२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

‘अमेरिका जिम्मेवार बन्नुपर्छ’ 

(एजेन्सी)

न्युयोर्क — संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ आवासीय प्रतिनिधिले व्यापार दुई देशबीच जारी व्यापार विवाद अन्त्य गर्न अमेरिका जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन् । 

राष्ट्र संघको मुख्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा शुक्रबार जाङ जुनले भने, ‘चीन–राष्ट्रसंघ सहयोग, बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा, चीन–अमेरिका व्यापार द्वन्द्व तथा हङकङ समस्यालगायत विषयमा चीनको प्रस्ट नीति छ ।’ उनले चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिकालाई उच्च महत्त्व दिइरहेको बताउँदै बहुपक्षीयता, राष्ट्रसंघ केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रणालीमा आधारित परिपाटीको दृढ समर्थन गर्ने दाबी गरे । जाङले भने, ‘आफ्नो आधारभूत हितका विषयमा चीन पछि हट्दैन र चीनले चाल्ने कदम आफ्नो देशको हितका लागि मात्र नभई खुला, पारदर्शी र सम्मानपूर्वक बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको संरक्षणका लागि पनि हो ।’


चीनले व्यापार विवादबारे मतभिन्नता समाधान गर्न चाहेको चाङको भनाइ छ । ‘व्यापार विवादका सन्दर्भमा आपसी समानता र विश्वासका आधारमा बेइजिङ र वासिङ्टन अघि बढ्न सक्छन्,’ जाङले भने, ‘तर यसका लागि अमेरिकाले सेप्टेम्बरदेख लागु गर्न लागेको कर वृद्धिको निर्णयबाट अमेरिका पछि हट्नु वाञ्छनीय हुने छ ।’


सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका नाताले चीनले जिम्मेवार तथा रचनात्मक भूमिका खेल्ने चाङको भनाइ छ । ‘चीनले जिम्मेवारी तथा रचनात्मक धारणा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समाज सहयोगले विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्दै दिगो विकास २०३० को कार्यान्वयनलाई अघि बढाउँदै जाने छ,’ जाङले भने । अमेरिकाले सेप्टेम्बर १ देखि चीनबाट निर्यात हुने ३ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर उत्पादित वस्तुमाथि थप १० प्रतिशत भन्सार कर असुल्ने घोषाणा गरिसकेको छ । त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा चाङले भने, ‘चीन–अमेरिका व्यापार विवाद कम गर्न अमेरिकाले चालेका कदम गलत भएको र यसका लागि अमेरिका ‘सही बाटोमा’ आउनुको विकल्प छैन ।’


उनले हङकङ, सिन्च्याङ, तिब्बत तथा ताइवान समस्या उछालेर चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छुट कुनै पनि मुलुकलाई नहुने भन्दै यसबारे ‘अनर्गल प्रचार’ रोक्न अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरे । हङकङ समस्या समाधान गर्न कानुनको सहारा लिइने उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?