२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा विद्यालयमा मोबाइल फोन बन्देज गर्ने निर्णय

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाका सरकारी विद्यालयहरूमा मोबाइल फोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । भिक्टोरिया सरकारले आउँदो वर्षको पहिलो शैक्षिक सत्रदेखि राज्यभरका सबै सरकारी विद्यालयहरूमा मोबाइल फोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । 

अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा विद्यालयमा मोबाइल फोन बन्देज गर्ने निर्णय

भिक्टोरियाका शिक्षामन्त्री जेम्स मेर्लिनोले यो प्रतिबन्ध विद्यालयको पहिलो घण्टीदेखि छुट्टी हुने बेलासम्मका लागि लागू हुने बताएका छन् । उनले यसले अध्ययनमा हुने अवरोध र साइबरमार्फत हुने खराब क्रियाकलापको नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने बताएका छन् । ‘हो हामीलाई थाहा छ यो अत्यन्त लोकप्रिय निर्णय नहुन सक्छ तर यो निर्णय गर्न आवश्यक थियो ।’ उनले भने ।


शिक्षकहरूले विद्यालय समयमा विद्यार्थीहरू आफ्नो फोनमा समय बिताउनुको साटो अध्ययन गर्ने, एकआपसमा छलफल गर्ने र खेल्ने कुरामा समय बिताउन भन्ने चाहने समेत उनले दाबी गरे । उनले सरकारको यो निर्णयले साइबर मार्फत हुने विभिन्न बदमासीहरू पूर्णरुपमा समाधान नभएपनि यसले ठुलो फरक पार्ने बताए ।


भिक्टोरिया सरकारको यो निर्णय यहाँका सबै प्राथमिक र माध्यमिक सरकारी विद्यालयहरूमा लागू हुनेछ । यसपहिले पनि मोबाइल फोन विद्यालयमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको भए पनि यसलाई आधिकारिक रूपमा लागू गरिएको थिएन । यद्यपि यहाँका केही निजी विद्यालयहरूले भने यसपहिल्यै विद्यालय समयमा मोबाइल चलाउन प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।


घोषित नीति अनुसार स्वास्थ्य अवस्थाका कारण मोबाइल प्रयोग गर्नुपरेको खण्डमा भने विद्यालय समयमा मोबाइलको प्रयोग गर्न पाइनेछ भने शिक्षकले मोबाइल प्रयोग हुने कक्षा क्रियाकलापमा मोबाइलको प्रयोग गर्न सकिनेछ । भिक्टोरियाका केही विद्यालयहरूमा मोबाइल फोनको प्रतिबन्ध लागू भइसकेको भए पनि सम्पूर्ण राज्यमा पहिलोपटक मोबाइल फोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको समाचारमा जनाइएको छ ।


सरकारको यो निर्णयको केहीले स्वागत गरेका छन् भने केहीले यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई प्रभावित पार्ने बताएका छन् । सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थीहरू विद्यालयमा अध्ययनमा धेरै केन्द्रित हुने, सामाजिक सम्बन्ध र अन्तरक्रियामा वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ भने केहीले विद्यार्थीहरूले मोबाइलको सही प्रयोगका बारेमा विद्यालयदेखि नै जान्ने अवसरबाट वञ्चित हुनसक्ने दाबी गरेका छन् ।


सरकारको यो निर्णय निजी तवरमा सञ्चालन गरिएका विद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा लागू गर्न बाध्य नहुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ १७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?