सिक्किम ‘३७१ एफ’ धाराप्रति आशंका

सिक्किमका सर्वसाधारणहरूको आशंका छ, जम्मु–कश्मीरझै धारा ३७१ एफ खारेज हुने पो हो कि ! यो कानुनले तत्कालीन राजाको शासनकालमा भएका पुराना कानुनहरूलाई संरक्षण गरेको छ । भारतले अलग देशबाट पछि विलय भएका राज्यहरूलाई विशेषाधिकार दिँदै आएको थियो । सिक्किम पनि त्यस्तै एक राज्य हो । उसले विलयअघिको सम्झौतामै पुराना कानुनहरू यथावत् रहने उल्लेख गरेको थियो ।

भारतले त्रिपुरा र मेघालयबाहेक सिक्किम, (३७१ एफ) असम, (३७१बी), मिजोरम, (३७१जी), मणिपुर, (३७१ सी), नागाल्यान्ड, (३७१ए) र अरुणाचल (३७१एच) राज्यको सुरक्षाका लागि विशेषाधिकार दिएको छ । त्यसका अलवा महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गोवा र कर्नाटक राज्यमा पनि सरकारले विशेषाधिकार दिँदै आएको छ ।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका सिक्किम अध्यक्ष डीबी चौहानले जम्मु–कश्मीर र सिक्किमको अवस्था फरक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘थोरै आशंका पैदा हुनु स्वाभाविक हो,’ चौहानले प्रस्ट पारे, ‘जम्मु–कश्मीर र सिक्किमको अवस्था विल्कुल फरक हो ।’

उनका अनुसार जम्मु–कश्मीरको हकमा यो अधिकार अस्थायी मात्रै थियो । तर, सिक्किमलाई स्थायी रूपमै दिइएको हो । उनले जम्मु–कश्मीरमा राष्ट्रिय झन्डा अलग्गै थियो । संविधान र कानुन पनि आफ्नै थियो । अन्य भारतीयले अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, सिक्किममा त्यस्तो छैन । ‘हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा अर्को छैन, संविधान र कानुन पनि अर्को छैन,’ चौहानले भने, ‘कसैले डराउनु पर्ने अवस्था छैन ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङ नेतृत्वको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले सिक्किमको सुरक्षाका खातिर राखिएको धारा ३७१ एफ यथावत् राख्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ । पार्टीका राज्यसभा सांसद हिस्से लाचुङपाले राज्यसभा बैठकमा भने, ‘सिक्किमको सुरक्षाका लागि यो धारा महत्त्वपूर्ण छ, कुनै हालतमा खारेज नगरियोस् ।’ सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले भने यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

‘धारा चलाउने साहस छैन’

भारतीय कंग्रेसका नेता भरत बस्नेतले धारा ३७१ एफ सिक्किम राज्यलाई सम्मान गर्ने विशेष प्रावधान रहेको उल्लेख गरे । उनले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिक खारेज गर्ने सरकारको नीतिको आलोचना गरे । तर, यो घटनाले सिक्किमलाई भने कुनै असर नपार्ने बस्नेतले दाबी गरे । ‘यसले हामीलाई छुँदैन, त्रस्त बन्नुपर्ने जरुरी छैन ।’

उनका अनुसार केन्द्र सरकारले सिक्किमको यो धारालाई चलाउन सक्ने हैसियत राख्दैन । सिक्किमकै राजनीतिक पार्टीहरूको कार्यशैलीप्रति भने आशंका गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । ‘केन्द्र सरकारले यो धारालाई चलाउने साहस गर्दैन,’ बस्नेतले भने, ‘कमजोर बनाउने काम सिक्किमकै विधानसभाले गरेको छ ।’ विधानसभाले सिक्किमका धेरै पुराना कानुन र अधिकारहरू प्रतिस्थापन गरेको बस्नेतको आरोप छ ।