१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

अध्यागमन नियम फेर्दै बेलायत

पूर्वविदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार बोरिस जोन्सन ‘पोइन्ट’ मा आधारित अस्ट्रेलियन प्रणालीको पक्षमा
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायती प्रधानमन्त्रीका लागि बलियो दाबेदार ठानिएका बोरिस जोन्सनले अध्यागमन नियन्त्रणमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको राजीनामापछि कन्जरभेटिभ दलको नेता चयन प्रक्रियामा उनी निकै बलियो देखिएका छन् ।

अध्यागमन नियम फेर्दै बेलायत

प्रधानमन्त्री चयनको दौडमा पहिलो स्थानमा रहेका पूर्वविदेशमन्त्री जोन्सनले ब्रेक्जिटपछि अध्यागमन नियन्त्रण गर्न अस्ट्रेलिया जस्तो पोइन्टमा आधारित प्रणाली ल्याउने अठोट गरेका हुन् ।


सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभको नेता बन्न प्रतिस्पर्धामा रहेका जोन्सन र जेरमी हन्ट अहिले विभिन्न बहसमा व्यस्त छन् । दलको नेता नै करिब महिना दिनपछि बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री हुने निश्चित छ । पूर्वविदेशमन्त्री जोन्सनले बेलायतमा ‘पोइन्ट’ मा आधारित अस्ट्रेलियन अध्यागमन प्रणाली अवलम्बनबारे राम्ररी हेर्न माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटीलाई आहृवान गर्ने बताएका हुन् । माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटी सरकारलाई अध्यागमनसम्बन्धी राय सुझाव दिने एक स्वतन्त्र निकाय हो ।


युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमनबारेको जनमतसंग्रहको पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका जोन्सनले ‘अस्ट्रेलियाली प्रणालीबाट बेलायतले सिक्नुपर्ने’ बताएका छन् । तर, जोन्सनले अस्ट्रेलियन सिस्टमको कस्तो पक्ष अंगाल्न खोजेका हुन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । बोरिसले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र बेलायतमा भइसकेकाका परिवार झिकाउन कस्तो नियम चाहेका हुन्, त्यो स्पष्ट नभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।


अस्ट्रेलियन प्रणालीमा उमेर, सिप, शैक्षिक योग्यता, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, जागिर अफर आदिका आधारमा पोइन्ट दिइन्छ र उच्च स्कोर प्राप्त गर्न सक्नेले भिसा पाउँछन् । त्यसो त बेलायतमा यसअघि नै ईयूबाहेकका नागरिकका हकमा पोइन्टमा आधारित भिसा प्रणाली लागू भइसकेको छ । पढ्न ‘टियर फोर’ छ भने ‘टियर टु’ भिसाअन्तर्गत बेलायतमा जागिर अफर र तलब ‘थ्रेसहोल्ड’ पूरा भए काम गर्न अनुमति (वर्क परमिट) हुनेछ ।


ब्रेक्जिट जनमतसंग्रह हुनु करिब ३ साताअघि जुन २०१६ मा पनि जोन्सन, प्रीति पटेल, माइकल गोभलगायत नेताले अस्ट्रेलियन सिस्टमको समर्थन गरी विज्ञप्ति निकालेका थिए । त्यतिबेला ब्रेक्जिट पक्षधरले अर्को आमनिर्वाचनसम्म पोइन्टमा आधारित अस्ट्रेलियन अध्यागमन प्रणाली अवलम्बन गर्ने बताउँदै ईयू नागरिकहरूको निर्बाध रूपमा बेलायत बस्न र काम गर्न पाउने अधिकारसहित ईयूले बेलायतको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जमाएको नियन्त्रण अन्त्य हुने जिकिर गरेका थिए ।


बेलायत सरकारको अहिलेको नीतिमा ब्रेक्जिटपछि दक्ष कामदारहरूले रोजगारदाताबाट स्पोन्सरसिपसहित वार्षिक न्यूनतम ३० हजार पाउन्ड तलब हुनुपर्ने प्रावधान छ । न्यून सिप भएका कामदारलाई पनि बेग्लै स्किम छ तर उनीहरूका लागि एक वर्षको मात्र भिसा हुने जनाइएको छ ।


बेलायत ईयूबाट बाहिरिनुपर्ने अभियान (लिभ क्याम्पियन) को प्रमुख मुद्दा नै अध्यागमन नियन्त्रण थियो । कन्जरभेटिभ नेतृत्वको सरकारले सन् २०१० देखि नै खुद आप्रवासन (मानिस बेलायत आउने र छाड्नेबीचको अनुपात) बर्सेनि एक लाखमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । यद्यपि, सरकारको यस योजना सोचेजस्तो भएन ।


बेलायत सरकारले ब्रेक्जिटपछि ईयू नागरिकलाई अहिले जस्तो बेलायत आउन र काम गर्न बन्देज लगाउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । ब्रेक्जिट संक्रमणकाल सन् २०२१ पछि दक्ष कामदारहरूका लागि कस्तो अध्यागमन प्रणाली ल्याउने भन्नेबारे पनि परामर्श भइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७६ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?