लागूऔषधको चपेटामा स्कटल्यान्ड

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — संयुक्त अधिराज्यको राज्य स्कटल्यान्ड लागूऔषधको चपेटामा फस्दै गएको छ । अधिकारीका अनुसार त्यहाँ सन् २०१८ मा लागूऔषध प्रयोगका कारण एक हजार १८७ जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् २०१७ को तुलनामा यो संख्या २७ प्रतिशतले बढी हो ।

गत वर्ष स्कटल्यान्डमा अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण एक हजार १३६ जनाको ज्यान गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । ‘नेसनल रेकर्डस् अफ स्कटल्यान्ड’ ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मृत्यु भएकाहरूमा ७२ प्रतिशत पुरुष थिए ।

त्यसैगरी, एक हजार २१ जना हेरोइन सेवन र ७९२ जना डीएजीपाम र इतिजोलामजस्ता पिल्स सेवनबाट ज्यान जुमाएका थिए । करिब ५४ लाख जनसंख्या रहेको स्कटल्यान्डमा ६० हजार लागूऔषध प्रयोगकर्ता छन् ।

बीबीसीका अनुसार, स्कटल्यान्डमा लागूऔषध प्रयोगका कारण मृत्यु भएकाको संख्या बेलायतभर सोही कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्याभन्दा तीन गुणा बढी हो । युरोपेली संघका कुनै पनि मुलुकको तुलनामा पनि यो बढी हो । तथ्यांकले स्कटल्यान्डमा लागूऔषध प्रयोगले हुने मृत्युदर यसअघि विश्वकै उच्च ठानिएको अमेरिकाभन्दा पनि अत्यधिक रहेको देखाएको छ ।

सन् २०१७ मा अमेरिकामा प्रति १० लाख जनसंख्यामा लागूऔषध प्रयोगका कारण २१७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने स्कटल्यान्डमा सोही कारण २१८ ले ज्यान गुमाएका थिए ।

स्कटिस लेवरका अनुसार, स्कटिस सरकारले २०१४–१५ देखि ‘अल्कोहल एन्ड ड्रग पार्टनरसिप’ मा ६ दशमलब ३ प्रतिशत कोष कटौती गरेकाले पनि समस्या बढेको हो । बेलायतको नेपाली डायस्पोरामा पनि युवामाझ लागूऔषध समस्या रहेको अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

रसमोर बरोको अल्डरसट क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै नेपाली जनसंख्या छ । उक्त क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था ग्रेटर रसमोर नेप्लिज कम्युनिटीका अध्यक्ष जीव बेल्बासेका अनुसार विगतका तुलनामा केही घटे पनि यो समस्या अझै बाँकी छ । नेपाली बिजनेस, नियमित कार्यक्रम र संगतले अन्यत्र सहर बस्ने नेपाली युवासमेत अल्डरसटमै ओइरिने गर्छन् । जसले गर्दा राम्रा नराम्रा दुवै कुरा यहीं बढेको उनले बताए ।

‘कुनै बेला नेपाली युवाहरू ड्रग्स खाएर गुण्डागर्दी गर्दै हिँड्ने, रेस्टुरेन्टमा खाएपछि पैसा नतिर्ने, झगडा गर्नेजस्ता क्रियाकलाप अत्यधिक हुन्थे,’ बेल्बासेले भने, ‘स्थानीय रसमोर काउन्सिल, ड्रग्ससम्बन्धी एजेन्सी र नेपाली संघसंस्थाबीच विभिन्नसचेतना कार्यक्रमले यसमा कमी आएको हामीले बुझेका छौं तर पूर्ण नियन्त्रण भएको छैन ।’

स्वविवेकले अब सुध्रनुपर्छ भनेर करिब दर्जन युवा अहिले नेपाल गएर ‘रिह्याब’ मा बसिरहेको बेल्बासेले बताए । ‘बेलायतमै गर्दा यहाँ रेकर्ड रहने र नेपाली समाजमा पनि बेइज्जती हुने डरले कुलतमा फसेका युवा नेपालमै जाने गरेका छन्,’ बेल्बासेले भने । स्थानीय क्षेत्रमा केही समस्या आइपरे काउन्सिल र प्रहरीले कम्युनिटीलाई नै
सिधा सम्पर्क गर्ने गरेको त्यस संस्थाका प्रतिनिधि बताउँछन् ।

उता, दक्षिणपूर्वी लन्डनस्थित नेपाली युथ एसोसिएसन यूके पनि नेपाली युवाहरू कुलतमा लागेकाप्रति सचेत छ । एसोसिएसन अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले नेपाली युवाले गाँजा, हेरोइन, चरेसजस्ता लागूऔषध रअत्यधिक अल्कोहल सेवन गर्दा समस्या निम्तिने गरेको बताए । उनका भनाइमा गत वर्ष एक नेपाली युवाले रेलको ट्र्याकमा हामफालेर आत्महत्या गरे । उक्तघटना मानसिक स्वास्थ्य र लागूऔषधसँग सम्बन्धित थियो ।

नेपाली युवालाई संगीत र खेलमार्फत प्लेटफर्म दिन एसोसिएसनले दुई साताअघि मात्र ग्रिनविच फेस्टिभल गरेको थियो । ‘नकारात्मक सोच र कुलतलाई ‘डाइभर्ट’ गर्ने नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य थियो,’ गुरुङले भने, ‘यसै वर्षको सुरुतिर हामीले युथ नेटवर्किङ कन्फरेन्स गरेर यस्ता समस्या उजागर अनि समाधानको पहलसमेत गरेका थियौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०८:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खुला विश्वविद्यालय महँगो

