संयमित बन्न राष्ट्रसंघको आग्रह

गुटेरेसले सन् १९७२ मा कश्मीर विवाद समाधान गर्न दुई देशबीच भएको सिमला सम्झौताको स्मरण गराएका छन् । भारतीय अधिकारीले जम्मु–कश्मीरबारे विद्यमान विवाद समाधानका लागि ‘सिमला सम्झौता’ आधार हुने बताउने गरेका छन् ।

महासचिव गुटेरेसले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जम्मु–कश्मीरको हकमा राष्ट्रसंघले आफ्नो बडापत्र र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावका आधारमा निर्णय लिने बताएका छन् । गुटेरेसले विज्ञप्तिमा सन् १९७२ मा भारत र पाकिस्तानले जम्मु–कश्मीर विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न सहमत भएका उल्लेख गरेका छन् ।

सन् १९७२ को जुलाई २ मा गरिएको सम्झौतामा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा जम्मू–कश्मीरबारे ‘अन्तिम स्थितिको निर्धारण राष्ट्रसंघीय बडापत्रका आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिने’ उल्लेख छ । तर जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै भारतले उक्त मुद्दा आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको बताइसकेको छ ।

जसका कारण जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा तनाव थप बढ्ने निश्चित भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० र अनुसूची ३५ ‘ए’ खारेज गरेको हो । मोदीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा उनले ‘जम्मु–कश्मीर नयाँ युगमा प्रवेश गरेको’ दाबी गरेका थिए ।

तर मोदी सरकारको निर्णयप्रति पाकिस्तानले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सीमित पार्ने तथा द्विपक्षीय व्यापार निलम्बनको घोषणा गरिसकेको छ । त्यससँगै पाकिस्तानले द्विदेशीय रेलसेवा ‘सम्झौता एक्सप्रेस’ बन्द गरेको छ ।