इरानले युरेनियम उत्पादन बढायो

एजेन्सी

तेहरान — इरानले तीन चार वर्षअघिको परमाणु सम्झौताको अर्को एक प्रावधान तोडेको बताएको छ । राजधानी तेहरानमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहायक विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले इरानले सन् २०१५ को सम्झौताअनुसारको युरेनियमको थप प्रशोधको सीमा तोडेको बताए । 

अराक्चीले युरोपेली देशले सम्झौताअनुसारको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको समेत आरोप लगाए । अमेरिकाले सन् २०१८ मा इरानसहित युरोपेली देश सम्मिलित सम्झौताबाट एकपक्षीय रूपमा अलग भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसयता अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।

इरानले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार आफूसँग राख्ने अनुमति पाएको इनरिच्ड युरेनियमको भण्डारण बढाएको बताएको एक साता नहुँदै यस्तो घोषणा गरेको हो । त्यस्तो युरेनियम आणविक भट्टीमा इन्धन तथा परमाणु हतियारमा पनि प्रयोग हुन्छ ।

इरानले आफूले परमाणु हतियार निर्माण गर्ने मनसाय नरहेको बताउने गरेको छ । सहायक विदेशमन्त्री अराक्चीले भनेका छन्, ‘इरान न सम्झौताबाट पछि हट्छ न रद्द गर्छ ।’ तर उनले युरोपेली संघ (ईयू) का विदेश नीति प्रमुखलाई एक पत्र लेख्दैसन् २०१५ मो सम्झौताका सीमाहरूमा इरान अब अडिग नरहने स्पष्टपारेका छन् ।

यसअघि इरानले आफूलाई अमेरिकी प्रतिबन्धबाट बचाउन चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रूस तथा बेलायतलाई आग्रह गरेको थियो तर त्यसका लागि दिइएको समयसीमा सकिएलगत्तै आइतबार इरानले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्झौताका प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नगर्ने प्रस्ट पारेको हो ।

सहायक विदेशमन्त्री अराक्चीले पत्रकार सम्मेलनमा ‘३.६७ प्रतिशतभन्दा बढी घनत्वमा युरेनियमको थप प्रशोधन कार्य सुरु भएको’ बताए । इरानले हरेक दुई महिना अवधिमा २०१५ को सम्झौतामा उसले गरेका प्रतिबद्धताबाट क्रमशः एक/एक गर्दै पछि हट्ने जनाएको छ तर उसले आफूविरुद्धका प्रतिबन्ध हटाइए कूटनीतिक बाटो खुला रहने समेत जनाएको छ ।

बीबीसीका अनुसार इजरायलका ऊर्जामन्त्रीले इरानी कदमको आलोचना गरेका छन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंले पेरिस सम्झौता अलपत्र परे के हुन्छ भन्दै इरानी राष्ट्रपति हसन रूहानीसँग चासो व्यक्त गरेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिकाका लागि बेलायती राजदूत भन्छन् - ट्रम्प प्रशासन अक्षम र असुरक्षित

एजेन्सी

वासिङटन — अमेरिकाका लागि बेलायती राजदूतले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ‘अक्षम, असुरक्षित र अयोग्य’ भएको बताएका इमेलहरू सार्वजनिक भएका छन् । सर किम डारोकले विदेश मन्त्रालयलाई लेखेका इमेलमा ट्रम्प नेतृत्वको ह्वाइटहाउस ‘अद्वितीय रूपमा बेकामे र विभाजित’ भएको दाबी गरेका छन् तर उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई बेवास्ता गर्न नहुने पनि चेतावनी दिएका छन् ।

राजदूत डारोकले लेखेका इमेलहरू बेलायती अखबार मेलले सार्वजनिक गरेको हो। बेलायती विदेश मन्त्रालयले आइतबार ‘त्यसरी इमेल चुहाएर अखबारले बदमासीपूर्ण कार्य गरेको’ जनाएको छ। यद्यपि विदेश मन्त्रालयले राजदूतको भनाइ असत्य रहको दाबी गरेको छैन।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय तथा विदेश मन्त्रालयले भने हालसम्म बेलायती राजदूतका इमेलबारे केही प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन तर पछिल्लो घटनाले दुई देशबीचको विशेष सम्बन्धमा केही कटुता पैदा गर्न सक्ने ठानिएको छ।

मेल अखबारले सार्वजनिक गरेका इमेलमा डारोकले ट्रम्प प्रशासन सक्षम हुने सम्भावनामा शंका व्यक्त गरेका छन्। डारोकले इमेलमा लेखेका छन्, ‘ट्रम्प प्रशासन बिस्तारै सामान्य, कम बेकामे, कम अप्रत्याशित, कम विभाजित र कम
अक्षम हुने हामीलाई कुनै विश्वास छैन।’

डारोकले ‘गत जुनमा बेलायतको राजकीय भ्रमण गरेपछि ट्रम्प निकै खुसी भए पनि उनी अझै अमेरिका फस्ट नीतिको स्वार्थपूर्तिमा रहेको’ दाबी गरे। मेल अखबारद्वारा सार्वजनिक इमेलहरूमा अमेरिका र बेलायतबीच जलवायु परिवर्तन, प्रेस स्वतन्त्रता र मृत्युदण्डका विषयमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

डारोकले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कुनै पनि विषयबारे प्रस्ट कुरा बुझाउन आफ्ना कुरा साधारण र सिधा तरिकाले राख्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। डारोकले गत महिना लेखेको एक इमेलमा अमेरिकाको इरान नीति ‘अराजक’ भएको दाबीसमेत गरेका छन्। ‘१ सय ५० जनाको ज्यान जाने भएकाले १० मिनेटअगाडि इरानमाथि आक्रमण रोकेको’ ट्रम्पको भनाइ हावादारी भएको डारोकको भनाइ छ।

बेलायतस्थित ब्रेक्जिट पार्टी प्रमुख निगेल फराजले ‘राजदूत डारोक पदका लागि पूर्ण रूपमा अयोग्य भएको’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। न्यायमन्त्री डेभिड गुआकले ‘देशलाई इमानदार र पारदर्शी सल्लाह दिनु राजदूतका लागि निकै महत्त्वपूर्ण’ भएको बताएका छन्।

डारोकले ह्वाइटहाउसमा विद्यमान विभाजन बारेका समाचारलाई स्पष्ट रूपमा सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ। विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले ‘कूटनीतिज्ञलाई आफूले हेरेको देशको राजनीतिबारे स्पष्ट र इमानदार विचार मन्त्रीलाई दिन प्रोत्साहन गरिने’ भन्दै डारोकको बचाउ गरेका छन्। उनले भनेका छन्,‘राजदूतहरूको विचार मन्त्री वा सरकारको विचार होइन। हामी उनीहरूलाई स्पष्ट सूचना दिन तलब दिन्छौं।’

प्रकाशित : असार २२, २०७६ २०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्