कान्तिपुर संवाददाता

गणेश राई — सरकारले नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू) लाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा विद्यार्थी महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । 

उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहरमै जानुपर्ने बाध्यता हटाउन र उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन दुई वर्षदेखि खुला विश्वविद्यालय सञ्चालित छ । तर महँगो शुल्क तिर्न र समय खर्चिन सक्नेले मात्रै विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गर्ने स्थिति छ ।

सरकारले एनओयूलाई आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च उपलब्ध गराएको थियो । शुक्रबार सम्पन्न विश्वविद्यालयको तेस्रो सभाले गत वर्षको २२ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्चको अनुमोदन गरेको उपकुलपति लेखनाथ शर्माले बताए ।

‘सरकारबाट प्राप्त रकमभन्दा सञ्चालन खर्च दुई तिहाइ बढी छ,’ उपकुलपति शर्मा भन्छन्, ‘सुरुवाती अवस्थामै शैक्षिक गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने ठहरसहित हामीले विद्यार्थीबाट केही बढी शुल्क लिएका छौं । यो शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि हो, कुनै पदाधिकारीको सेवा–सुविधा बढाउन होइन ।’

विश्वविद्यालयलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सञ्चालन खर्च ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र भौतिक निर्माणमा ७
करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राजनीतिशास्त्र विषयमा एमफिलका शोधार्थी उपेन्द्र विश्वकर्मा दुर्गमका विद्यार्थी लक्षित खुला विश्वविद्यालयको शुल्क महँगो भएको बताउँछन् ।

‘खुला विश्वविद्यालय नभएको भए जागिरमा रहेकै बेला एमफिल, पीएचडी उपाधि लिन मुस्किल छ,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत प्राध्यापनरत विश्वकर्मा भन्छन्, ‘खुला विश्वविद्यालयले यो अवसर दिलाएको छ । काठमाडौंबाट टाढा रहेर भर्चुअल प्रविधिको माध्यमबाट समय सदुपयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ । शुल्कचाहिँ निजी क्याम्पसले लिनेजस्तो महँगो छ ।’

शोधार्थी विश्वकर्मा खुला अध्ययनलाई अझ सहज बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘दूरदराजमा रहेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सेमिनार, वर्कसपमा सहभागिता गराउन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा आफनै परिवेशमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सघाउ पुर्‍याओस् ।’ एनओयूमा एकवर्षे डिप्लोमा पढ्ने विद्यार्थीले २२ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी एमबीए, एमएसडीएमजीलगायत स्नातकोत्तर कोर्सका निम्ति २ लाख ४० हजार बुझाउनुपर्छ ।

दुईवर्षे एमफिल गर्नेले १ लाख १० हजार रुपैयाँ तिर्छन् । विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएर प्रारम्भिक कक्षा कार्यशालामा अनिवार्य सहभागिता जनाउनुपर्छ । हरेक आइतबार, सोमबार र मंगलबार साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म अनलाइनमार्फत पढ्छन् । आ–आफ्नै घरको कुनै एक कोठामा बस्छन् । साथमा इन्टरनेट जोडिएको ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर राख्छन् ।

त्यसमा जोडिएको एलएमएस (लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम) मा छ । त्यसमा विश्वविद्यालयमा ‘मुडल एप’ जोडिदिएको छ । प्रत्येक विद्यार्थीको आफ्नै आईडी र पासवर्ड हालेपछि खुल्छ । पाँच विषयको सिलेबल्स, कोर्सहरू खुल्छन् । विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको आईडीले गर्दा नेपालको कुनै कुनामा रहेर विदेशको कुनै सहरमा बसेर तोकिएको समयभित्र कक्षामा उपस्थित हुन सक्छ ।

‘सर्त पूरा नगरे एनक्यू (नट क्वालिफाई) लाग्छ,’ उपकुलपति शर्माको कथन छ । सरकारले उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०७४ जेठबाट अस्तित्वमा ल्याएको हो । फरक शैलीमा स्थापित विश्वविद्यालयमा सामाजिक तथा शिक्षा संकाय, व्यवस्थापन तथा कानुन र विज्ञान, स्वास्थ्य र प्रविधि गरी तीन संकाय सुचारु छन् । हाल १७ वटा विषयको कोर्स पढ्ने विद्यार्थी संख्या ९ सय २ जना छन् । उसले आगामी अगस्टबाट पत्रकारितालगायत सात विषय थपिने जनाइएको छ ।

शुल्क केही बढी लिनुपर्ने बाध्यताले सामुदायिक विश्वविद्यालय भन्न गाह्रो भएको उपकुलपति शर्मा बताउँछन् । ‘गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने र डिग्री मिल नबनाउने नै हाम्रो अडान हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले गर्दा पढ्न चाहने र भर्ना भएका प्रत्येक विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको मापदण्ड पूरा नगरेसम्म परीक्षा दिलाउँदैनौं ।’

एनओयूको आफ्नै भौतिक संरचना छैन । ‘जग्गा प्राप्तिका निम्ति सरकारसँग अनुरोध भएको छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘भवन बनाउन हामीसित १६ करोड रुपैयाँ बजेट मौजुदा छ । जग्गा पाएमा तत्काल अघि बढ्छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विशेष पहलमा सरकारले अघि बढाएको हो । एनआरएनएसित सहकार्य जारी रहेको उपकुलपति शर्माले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT