भारत सरकारको बजेट : ग्रामीण क्षेत्र र महिला प्राथमिकतामा

स्वतन्त्र भारतकी दोस्रो अर्थमन्त्री बन्न सफल सिथारमणले शुक्रबार संसदमा २७ लाख ८६ हजार ३४९ करोड भारुको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । यसअघि सन् १९७१ मा इन्दिरा गान्धीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

सिथारमणद्वारा पेस गरिएको बजेटमा विशेषगरी ग्रामीण पूर्वाधार विकास, किसान र महिला लक्षित कार्यक्रम, वैदेशिक लगानी बृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । गत वर्षको तुलनामा कृषि र सम्बन्धित क्षेत्रको बजेट ७५ प्रतिशतले बृद्धि गरिनुले पनि मोदीले सरकारले किसान र ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ । त्यसैगरी सन् २०२२ भित्र सबै घरमा बिजुली र स्वच्छ खाना पकाउने सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । निम्न आय भएकाहरूलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री आवास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिइएको छ । जसअन्तर्गत २०२२ भित्र १.९५ करोड घर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले १.५ करोड घर निर्माण भइसकेको दाबीसमेत गरिएको छ । ग्रामीण भेगमा सडक सन्जाल विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजनाको तेस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न ८० हजार करोड भारुभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १.२५ लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

महिला लक्षित कार्यक्रमहरूलाई पनि उत्तिकै जोड दिइएको छ । सन् २०२२ भित्र गाउँका सबैजसो घरमा बिजुली र स्वच्छ खाना पकाउने प्रणाली जडान गर्ने घोषणा समेत वजेटमा गरिएको छ । त्यसैगरी महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि महिलाहरूको स्वयं सहायता समूहहरूका सदस्यलाई लक्षित गर्दै मुद्रा योजनाअन्तर्गत एक लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी ग्रामीण महिला लक्षित गर्दै सुरु गरिएको स्ट्यान्ड अप इन्डिया कार्यक्रमलाई पनि त्यतिकै महत्त्व दिइएको छ । अघिल्लो कार्यकलमै सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले ग्रामीण भेगका महिलाहरूमा उद्यमशीलता विकासका लागि सफल मानिएको छ । त्यसैगरी आगामी पाँच वर्षभित्र सबै घरमा शुद्ध पिउने पानी पुर्‍याउने लक्ष्य सहित हर घर जल कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी यसअघि ग्रामीण क्षेत्रमा शौचालय बनाउन ल्याइएका स्वच्छ भारत अभियानलाई निरन्तरता दिँदै अब फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाईमा केन्द्रित गरिनेछ । त्यसैगरी केही वर्षयता सुस्त देखिएको रियल स्टेट व्यवसायलाई गति दिने उद्देश्यले ४५ लाख भारुभन्दा कम मूल्यका घरको खरीद गर्दा तिर्नुपर्ने ऋणको व्याजमा यसअघिको २ लाखको आय कर छुटलाई बढाएर ३.५ लाख पुर्‍याइएको छ । मोदी सरकारले पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिने भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार विकासका लागि १०० लाख करोड भारु खर्च गरिने भएको छ । बढ्दो चालुखाता घाटाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बजेटमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफिडिआई) लाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

चालु खाताले कुनै पनि मुलुकको सेवा तथा बस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवस्था देखाउँछ । बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि हवाई सेवा, सञ्चारक्षेत्र, एनिमेसन, बिमा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप खुकुलो बनाइएको छ । मोदी सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिएको छ । त्यसका लागि बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको १२ प्रतिशतको जीएसटीलाई घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यतिमात्र होइन त्यस्ता साधन खरीद गर्दा तिरेको व्याजमा आयरकर छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । उपभोक्ताले त्यस्तो व्याजमा वार्षिक १.५ लाखसम्ममा आयकर छुट पाउनेछन् । यसबाट भारतबाट नेपाल निर्यात हुने विद्युतीय गाडीहरू पनि सस्तो हुनेछन् । विगत केही वर्षयता भारत सार्कप्रति उदासीन रहँदै आएकोमा बजेटमा भने ८ करोड बिनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी बिमस्टेकका लागि समेत ८ करोड छुट्याइएको छ ।

भारतलाई उच्चशिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने उद्देश्यका साथ स्टडी इन इन्डिया अभियान सुरु गरिने भएको छ । विश्वस्तरीय शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न ४०० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री सिथारमणले बजेट भाषण ब्रिफकेसमा बोक्ने विगतदेखिको प्रचलनलाई पनि यसपटक अन्त्य गरेकी छिन् । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि बजेट भाषण ब्रिफकेसमा बोक्ने प्रचलन अन्त्य गर्दै सिथारमणले बहिखाताको ढाँचाको रातो कपडामा बेरिएको बजेट पढेकी थिइन् ।