो । बजेटमा समावेश गरेको अंकअनुसार ७ अर्ब ७० करोड ५० लाख ९२ हजार रुपैयाँ बाँकी रहनेछ । यसपछि धेरै बजेट खर्च गर्न नसक्नेमा प्रदेश तीन परेको छ । उसले पनि ६ अर्ब ७५ करोड १६ लाख रुपैयाँ यस वर्ष खर्च गर्न नसक्ने र आउँदो वर्षका लागि स्रोत मानेको छ ।

सरकार गठन भई पहिलो पटक बजेट ल्याएर वित्तीय संघीयताको अभ्यास गरिरहेका सातवटै प्रदेशले विनियोजन गरेको धेरै रकम खर्च नै गर्न नसकेको यो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । खर्च नभई बाँकी रहने भनिएको ४४ अर्ब ५९ करोड रकम न्यूनतम हो । किनकि हालसम्म सातवटै प्रदेशको औसत बजेट खर्च करिब २२.३५ प्रतिशत मात्रै छ । आउँदो असारसम्म धेरै खर्च गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार छन् । तर उनीहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको खर्च नहुने सम्भावना निकै रहेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

खर्च भएको बजेटमध्ये पनि विकासतर्फको पुँजीगत खर्च भने झन् निराशाजनक देखिन्छ । कुल बजेटको २७ प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि प्रदेशले खर्च गर्न सकेका छैनन् । विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये सबैभन्दा कम खर्च गर्ने प्रदेशमा कर्णाली छ । उसले करिब ११ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले पुँजगत खर्च करिब ९ र चालु खर्च १६ प्रतिशत गरेको छ ।

प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा ५ नम्बर छ । उसले २७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । पुजँगत खर्च २४ प्रतिशत र चालु खर्च भने ३२ प्रतिशत गरिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर पनि यो पर्याप्त नभएको यस प्रदेशका अधिकारीहरू बताउँछन् । संघले कर्मचारी नै नपठाउनु र पठाएका पनि छिटोछिटो सरुवा हुनु बजेट खर्च गर्न नसक्नुको एक कारण हो ।

यसबाहेक पहिलोपटक वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गरिरहेका प्रदेशहरूसँग राजनीतिक तथा प्राविधिक अनुभवको कमीले पनि खर्च क्षमतामा असर गरिरहेको छ । कानुनी र संगठन संरचना निर्माणको आधार वर्ष भएकाले पनि खर्चमा समस्या परेको अर्थमन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकार बाँडफाँटमा ढिलाइ, प्रदेशमा काम भए पनि भुक्तानीमा ढिलाइलगायत कारणले खर्चको अंक कम देखिइएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्