सिक्किम–दार्जिलिङ एकीकरण होला ?

यसपटक पुनः सिक्किम–दार्जिलिङ एकीकरणको प्रसँग चर्चामा आएको छ । भारतको केन्द्र सरकारले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्दै केन्द्रशासित प्रदेश बनाएसँगै दार्जिलिड र सिक्किम एकीकरणको मुद्दाको चर्चा सुरू भएको हो । तर यो सम्भव हुने/नहुनेमा भने मतभेद कायमै छन् ।

सिक्किमको सत्ताधारी पार्टी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) ले ‘सिक्किम–दार्जिलिङ एकीकरण असम्भव’ रहेको बताउने गर्छ । तर, दार्जिलिङको एक राजनीतिक शक्ति करिब डेढदशक भन्दा लामो समयदेखि सिक्किम–दार्जिलिङ एकीकरणको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले दार्जिलिङलाई सिक्किममा विलय गराएर भारतीय नेपालीभाषीको वृहत राज्य निर्माण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

ऐतिहासिक, भौगोलिक, जातीय र भाषिक रूपमा दार्जिलिङ र सिक्किमबीच समानता छ । तर, दुवैतर्फका राजनीतिक शक्ति र जनता ‘ग्रेटर सिक्किम’ को पक्षमा देखिँदैनन् । दार्जिलिङका नेपालीभाषीको मुख्य एजेन्डा अलग राज्य मात्रै छ । सिक्किमे दल र जनता पनि दार्जिलिङसँग कुनै हालतमा ‘मर्ज’ नहुने पक्षमा एकमत छन् ।

दार्जिलिङका राजनीतिक दलहरूले भने विगत लामो समयदेखि सिक्किम–दार्जिलिङ एकीकरणको विरोध गर्दै आएका छन् । दलहरूले गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको मुद्दालाई ‘डाइभर्ट’ गर्ने उद्देश्यका साथ बेलाबेला यो मुद्दा उठ्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता बीपी बजगार्इं भन्छन्, ‘अहिले सिक्किम–दार्जिलिङ विलयको मुद्दा उठाइनु मूर्खतापूर्ण हो ।’

दुवै क्षेत्रका जनता र राजनीतिक शक्तिहरू विपक्षमा रहेको सिक्किम–दार्जिलिङ एकीकरण प्रयत्न सम्भव छ त ? गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसका मुख्य संयोजक सुबोध पाख्रिन भन्छन्, ‘ऐतिहासिक दस्तावेजलाई आधार मान्ने हो भने सिक्किम र दार्जिलिड विलयको विकल्प छैन ।’ ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा दार्जिलिङ सिक्किमको अभिन्न भूभाग रहेको दाबी गरे ।